विशेष लेख: संशय आला, तर सरळ उचला आणि तुरुंगात टाका? नवे फौजदारी कायदे मनमानी!

पोलिस मनमर्जीनुसार सर्रास अटकसत्र चालू करून लोकांचे शोषण करू शकतील..

- कपिल सिब्बल, राज्यसभा खासदार, ज्येष्ठ विधिज्ञ

१ जुलै, २०२४पासून लागू केलेल्या तीन  नवपारित  फौजदारी कायद्यातून  हेच दिसून येते  की,  या सरकारची मनोवृत्ती आपल्या वसाहतकालीन धन्यांपेक्षाही कितीतरी अधिक घातक आहे. सर्वप्रथम  ही मनोवृत्ती  सरकारने बदलायला हवी. आपले प्रजासत्ताक निर्माण होऊन आता ७५ वर्षे होत आहेत. अशावेळी, विशेषत: नागरिकांच्या स्वातंत्र्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अनेक ऐतिहासिक निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर, कुणालाही असे वाटले असते, की आपल्या फौजदारी कायद्यात  समकालीन उदार विचारसरणीशी सुसंगत ठरतील असे तर्कसंगत बदल सरकार  घडवून आणेल. ते बाजुलाच राहिले. उलट या तीन नवपारित फौजदारी कायद्यांनी पोलिसांचेच अधिकार अधिक व्यापक केले आहेत.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार पोलिस कोणालाही नुसत्या संशयावरून अटक करून, (अर्थातच मॅजिस्ट्रेटच्या आदेशाधीन राहून) अटकेपासून १५ दिवस आपल्या ताब्यात ठेवू शकत होते. लोकांना तुरुंगात डांबण्यासाठी, धमकावण्यासाठी, कबुलीजबाब मिळवण्यासाठी आणि सर्वांच्या मनात  दहशत पसरवण्यासाठी आपले वसाहतकालीन धनी ही तरतूद वापरत असत.  

आता नव्या भारतीय नागरिक संहितेनुसार  १५ दिवसांची ही पोलिस कस्टडी अटकेच्या दिवसापासून मोजणे बाध्य नाही. ६० दिवसापर्यंत आरोपपत्र दाखल करायचे असलेल्या गुन्ह्यात ती ४० दिवसांपर्यंत घेता  येईल, तर ९० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करणे आवश्यक असलेल्या गुन्ह्यात ती ६० दिवसांपर्यंत वाढवता येईल. ही प्रक्रिया चालू असताना आरोपीला जामीनासाठी अर्ज करण्यास  हरकत नाही. पण, अशी चौकशी चालू असताना आरोपीला  जामीन मंजूर होणार नाही, हे उघड आहे. परिणामत: भले  शेवटपर्यंत आरोपीविरूद्ध कोणताच खटला उभा राहू शकला नाही तरीही  एकदा अटक झाली, की  ६० किंवा ९० दिवसांपर्यंत पोलिसांच्या  कोठडीत राहणे, हेच त्याचे भागधेय ठरेल. 

नव्या संहितेतील आणखी एक मुख्य बदल म्हणजे भारतातील कोणत्याही ठिकाणचा पोलिस अधिकारी,  गुन्हा त्याच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर घडलेला असला तरी  भारतातील कुठल्याही  ठिकाणी जाऊन संशयित आरोपीला अटक करू शकेल, असा अधिकारी त्या गुन्ह्याचा तपास करू शकेल आणि तपास पूर्ण झाल्यावर  कथित गुन्हा ज्या दंडाधिकाऱ्याच्या अधिकारक्षेत्रात  घडला असेल, त्याच्यासमोर त्याला आरोपपत्र दाखल करावे लागेल. म्हणजे उत्तर प्रदेशात घडलेल्या गुन्ह्याचा तपास गुजरातेतील  पोलिस करू शकतील आणि तपासांती उत्तर प्रदेशातील संबंधित दंडाधिकाऱ्यांसमोर आरोपपत्र दाखल करतील. या सरकारची एकंदर मनोवृत्ती लक्षात घेता, कुठल्याही पोलिसांना ते देशभरातील गुन्ह्यांचा तपास करायला सांगतील आणि मनाला येईल, त्याला लक्ष्य करतील. 

भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १५२नुसार एखाद्या व्यक्तीने “वाचिक किंवा लिखित शब्दांतून, खाणाखुणातून,  दृश्य सादरीकरणातून, इलेक्ट्रॉनिक संदेशातून किंवा आर्थिक साधने वापरून अगर अन्य कोणत्याही मार्गाने अलगीकरण किंवा सशस्त्र बंड करण्याला  किंवा शासकीय व्यवस्था उधळून लावण्याला किंवा फुटीरतावादी कृतींना   प्रवृत्त केले असेल किंवा तसा प्रयत्न केला असेल किंवा फुटीरतावादी कृतीच्या उर्मीला उत्तेजन दिले असेल किंवा भारताचे सार्वभौमत्व किंवा ऐक्य आणि अखंडता धोक्यात आणली असेल,”  तर ती व्यक्ती जन्मठेप किंवा सात वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेस   पात्र ठरते. विशिष्ट कृती  व्याख्यान्वित करू न शकणाऱ्या असल्या  मोघम शब्दांचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता उघडच असते.  

कलम ११३नुसार जी व्यक्ती भारताची एकता, अखंडता किंवा आर्थिक सुरक्षा धोक्यात आणण्याच्या  किंवा तशी शक्यता निर्माण करण्याच्या  हेतूने,  संपत्तीची हानी किंवा नाश करण्याचा किंवा लोकसमुहासाठी  आवश्यक सेवा किंवा पुरवठा यांना बाधा पोहोचवण्याचा किंवा गुन्हेगारी बळाचे प्रदर्शन करून यापैकी काहीही करण्याचा प्रयत्न करते, तिच्यावर  दहशतवादी कृत्य केल्याचा आरोप ठेवला जाईल. जी व्यक्ती असा गुन्हा केलेल्याला स्वेच्छेने आश्रय देईल किंवा लपवेल तीही शिक्षेस पात्र आहे. म्हणजे जनक्षोभाच्या लाटेत सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणारे किंवा मनमानी कायद्यांना विरोध करण्याचा प्रयत्न करणारे “बंद”सुद्धा आता दहशतवादी कृत्य मानले जातील.  शेतकऱ्यांच्या निदर्शनात सरकारी मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास अशी  निदर्शने दहशतवादी कृत्ये मानली जातील. जे लोक अशा निदर्शकांना स्वेच्छेने आसरा देतील, त्यांनासुद्धा किमान  ३ वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागेल.

या कायद्यांचे मसुदे कोणत्या पद्धतीने आणि कोणत्या मनोवृत्तीने घडवले गेले आहेत, याची आणखीही उदाहरणे देता येतील. पण,  पोलिस अशा कायद्यांची  अंमलबजावणी कशी करतील, हाच खरा प्रश्न आहे. या कायद्यांचा आवाका व्यापक असून,  मनमानी पद्धतीने वापरता येण्याजोगा आहे. याद्वारे पोलिस अधिकारी आपल्या  मनमर्जीनुसार सर्रास अटकसत्र चालू  करून लोकांचे  शोषण करू शकतील. प्रख्यात विधिज्ज्ञांना या प्रक्रियेत सामावून न घेता किंवा त्यांच्या मतांची दखल न घेता गृहमंत्र्यांनी घाईघाईने हे कायदे संमत करून घेतले, ही अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट होय.  

गेल्या दहा वर्षांत प्रस्थापित  यंत्रणांच्या  टीकाकारांना   लक्ष्य करण्यासाठी आजवरच्या  इतर काही कायद्यांचा वापर कसा केला गेला, हे आपण अनुभवले आहे. म्हणूनच हे नवे कायदे लवकरात लवकर बासनात गुंडाळून ठेवणे, हेच  देशबांधवांच्या हिताची योग्य जपणूक करणारे ठरेल.