लेख: बँका बुडण्याचे प्रमाण वाढत असताना ठेवींच्या सर्व रकमेला ठेव विम्याचे संरक्षण आवश्यक!

ज्येष्ठ नागरिकांच्या ‘ठेव-विम्या’च्या मर्यादेत वाढ करावी, अशी विविध बँकांची मागणी आहे. पण खरे तर सर्वच रकमेवरील ठेव विम्यांना संरक्षण दिले गेले पाहिजे.

ॲड. कांतीलाल तातेड, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक

ज्येष्ठ नागरिकांच्याबँकांमधील ठेवींना सध्या देण्यात येत असलेल्या ‘ठेव-विम्या’च्या मर्यादेत वाढ करावी तसेच टप्प्याटप्प्याने ती मर्यादा आणखी वाढवावी, अशी मागणी बँकांनी रिझर्व्ह बँकेकडे केली असून, त्यांनी रिझर्व्ह बँकेशी याबाबतीत अनौपचारिक चर्चा केली आहे. बँका यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव या महिनाअखेरपर्यंत रिझर्व्ह बँक व केंद्र सरकारला सादर करणार आहेत.

देशात बँकांतील ठेवींवर मिळणाऱ्या व्याजाच्या उत्पन्नाव्यतिरिक्त इतर दुसरे कोणतेही उत्पन्नाचे साधन नसलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या फार मोठी आहे. त्यांचा उदरनिर्वाह ठेवींवर मिळणाऱ्या व्याजावरच चालतो. ज्येष्ठ नागरिकांचे वाढते आयुर्मान, प्रचंड वेगाने वाढणारी महागाई व सतत घटणारे व्याजाचे उत्पन्न त्यामुळे त्यांना हलाखीचे जीवन जगावे लागते. ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत ठेव विम्याच्या मर्यादेमध्ये टप्प्याटप्प्याने वाढ करावी, अशी बँकांची मागणी आहे. बँकांची सदरची मागणी अत्यंत योग्य व अभिनंदनीय आहे. परंतु, केवळ ज्येष्ठ नागरिकच नव्हे तर बँकांच्या सर्व ठेवीदारांच्या ठेवींच्या सर्व रकमेला ठेव-विमा देणे शक्य आहे काय व असल्यास ते कसे हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत.

‘ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळ’ कायद्यानुसार कोणत्याही ठेवीदाराच्या त्याच्या एकाच बँकेच्या सर्व शाखांमध्ये असलेल्या सर्व प्रकारच्या खात्यांची (बचत खाते, चालू खाते, मुदत ठेव व पुनरावर्ती ठेव) मुद्दल व त्यावरील व्याजाची एकत्रित रक्कम पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल व जर ती बँक बुडाली तर त्या ठेवीदाराला कमाल पाच लाख रुपयेच विम्याचे मिळतात. या ठेव विम्याचा हप्ता बँकेने भरावयाचा असतो. सध्या या ठेव विम्याचा हप्ता १०० रुपयांना १२ पैसे आहे.

परंतु अनेक बँकांनी ‘ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळ’ (डीआयसीजीसी)कडे नोंदणी न केल्यामुळे ३१ मार्च २०२१ च्या आकडेवारीप्रमाणे जवळपास ४.८० कोटी बँक खात्यांना विमा संरक्षण मिळत नाही. तसेच नोंदणी केलेल्या अनेक बँकांनी नंतर विमा हप्ते भरलेले नाहीत. त्याचप्रमाणे कायद्यातील तरतुदीनुसार कमाल ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेला ठेव विम्याचे संरक्षण नाही. यासारख्या कारणांमुळे देशातील सर्व बँकांमध्ये सध्या जमा असलेल्या एकूण २१५ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवींपैकी जवळपास ११४ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवींना ठेव विम्याचे संरक्षण नाही.

बुडणाऱ्या बँकांचे वाढते प्रमाण (गेल्या दोन वर्षांत देशातील २३ बँका बुडालेल्या आहेत) व सरकारी मालकीच्या बँकांचे खासगीकरण करण्याचे धोरण लक्षात घेता आगामी काळात बुडणाऱ्या बँकांच्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ नागरिकांच्या बँकांमधील ठेवींना सध्या देण्यात येत असलेल्या ठेव विम्याच्या मर्यादेत वाढ करण्यासंबंधी बँका रिझर्व्ह बँक व सरकारला सादर करणार असलेला प्रस्ताव अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. परंतु, त्या प्रस्तावात ‘सर्व ठेवीदारांच्या ठेवींच्या सर्व रकमेला ठेव-विम्याचे संरक्षण देण्यासंबंधी’ची सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.

देशातील सर्व बँकांमध्ये ठेवींच्या रूपात जमा असलेल्या सर्व रकमेचे संरक्षण करणे ही सरकारची व रिझर्व्ह बँकेची जबाबदारी आहे. आयुर्विमा महामंडळाच्या सर्व विमाधारकांच्या प्रत्येक विमा पॉलिसीला केंद्र सरकारने हमी दिलेली आहे. तशीच हमी ठेव-विम्याद्वारे देशातील बँकांमध्ये जमा असलेल्या सर्व रकमेला सरकार व रिझर्व्ह बँकेने देण्याची आवश्यकता आहे. त्यांना ते शक्यदेखील आहे. सध्या बँकांनी त्यांच्यावरील कायदेशीर बंधनामुळे रोख राखीव निधीच्या (सीआरआर) हिश्शापोटी ९,६७,५०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवलेली आहे. या रकमेवर बँकांना ठेवीदारांना व्याज द्यावे लागते. पण रिझर्व्ह बँक मात्र या रकमेवर बँकांना व्याज देत नाही.

‘सीआरआर’वर ७ टक्के दराने व्याज द्यावे, असे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने जून २०१३ मध्ये सुचविले होते. रिझर्व्ह बँक या रकमेवर व्याज देत नसल्यामुळे बँकांचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान होत असते. रिझर्व्ह बँकेने जर बँकांना ‘सीआरआर’वर व्याज दिले तर बँकांना ती रक्कम बँकांतील ठेवींच्या सर्व रकमेला ‘ठेव-विम्या’चे संरक्षण देण्यासाठी वापरता येईल. ठेवीदारांच्या मनात आपल्या ठेवींच्या सुरक्षिततेबद्दल विश्वास निर्माण व्हावा यासाठी पाच लाखांची मर्यादा रद्द करून सर्व रकमेला ‘ठेव विम्याचे संरक्षण देणे, तसेच ‘डीआयसीजीसी’कडे नोंदणीची व विमा हप्ते नियमित भरण्याची सक्ती करून त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

kantilaltated@gmail.com