सीमावासीयांचा लढा एकसंघच होऊ शकतो !

गेल्या दोन-तीन निवडणुकीत महाराष्ट्र एकीकरण समिती एकच उमेदवार देण्यात अपयशी ठरू लागली आहे. बंडखोरीमुळे होणारी मराठी मतदारांची विभागणी त्याला कारणीभूत ठरत आहे.

- वसंत भोसले
गेल्या दोन-तीन निवडणुकीत महाराष्ट्र एकीकरण समिती एकच उमेदवार देण्यात अपयशी ठरू लागली आहे. बंडखोरीमुळे होणारी मराठी मतदारांची विभागणी त्याला कारणीभूत ठरत आहे. यावेळी हे टाळायचे असेल तर अंतर्गत राजकारण बाजूला ठेवून एकसंघपणे लढण्याची तयारी समितीने करायला हवी आहे. कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक जाहीर झाली की, सीमावासीय मराठी भाषिक मतदारांमध्ये उत्साह संचारत असतो. विशेषत: बेळगाव आणि खानापूर या अस्सल मराठी भाषिक पट्ट्यात या उत्साहाबरोबर उमेदवार निवडीवरून मतदारांमध्ये चिंताही असते. कारण गेल्या दोन-तीन निवडणुकीत महाराष्ट्र एकीकरण समिती एकच उमेदवार देण्यात अपयशी ठरू लागली आहे. परिणामी बंडखोरीमुळे मराठी मतदारांमध्ये विभागणी होऊन भारतीय जनता पक्ष किंवा काँग्रेसचा लाभ होत आहे. गेल्या निवडणुकीत दोन मतदारसंघांत एकसंघपणा दाखविताच विजय मिळाला आणि इतर दोन मतदारसंघांत केवळ मराठी भाषिकांच्या मतविभागणीमुळे पराभव झाला. पुढील आठवड्यात प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे. मात्र, अद्याप उमेदवार निश्चित झालेले नाहीत. महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि प्रा. एन. डी. पाटील यांनीच उमेदवार निश्चित करावेत, असाही एक प्रस्ताव पुढे आला आहे.
मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतर होणारी ही तिसरी निवडणूक आहे. २००८ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत या रचनेमुळे महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा एकही उमेदवार निवडून आला नव्हता. साठ वर्षांच्या मराठी भाषिकांच्या लढाईत प्रथमच असे घडले होते. त्याची खंत मराठी भाषिक मतदारांत होती. त्यात थोडी सुधारणा झाली आणि बेळगाव दक्षिण मतदारसंघ आणि खानापूर मतदारसंघातून एकीकरण समितीचे उमेदवार निवडून आले. मावळत्या सभागृहात दोनच आमदार आहेत. बेळगाव जिल्ह्यात एकूण अठरा मतदारसंघ आहेत. त्यापैकी बेळगाव उत्तर, बेळगाव दक्षिण, बेळगाव ग्रामीण, खानापूर आणि निपाणी या पाच मतदारसंघांत मराठी भाषिक मतदारांचे वर्चस्व आहे. त्यापैकी निपाणी विधानसभा मतदारसंघात मराठी भाषिकांनी लढाई सोडूनच दिली आहे. १९८३ नंतर या मतदारसंघातून मराठी एकीकरण समितीचा उमेदवार विजयी झालेला नाही. मात्र काँग्रेस, जनता दल किंवा भारतीय जनता पक्षाचा उमेदवार निवडून आला तरी तो मराठीच असतो. तसेच तो सीमावासीयांच्या लढाईतही अग्रेसर राहतो. त्यामुळे एकीकरण समितीसह सर्वच पक्षांचे उमेदवार सीमावासीयांच्या बाजूने आहेत.
बेळगाव शहर आणि ग्रामीण भागातील तिन्ही मतदारसंघांत एकीकरण समितीने एकच उमेदवार दिला आणि बंडखोरी झाली नाही, तर सहज विजय मिळू शकतो. गेल्या निवडणुकीत (२०१३) बेळगाव ग्रामीण मतदारसंघात समितीच्या दोन उमेदवारांमुळे भाजपला काठावर विजय मिळाला. बेळगाव दक्षिणमध्ये समितीचा एकमेव उमेदवार असल्याने विद्यमान भाजपच्या आमदारांचा पराभव करता आला. बेळगाव उत्तर मतदारसंघात कानडी आणि उर्दू भाषिक जातीय समीकरणामुळे एकत्र आले आहेत. परिणामी मराठी भाषिकांचे वर्चस्व असूनही गेल्या चार निवडणुकीत समितीला पराभव स्वीकारावा लागत आहे. खानापूर हा मराठी भाषिकांचा बालेकिल्ला आहे. एकच उमेदवार दिल्यास सर्व राष्ट्रीय पक्षांचा पराभव करणे सहज शक्य आहे.
मराठी भाषिकांचा लढा तीव्र करण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे उमेदवार निवडून यावेत, अशी तीव्र भावना मराठी मतदारांमध्ये असते. मात्र, समितीच्या अंतर्गत राजकारणामुळे वारंवार होणाऱ्या पराभवामुळे मतदारांचा उत्साहही निवळू लागला आहे. या निवडणुकीत चारही मतदारसंघांत मराठी भाषिकांचा लढा निर्णायकी होऊ शकतो. त्यासाठी एकसंघ लढाई लढण्याची तयारी करायला हवी आहे. याउलट भाजप, काँग्रेस आणि जनता दलामध्ये असंतोष आहे. सत्तास्पर्धा आणि गटबाजी आहे. त्याचा लाभ उठवायला हवा आहे.