विशेष लेख: राइट टू डिस्कनेक्ट : सुट्टीच्या दिवशी बॉसचा फोन नको

खासगी कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबत ऑस्ट्रेलियात लागू करण्यात आलेल्या ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ या नव्या नियमाची सध्या आपल्याकडे खूप चर्चा आहे.

नंदकिशोर पाटील, संपादक, लोकमत, छ. संभाजीनगर |

फेब्रुवारी २०१६ ची घटना. बंगळुरू येथील आयटी कंपनीत काम करणाऱ्या एका तरुणीने गळफास लावून आत्महत्या केली. तिच्या कुटुंबीयांनी कंपनी व्यवस्थापनाविरोधात कोर्टात केस दाखल केली. कुटुंबीयांचे म्हणणे होते की, कार्यालयीन कामाचे ताणतणाव सहन न झाल्याने तिने हे टोकाचे पाऊल उचलले. नुकतेच लग्न झालेले. नवा संसार आणि ऑफिसमधील कामाचा ताळमेळ घालताना तिची तारांबळ उडायची. ऑफिसच्या कामानिमित्त रात्री उशिरापर्यंत थांबावे लागायचे. सुट्टीच्या दिवशीही बॉसचे ई-मेल आणि मेसेजेस वाचून उत्तरे द्यावी लागत. परंतु कुटुंबीयांना आपला दावा सिद्ध करता आला नाही. सुट्टीच्या दिवशी ई-मेल अथवा मेसेज पाठवल्याने गुन्हा सिद्ध होत नाही, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले. कंपनी व्यवस्थापन निर्दोष ठरले आणि हा निकाल भारतातील आयटी कंपन्यांसाठी जणू बेंचमार्क ठरला!

खासगी कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबत ऑस्ट्रेलियात लागू करण्यात आलेल्या ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ या नव्या नियमाची सध्या आपल्याकडे खूप चर्चा आहे. विशेषत: आयटी क्षेत्रात. सुट्टीच्या दिवशी येणारे ई-मेल, व्हाॅट्सॲप संदेश आणि कॉल्सच्या माध्यमातून खासगी आयुष्यात सतत होणाऱ्या कार्यालयीन हस्तक्षेपातून सुटका होण्यासाठी अशा प्रकारचा कायदा, नियम आपल्याकडेही लागू करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. संपर्काची आधुनिक साधने, झूम, क्लाऊडसारख्या सामूहिक संवादी माध्यमांमुळे आधीच एकूण कामाचे तास फारच वाढलेले असताना ऑफिस वेळेनंतर अथवा सुट्टीच्या दिवशी कराव्या लागणाऱ्या या अतिरिक्त कामाचा ताण येत असल्याने खासगी आयुष्य आणि काम यांचा ताळमेळ पार बिघडून गेला आहे. 

आठवड्यातील एकूण कामाचे तास, साप्ताहिक सुट्टी, ओव्हरटाइम आदी बाबींचे नियम, कायदे देशनिहाय निश्चित असले तरी सुट्टीच्या दिवशी अथवा कामानंतर केलेल्या व्हर्च्युअल कामाची कुठेच नोंद होत नसल्याची तक्रार जगभर आहे. ऑस्ट्रेलियात तर कामाच्या तासांनंतर वरिष्ठांच्या ई-मेल अथवा व्हॉट्सॲप संदेशाला उत्तर न दिल्यास दंड आकारला जात असे. ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’मुळे आता असा दंड आकारता येणार नाही. उलट या नियमाचे उल्लंघन केल्यास कंपनी व्यवस्थापनास ५३ लाखांचा दंड आकारण्याची तरतूद नवीन नियमात समाविष्ट करण्यात आली आहे. या नियमामुळे या देशातील हजारो कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

लॅटिन अमेरिका, युरोपातील २०हून अधिक देशांत अशा प्रकारचा कायदा यापूर्वीच लागू करण्यात आला आहे. मात्र, त्यास कारणीभूत ठरली ती वर्ष २०१६ मध्ये फ्रान्समध्ये सुरू झालेली ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ ही चळवळ! सुट्टीच्या दिवशी कर्मचाऱ्यांना कामावर बोलावू नये, ई-मेल पाठवू नये, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांनी केल्यानंतर फ्रान्स सरकारने ती मान्य करत ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ हा कायदा केला. फ्रान्सपाठोपाठ इटली, स्पेन, फिलिपिन्स आदी देशांनीदेखील नोकरदार वर्गाच्या खासगी आयुष्यातील हस्तक्षेपास अटकाव केला. कर्माचाऱ्यांच्या स्वातंत्र्याची कक्षा रुंदविणारा अशा प्रकारचा कायदा करणारा केनिया हा तर पहिला आफ्रिकन देश ठरला. 

२०२२ मध्ये बेल्जियमने अशाच स्वरूपाचा कायदा संमत करून केवळ खासगी नव्हे, तर नागरी सेवेतील (अत्यावश्यक सेवा वगळून) कर्मचाऱ्यांना देखील सुट्टीच्या दिवशी कार्यालयीन काम न देण्याचे निर्देश दिले. युरोपियन युनियनने यापूर्वीच ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ हा मूलभूत अधिकार म्हणून परिभाषित केला आहे. पश्चिम युरोपातील पोर्तुगालने त्याहून पुढचे प्रागतिक पाऊल टाकले. कार्यालयीन काम आणि वैयक्तिक आयुष्य यात सरमिसळ होऊ नये म्हणून ‘विश्रांती घेण्याचा अधिकार’ अर्थात ‘राइट टू रेस्ट’ असा कायदा करून तिथल्या नोकरदारवर्गास मोठा दिलासा दिला आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर केलेल्या सर्वेक्षणात आश्चर्यकारक निष्कर्ष समोर आले. तिथल्या कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेत विलक्षण वाढ झाली. शिवाय, मानसिक आजाराच्या प्रमाणातही कमालीची घट झाल्याचे दिसले! 
वैद्यकीय, संरक्षण यांसारखी अत्यावश्यक श्रेणीत मोडणारी क्षेत्रे सोडून सर्वसाधारण क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्माचाऱ्यांसाठी दैनंदिन कामाचे तास नेमके किती असावेत, यावर जगभर भिन्न मते आहेत. युरोप, अमेरिकेतील कर्मचारी दर आठवड्यात ३५ तास काम करतात, तर भारतात १९४८ च्या फॅक्टरी ॲक्टनुसार आठवड्यातून जास्तीत जास्त ४८ तास आणि दिवसातून नऊ तास कामाची मुभा आहे. सुट्टीच्या दिवशी काम केल्यास बदली सुट्टीची तरतूद आहे. शिवाय, अधिक कामासाठी ओव्हरटाइम देण्याची तरतूद आहे. 
मध्यंतरी ‘इन्फोसिस’चे संस्थापक नारायण मूर्ती यांनी आठवड्यातील कामाचे तास ७० करावेत, असा सल्ला दिल्यानंतर त्यावर आपल्याकडे खूप गदारोळ झाला. सरकारच्या विचाराधीन असलेल्या कामगार कायद्यात आठवड्यातील एकूण कामाच्या तासांची संख्या ४८ कायम ठेवून दररोज १२ तास काम केलेल्या कर्मचाऱ्यास तीन दिवसांची साप्ताहिक सुट्टी घेण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे. मात्र, या मसुद्यास अनेकांचा विरोध असल्याने नव्या कायद्याची अंमलबजावणी लांबणीवर पडत आहे. मुळात ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ हे कामाच्या वेळेसंबंधी नसून कामकाजाच्या वेळेनंतर आणि सुट्टीच्या दिवशी कामाला जुंपण्याबाबत आहे. याबाबत सर्वसंमती झाली तर आपल्याकडेसुद्धा हा नियम लागू करण्यास हरकत नाही.