कुपोषणाविरोधातील लढ्याला जनआंदोलनाचा आवेश हवा

स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून भारताने अनेक क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय प्रगती केली आहे.

- डॉ. राजन शंकर
स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून भारताने अनेक क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय प्रगती केली आहे. परंतु कुपोषणाच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात मात्र पुरेसे यश मिळालेले नाही. आजही कुपोषण हे भारतातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसमोरील एक मोठे आव्हान आहे. वयाची पाच वर्षेही पूर्ण न होता दगावणाऱ्या ४५ टक्के बालकांच्या बाबतीत सर्वात मोठे कारण कुपोषण असते. आकडेवारी असे दर्शवते की, कुपोषणामुळे देशाच्या दरडोई उत्पन्नात २-३ टक्के नुकसान संभवते आणि प्रत्येक कुपोषित व्यक्तीच्या आयुष्यभराच्या कमाईत १0 टक्क्यांपेक्षा जास्त घट होण्याची शक्यता असते.
कुपोषणाची कारणे विविध आहेत व समाजातील विविध क्षेत्रांवर त्याचे परिणाम होत असतात. म्हणूनच ही समस्या समूळ सोडवायची असेल तर सर्वांनी मिळून, समन्वयाने व विविध क्षेत्रांमधून प्रयत्न केले जाणे गरजेचे आहे. पोषण हा विषय सार्वजनिक आरोग्याशी निगडित असल्यामुळे वेगवेगळ्या मंत्रालयांमध्ये व विभागांमध्ये वेगवेगळ्या स्तरावर हाताळला जात असतो. त्यामुळे या प्रयत्नांमध्ये एकसंधता आणणे आवश्यक आहे. कुपोषणाच्या समस्येचा समूळ नाश करायचाच या ठाम निर्धाराने सरकारने मार्च २0१८ मध्ये क्रांतिकारी ‘पोषण अभियानाची’ सुरुवात केली.

वेगवेगळ्या मंत्रालयांना, विभागांना एकत्र आणून सर्वसमावेशक दृष्टिकोनातून प्रयत्न केले जावेत व पोषणासंदर्भातील सर्व योजनांमध्ये समन्वय साधला जावा या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या ‘पोषण अभियानाने’ कुपोषणाविरोधातील उपाययोजनांना नवी प्रेरणा आणि सक्रिय सामुदायिक सहभागाला प्रोत्साहन दिले.
‘स्वस्थ भारत प्रेरक कार्यक्र म’ हा पोषण अभियानाचा मुख्य प्रेरणास्रोत ठरला. स्वस्थ भारत प्रेरक कार्यक्रमामुळे जिल्हा प्रशासनाला व्यवस्थापकीय व प्रशासकीय सहकार्य प्रदान करणाºया समर्पित वृत्तीने काम करणाºया युवा व्यावसायिकांची फळी उभी राहिली. देश कुपोषणमुक्त करण्यासाठी भारतात एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना सुरू करण्यात आली. या अंतर्गत देशभरातील १३ लाखांहून जास्त अंगणवाडी केंद्रांमध्ये सर्वसमावेशक पोषण सेवा पुरवल्या जातात. आई व मुले अशा दोन्ही महत्त्वाच्या संवेदनशील घटकांच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणण्याची क्षमता या योजनेमध्ये आहे. या क्षमतेचा पुरेपूर उपयोग केला जावा यासाठी अनेक राज्यांनी वेगवेगळ्या नावीन्यपूर्ण योजना सादर केल्या आहेत.

राजस्थान, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश या राज्यांनी अंगणवाड्यांचा उपयोग करून घेत सामुदायिक मालकी व समन्वय यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच कुपोषणामुळे उद्भवणाºया आजारांच्या प्रमाणात घट करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने विशेष उपक्रमांची आखणी केली आहे. या प्रयत्नांमुळे आता नवा चेहरामोहरा लाभलेल्या केंद्रांमध्ये उपस्थिती वाढत आहे व सेवांचा दर्जा सुधारत आहे. सामुदायिक स्तरावर सुविधा निर्माण होत आहेत ज्या एकप्रकारे विविध सेवांमध्ये समन्वयाची केंद्रे बनत आहेत. कुपोषणमुक्तीसाठी महत्त्वाचे व पूरक धोरण म्हणजे अन्नामध्ये सुधारणा घडवून आणणे. अन्नातील पोषक घटक वाढावेत यासाठी रोजच्या आहारातील तांदूळ, गहू, तेल, दूध व मिठामध्ये जीवनसत्त्वे व लोह, आयोडीन, झिंक, अ व ड जीवनसत्त्वांचा समावेश होणे गरजेचे आहे. भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाने गहू, तेल, दूध, डबल फोर्टिफाइड (आयोडीनयुक्त) मीठ व तांदूळ यांच्यात पोषक घटक मिसळण्याचे मापदंड नेमून दिलेले आहेत. जनतेला रास्त दरांमध्ये पोषणयुक्त अन्न मिळवून देण्यासाठी रोजच्या आहारातील अन्नघटकांमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने हे खूप मोठे पाऊल उचलले गेले आहे.
टाटा ट्रस्टसारख्या लोकोपकारी संस्थांसोबत सरकारने केलेल्या भागीदारीमुळे सध्या सुरू असलेल्या आरोग्य व पोषण उपक्र मांना सक्रि य सहकार्य लाभले आहे. सरकारी कार्यक्रम व योजनांना पूरक ठरण्याच्या दृष्टीने व त्यांचे यश वाढावे यादृष्टीने या उपक्र मांची आखणी करण्यात आली आहे. सर्व स्तरांवर उपाययोजनांमध्ये कार्यरत असलेल्या प्रत्येक घटकाच्या क्षमतांचा विकास घडवून आणणे हे कुपोषणाविरोधातील लढ्यातील प्रमुख अस्त्र आहे. त्याचबरोबरीने उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीवर सतत लक्ष ठेवणे, ठरावीक मुदतीनंतर विश्लेषण करत राहणे व प्रभावी मूल्यांकन प्रक्रियेचाही त्यात समावेश असणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. कुपोषणाविरोधातील लढा आता सर्व बाजूंनी लढला जात आहे. ‘कुपोषणमुक्त भारत’ हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी व याला जनआंदोलनाचे स्वरूप प्राप्त करवून देण्यासाठी याचा आवेश अजून जास्त वाढला पाहिजे.
( ज्येष्ठ सल्लागार, पोषण आहार)