मुलींना शुल्कमाफी, गरजू मुलांचे काय?; या विषयाची दुसरी बाजूही विचारात घेणे आवश्यक

शिष्यवृत्ती वा शुल्कमाफी देत असताना किमान हजेरी वा किमान अमुक एक गुण घेऊन उत्तीर्ण होण्याची अट अशी जबाबदारी विद्यार्थ्यांवरही असली पाहिजे!

डॉ. सुनील कुटे, अधिष्ठाता, क. का. वाघ अभियांत्रिकी शिक्षण व संशोधन संस्था, नाशिक

परभणी येथील एका विद्यार्थिनीने आत्महत्या केल्यानंतर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी उच्च शिक्षण घेत असलेल्या मुलींच्या शुल्कमाफीची चर्चा केली व  जून २०२४ पासून महाराष्ट्रात सुमारे ८०० हून जास्त अभ्यासक्रमांत उच्च शिक्षण घेणाऱ्या, ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांच्या आत आहे, अशा सर्व मुलींना कोणतेही शैक्षणिक शुल्क भरावे लागणार नाही, अशी घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांनी केली. 

ग्रामीण भागात दुष्काळ, गारपीट, पूरपरिस्थिती, नापिकी व एकूणच खालावलेली आर्थिक परिस्थिती यामुळे उच्च शिक्षण घेणे जिकिरीचे झाले आहे. आर्थिक परिस्थितीमुळे उच्च शिक्षण घेऊ न शकणाऱ्या लाखो मुली व त्यांचे पालक यांच्यासाठी हा निर्णय दिलासादायक आहे. त्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन, पण आपण युद्धात जिंकतो आणि तहात हरतो. त्यानुसार घोषणेत जिंकतो व अंमलबजावणीत हरतो. शुल्कमाफीच्या घोषणेचे असे होऊ नये, यासाठी या विषयाची दुसरी बाजूही विचारात घेणे आवश्यक आहे.

गरीब वडिलांच्या घरात जन्माला आलेल्या मुली अधिक गरजू आहेत, हे तर खरेच; पण जेमतेम उत्पन्न असलेल्या वडिलांच्या घरात ‘मुलगा’ म्हणून जन्माला आला यात मुलांचा काय दोष? एकाच घरातील मुलीला फी माफ व मुलाला नाही यात मुलांच्या मनात लिंगाधारित भेदभावाची भावना विकसित होऊ शकते. परभणीतील मुलीने आत्महत्या केल्यानंतर मुलींना शुल्क माफ केले जात असेल तर आपणही आत्महत्या करू म्हणजे मुलांनाही शुल्क माफ होईल, असा विचार करणारी मुले नसतीलच कशावरून? त्यामुळे ‘मुले-मुली’ असा भेद न करता ज्यांना आर्थिक अडचणीमुळे उच्च शिक्षण घेता येत नाही अशा  सर्वांना शुल्कमाफी दिल्यास ते स्त्री-पुरुष समानतेला धरून होईल. करदात्यांच्या उत्पन्नातून आपल्याला ही उच्च शिक्षणची संधी मिळते आहे, ही भावना लाभार्थी विद्यार्थी-विद्यार्थिनींमध्ये रुजवावी लागेल. सवलती घेऊन महाविद्यालयात न फिरकणाऱ्या वा अत्यल्प हजेरी लावणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या राज्यातील सर्वच महाविद्यालयांत लक्षणीय आहे. वर्गात न आल्याने नापास होण्याचे वा परीक्षेत काॅपी करण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यामुळे शुल्कमाफी देत असताना किमान हजेरी वा किमान अमुक एक गुण घेऊन उत्तीर्ण होण्याची अट घालणे अत्यावश्यक आहे.

शिष्यवृत्ती किंवा शुल्काची रक्कम शासन विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करते. भूतकाळात काही संस्थांनी खोटी विद्यार्थीसंख्या दाखवून केलेल्या घोटाळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्याची पारदर्शकता स्वागतार्ह आहे; पण ही रक्कम शिक्षणसंस्थांना वेळेवर मिळत नाही, अनेकदा विद्यार्थी उत्तीर्ण होऊन जातात तरी जमा होत नाही. त्यात पुन्हा जमा झालेली फी रक्कम विद्यार्थी स्वत:च खर्च करून टाकतात. किंवा उत्तीर्ण झाल्यावर परत करण्याची टाळाटाळ करतात. ही रक्कम वसूल करणे महाविद्यालयांना जिकिरीचे होते. चांगल्या निर्णयांची अशी  फलश्रुती ‘अंमलबजावणीत हरलो’ या अवस्थेत येऊन पोहोचते.  समाजाचा पैसा गैरहजर राहून, नापास होऊन वा बुडवून वाया घालवणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरही जरब असली पाहिजे.

शिक्षणावरचा आपला खर्च अत्यल्प असून, तो वाढविण्याची गरज आहे. ‘कोठारी कमिशन’ने १९६८ मध्ये ‘जीडीपी’च्या ६  टक्के खर्च शिक्षणावर करण्याची शिफारस केली होती. १९९९ मधील ४.१५  टक्के सोडले तर आतापर्यंत तो यापेक्षाही कमी राहिला आहे. २०१९-२० व २०२०-२१ सालीही हा खर्च ‘जीडीपी’च्या ३.१ टक्के इतकाच झाला आहे. राज्यपातळीवर तर हा खर्च अगदीच नगण्य आहे. ‘कॅग’च्या २०२१-२२ च्या अहवालानुसार ‘जीडीपी’च्या केवळ ०.३ टक्के इतकाच खर्च उच्च शिक्षणावर केला गेला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या २०२३-२४ च्या अंदाजपत्रकातील एकूण ५,४७,४५०  कोटी खर्चातील १,६१९ कोटी रुपये खर्च उच्च शिक्षणावर प्रस्तावित आहे.

मुलींच्या शुल्कमाफीमुळे अतिरिक्त एक हजार कोटींचा भार यात पडेल, असे शिक्षणमंत्री सांगतात. राज्यात उच्च शिक्षण घेण्यात मुलींचे प्रमाण मुलांपेक्षा काकणभर अधिकच आहे.  गरजू मुले व मुली या सर्वांना हजेरी व उत्तीर्ण होऊन किमान काही टक्के गुण मिळवण्याच्या अटीवर शुल्कमाफी दिली तर एका चांगल्या निर्णयाची फलश्रुतीही चांगली होईल. यासाठी हजार कोटींपेक्षा थोड खर्च वाढेल; पण आपल्याकडे याहून मोठ्या रकमेचे घोटाळे करण्याची क्षमता  एका-एका व्यक्तीत असल्याने राज्याच्या पातळीवर अंदाजपत्रकाच्या एकूण खर्चाच्या तुलनेत फार भार पडणार नाही.

अर्थात हे करताना शालेय शिक्षणाचा पाया ठिसूळ राहाणार नाही व त्यावर होणारा खर्च कसा कारणी लागेल, याकडेही लक्ष द्यावे लागेल. उच्च शिक्षणावर होणारा खर्च ही विद्यार्थ्यांवर केलेली गुंतवणूक असून ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्था उभी करण्यासाठी केलेला तो एक प्रयत्न आहे. समाजाच्या पैशातून उच्च शिक्षण घेतलेले हे विद्यार्थी या ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्थेत किती व कसे भरीव योगदान देऊ शकतील, याचीही समांतर व्यवस्था शिष्यवृत्ती वा शुल्फमाफी देताना उभी करणे आवश्यक आहे.
    sunilkute66@gmail.com