विशेष लेख: २२०च्या आत? २५० ते २६०, की ३०० ते ३५०? भाजपाला नक्की 'किती' मिळतील?

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाबाबत मते-मतांतरे खूपच असली, तरी भाजप सर्वात मोठा पक्ष असेल, यावर एकमत दिसते.. तर, ‘किती’ मिळतील?

हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली

अठराव्या लोकसभेत भारतीय जनता पक्ष हा सर्वात मोठा एक पक्ष म्हणून समोर येईल, असे आता विरोधी पक्षांनी जवळपास मान्य करून टाकलेले दिसते. संसदीय निवडणुकांच्या इतिहासातील सर्वात जास्त काळ चाललेल्या आणि तणावपूर्ण अशा निवडणुका शेवटच्या चरणात आहेत. ४ जून रोजी निकाल लागेल तेव्हा सत्तारूढ पक्षाला किती जागा मिळतील याची चर्चा आता जोरात आहे.

इंडिया आघाडीच्या बाजूने असलेल्या तज्ज्ञांना वाटते की, भाजपला २२०च्या घरात आणता येईल, जेणेकरून एनडीएला नरेंद्र मोदी यांच्या जागी दुसरा नेता निवडावा लागेल. मात्र भाजपला घसघशीत बहुमत आणि ३५० पर्यंत जागा मिळतील, असे सांगणाऱ्यांची संख्याही काही कमी नाही. सत्य या दोहोंच्या मधे कुठेतरी असेल, मात्र ते भाजपच्या बाजूने झुकेल. त्याची अनेक कारणे टीव्हीवर अहोरात्र चाललेल्या चर्चांमधून पुढे आली आहेत. २५० ते २६० जागांच्या मध्ये कुठे तरी भाजप थांबेल याची खात्री  अनेक तज्ज्ञांना वाटते आहे. जास्तीत जास्त जागा ३०० मिळतील आणि मोदी हेच पंतप्रधान राहतील; मात्र निसटत्या बहुमतावर!

संख्येच्या या खेळाबरोबर भाजपचे उमेदवार या निवडणुकीत किती फरकाने निवडून येतात याकडेही लक्ष असणार आहे. यापूर्वीच्या निवडणुकांत अनेक मतदारसंघातून भाजप उमेदवार ५-५ लाख मतांच्या फरकाने निवडून आलेले आहेत. २०१९च्या निवडणुकीत सुमारे २०० मतदारसंघात भाजपच्या उमेदवारांना १ लाखांपेक्षा जास्त मताधिक्य मिळाले होते. या मताधिक्यात लक्षणीय घट झाली तर मोदी विरोधी छावणीत जल्लोष होईल; कारण मोदींची ताकद कमी झाल्याचे ते द्योतक मानले जाईल. भाजपने जर मताधिक्य राखले तर मोदी यांची तिसरी कारकीर्द जास्त कडक असेल.

मोदी लागले कामाला

४ जून उजाडण्याच्या आधीच कामाला लागण्याची घाई मोदींना झालेली दिसते. नव्या मंत्रिमंडळाच्या यादीवर ते शेवटचा हात फिरवत आहेत. १० जूनच्या सुमारास शपथविधी ठेवण्याचा त्यांचा मानस असून, मग सर्वांना कामांची सुस्पष्ट रूपरेखा सांगितली जाईल. नव्या सरकारच्या पहिल्या १०० दिवसात कोणती कामे करावयाची याची योजना तयार करायला आपण आपल्या मंत्र्यांना सांगितले आहे, असे मोदी यांनी विविध मुलाखतीत बोलूनही दाखवले आहे. सचिवांचेही त्यांनी दहा गट तयार केले असून, पहिल्या १०० दिवसात कोणकोणत्या निर्णयांची अंमलबजावणी करायची ते हे गट ठरवतील. कृषी, वित्त, परराष्ट्र व्यवहार, संरक्षण आणि इतर खात्यांच्या सचिवांचा या गटात समावेश आहे. देशात आणि परदेशात सरकारकडून कोणती कामे करावयाची आहेत याविषयीची माहिती मंत्री आणि सचिवांकडून पंतप्रधानांच्या कार्यालयाकडे जमा केली जात आहे. दीर्घ काल रेंगाळलेल्या चार श्रमसंहिता सुरुवातीलाच मार्गी लावण्याचा मोदी यांचा विचार आहे. यासंबंधीची अधिसूचना निघाल्यावर वेतनाशी संबंधित बाबींवर कामगारांना मदत होऊ शकेल; पण त्याचबरोबर ‘कामावर घ्या - काढून टाका’ (हायर ॲण्ड फायर) अशा प्रकारची नवी राजवटही सुरू होईल.

लोकसभेच्या खासदारांची संख्या ७०० पर्यंत नेणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचना योजनेलाही गती दिली जाण्याची शक्यता आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी डेमोग्राफिक कमिशन स्थापन करण्याची मोदींची योजना आहे. ७० वर्षांवरील नागरिकांसाठी सात लाखांचा आरोग्य विमा आधीच जाहीर करण्यात आलेला आहे. ‘एक देश एक निवडणूक’ ही मोदींची आवडती योजनाही नव्या संसदेपुढे आणली जाईल, अशी शक्यता दिसते.

निज्जर प्रकरण : अमेरिका जुळते घेणार

भारतात मोदी तिसऱ्यांदा सत्तेवर आले तर निज्जर प्रकरणात अमेरिका आणि कॅनडा नरमाईची भूमिका घेतील असे दिसते. अमेरिका आणि युरोप खंडातील बहुतेक देश उद्योगधंदे, अर्थकारणाला महत्त्व देतात. अमेरिकन राजकीय शास्त्रज्ञ आणि ‘ग्लोबल पोलिटिकल रिस्क कन्सल्टंट’ इयान ब्रेमर यांनी निवडणुकीच्या शेवटी शेवटी मोदी यांच्या बाजूने कल दर्शविला तेव्हा जागतिक पटलावर या बदलाच्या खुणा दिसू लागल्या. भारताचे चीनशी बरे नसले तरी दक्षिणेकडचे देश आणि पश्चिमी जगाशी भारत जवळीक ठेवू इच्छितो. त्यामुळे हे देशही भारताच्या जवळ येऊ पाहतात असे ब्रेमर म्हणाले होते. 

अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपन्याही निवडणूक प्रक्रिया संपण्याची वाट पाहताहेत. सत्तेवर आल्यास १५-१६ जूनला मोदी बहुधा पहिल्या विदेश दौऱ्यावर इटलीला जातील. तेथे ‘जी सेव्हन’ शिखर बैठकीतील नेत्यांना ते भेटतील. इटालियन पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी भारताला शिखर बैठकीचे आमंत्रण दिले आहे. येणाऱ्या महिन्यात अनेक आंतरराष्ट्रीय परिषदा होत आहेत. युक्रेन शांतता परिषद होत आहे. त्या परिषदेलाही पंतप्रधान किंवा परराष्ट्र व्यवहारमंत्री उपस्थित राहतील. स्विटझर्लंडमधील ल्युसर्न येथे होणाऱ्या या बैठकीला जी सेव्हन गटातील नेते इटलीहून जातील. १०-११ जूनला निज्नी नाव्हगोरोड येथे ब्रिक्समधील परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक होणार असून, परराष्ट्र व्यवहारमंत्री या बैठकीला जाण्याची शक्यता आहे. निकाल लागल्यानंतरच या सर्व आमंत्रणांच्या बाबतीत औपचारिक स्वरूपाचा प्रतिसाद दिला जाईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.