विशेष लेख: राजकीय बाजारपेठेत जातीय झेंड्यांचा वरचष्मा

प्रत्येक निवडणुकीत जातींचे राजकीय महत्त्व मात्र वाढते आहे. गुणवत्तेला नव्हे, तर जातीला महत्त्व येऊन सत्तेचा मार्ग प्रशस्त केला जात आहे.

सध्याची मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील ३.०  ही आघाडी म्हणजेच एनडीए ३.० ही खरे तर जातींच्या छाप्यातून काढलेली आघाडी आहे. नरेंद्र मोदी हे तिचे लोहार आणि वारंवार घोकून तयार केली गेलेली प्राक्कथा आहेत. भारतीय सामाजिक वारशाच्या कालातीत भट्टीत सरकार तयार करण्यासाठी मोदी यांनी वर्ण आणि कर्म एकत्र आणून तिची रचना केली आहे. 

राममोहन रॉय, विवेकानंद, सुब्रमनिया भारती, नारायणा गुरू यांच्या कार्याचा वारसा असूनसुद्धा  जे घडवले आहे त्यात बिघाडही आहे. आपल्या आधुनिक आकांक्षांवर जातीची एक दीर्घ सावली पडलेली आहे. या जातव्यवस्थेच्या सामाजिक बाजूची धार थोडी कमी झाली असली तरी निवडणुकांमागून निवडणुका जातींचे राजकीय महत्त्व मात्र वाढते आहे. गुणवत्तेला नव्हे, तर जातीला महत्त्व येऊन सत्तेचा मार्ग प्रशस्त केला जात आहे.

जूनच्या पहिल्या आठवड्यात दिल्लीत सरकार स्थापना झाले तेव्हा भुवनेश्वर आणि विजयवाडात मंत्री झालेल्यांच्या  जातीची चर्चा जास्त होती; त्यांच्या कामाची नव्हती. लागोपाठ तिसऱ्यांदा आलेल्या मोदी सरकारकडे बदल आणि सातत्याचे मिश्रण म्हणून पाहिले जात आहे. ल्युटेन्स दिल्लीतील विविध सरकारी इमारतीत स्त्रियांना कोपऱ्यातील नवी कार्यालये मिळाली आहेत. मंत्र्यांच्या जातीकडे जास्त लक्ष दिले गेल्यामुळे गुणवत्ता दुय्यम ठरली आणि राजकीय दर्जाही घसरला.

भारताच्या विस्तारणाऱ्या राजकीय बाजारपेठेत जात हाच  जिंकून देणारा घटक, पात्रता होत आहे. उदाहरणार्थ गेल्या आठवड्यात ओडिशात भाजपाने मोठी राजकीय कमाई केली. २४ वर्षे सत्तेवर असलेल्या नवीन पटनाईक यांना घालवले. भाजपाची सरशी झाली यात शंका नाही; पण हे करताना ओडिया अस्मितेला चुचकारण्यात आले. कारण एका माजी  दक्षिण भारतीय नोकरशहाकडे पटनायक यांचा उत्तराधिकारी म्हणून पाहिले जात होते. योगी आदित्यनाथ यांच्यापासून मोदींपर्यंत भाजपकडून एकच प्रश्न विचारला जात होता, तामिळ बाबूला तुम्ही ओडिशावर राज्य करू द्याल का? 

राज्यातला पहिला मुख्यमंत्री निवडण्याची वेळ आली तेव्हा पक्षाने सामाजिक संदर्भांचाच विचार केला. ओडिशाचा पहिला भगवा मुख्यमंत्री म्हणून मोहन चरण माझी या ५२ वर्षीय आदिवासीची निवड करण्यात आली. भाजपाच्या महिला सबलीकरणाचे प्रतीक असलेल्या पार्वती  परिडा यांना पहिल्या उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ देण्यात आली.

भाजपच्या अनेक जुन्याजाणत्यांना या प्रक्रियेत बाजूला ठेवले गेले; कारण राज्याच्या नव्या भगव्या सामाजिक रचनेचे ते भाग होऊ शकत नव्हते. के. व्ही. सिंगदेव हे तसे पाहता मुख्यमंत्रिपदासाठी योग्य होते; परंतु सामान्य सामाजिक वजन असलेले; पण कडवे हिंदुत्ववादी माझी यांना पसंती दिली गेली. राजकीय शर्यतीतला जिंकून देणारा घोडा म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले गेले. पक्ष आणि सरकारमध्ये मोदी सर्वशक्तिमान झाल्यापासून दोन्हीवर त्यांचा शिक्का स्पष्ट दिसतो. मोदी स्वतः साध्या पार्श्वभूमीतून आलेले असल्यामुळे प्रदेश आणि समाजात राजकीयदृष्ट्या दीर्घकाल उपेक्षिले गेलेले, अनपेक्षित उमेदवार सहेतुकपणे समोर आणतात. प्रत्येक राज्यात पर्यायी नेतृत्व देण्याच्या त्यांच्या दीर्घकालीन धोरणाचे ताजे उदाहरण म्हणजे  ओडिशाचे नवीन मुख्यमंत्री. १९८० पासून भाजपाचे ५४ मुख्यमंत्री झाले. त्यापैकी २०  जणांची निवड पंतप्रधानांच्या संमतीने करण्यात आली. ते सगळे पूर्वाश्रमीपेक्षा केवळ तरुण नव्हते, तर राज्याची जी सामाजिक ठेवण असेल तिच्यातही वेगळे होते. त्यांनी कधीही पक्ष किंवा सरकारमध्ये महत्त्वाचे पद सांभाळलेले नव्हते. पक्षाची सत्ता असलेल्या जवळपास सर्व राज्यांमध्ये उपमुख्यमंत्री देणे ही मोदी यांची कल्पना. सर्व राज्यांत मिळून २५ उपमुख्यमंत्री आहेत. पैकी १५ भाजपाचे, त्यातले निम्मे दलित किंवा मागास, अगदी थोडेच उपमुख्यमंत्री ब्राह्मण आहेत. सत्तेच्या पटावर प्रथम जात, गुणवत्ता नंतर असेच समीकरण सर्वत्र दिसते. गरीब आणि मागासलेल्या वर्गांतून नवनेतृत्वाचे पीक घेण्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट मोदी यांनी ठेवले, त्याला अजून दाखवता येतील अशी फळे आलेली नाहीत. केंद्रीय मंत्रिमंडळात तीन माजी मुख्यमंत्री आहेत. त्याचवेळी बाकीचे मंत्री हे एक तर निवृत्त सरकारी अधिकारी आहेत  किंवा तुलनेने त्यांना कमी अनुभव आहे. त्यांना व्यापक स्वीकृती मिळेल किंवा ते राष्ट्रीय पर्याय म्हणून पुढे येतील हे कठीण आहे. 

मोदी यांची जागा घेणारे दुसरे कोणीही तुल्यबळ नसल्याने त्यांना पर्याय नाही. माजी मुख्यमंत्र्यांची संख्या तीसएकच्या घरात  आहे; पण पंतप्रधान म्हणून स्वीकारले जातील असे कोणीही त्यात नाही. आज उत्तराधिकाऱ्यांच्या बाबतीत १८ कोटी सदस्य असलेल्या भाजपची स्थिती काँग्रेसइतकीच वाईट आहे. १३९ वर्षांच्या काँग्रेस पक्षाकडे गांधींव्यतिरिक्त पर्याय उभा राहू शकलेला नाही.

सध्याच्या राजकारणात जातीय रंग गडद झाले असले तरी   त्याचा पोत भक्कम आणि चव ठीक नाही. समकालीन जातीय राजकारणाने काळाच्या कसोटीवर उतरलेले आडाखे पक्के केले आहेत.  ‘जातीचे, जातीकडून आणि जातीसाठी’ हेच भारतीय मतपेढीचे वैशिष्ट्य  नेतेमंडळी ओव्हर ड्राफ्टसारखे वापरतात. आधुनिक भारतासाठी त्यांचे ‘कास्ट यूवर वोट’ असे आवाहन असते.