जागेसाठी भांडता, लोकांच्या प्रश्नांसाठी कधी भांडणार?

Akola Jilha Parishad : भरीव कार्य करून दाखवण्याच्या दृष्टीने आता पावले उचलली जाणे गरजेचे आहे.

-  किरण अग्रवाल

सार्वत्रिक निवडणुका जवळ येत आहेत, तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधी जनसामान्यांच्या प्रश्नांऐवजी वैयक्तिक स्वारस्याच्या विषयांवरच भांडताना दिसून येत आहेत. जो काही कालावधी या लोकप्रतिनिधींच्या हाती उरला आहे, त्यात भरीव कार्य करून दाखवण्याच्या दृष्टीने आता पावले उचलली जाणे गरजेचे आहे.

आगामी निवडणुकांच्या तयारीस लागलेली वंचित बहुजन आघाडी अकोला जिल्ह्यात एकमेव सत्ताकेंद्र असलेल्या जिल्हा परिषदेत फक्त जागांसाठीच विषय पुढे रेटताना दिसत असेल तर लोकांच्या प्रश्नांचे वा समस्या निराकरणाचे काय, असा प्रश्न उपस्थित झाल्यावाचून राहू नये. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींचे लक्ष केवळ जागा, बांधकाम व रस्ते यांवरच का घुटमळते; असाही प्रश्न यातून पुढे येणारा आहे.

अकोला जिल्हा परिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत जि. प. मालकीच्या जागा भाडेपट्ट्याने देण्याच्या विषयावरून सत्ताधारी व विरोधक आमने-सामने आलेले दिसून आले. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाचाच एका संस्थेस भाडेतत्त्वावर जागा देण्यास नकार असतानाही सदर विषय रेटण्याचा अट्टहास का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. या प्रकरणात प्रत्येकाची आपली वेगळी मते असूही शकतात; परंतु जागा भाडेपट्ट्याने देण्यावरून जो वाद दिसून आला, तो वा तसा वाद लोकांशी निगडित प्रश्नांवरून होताना का दिसत नाही, हा यातील खरा प्रश्न आहे.

मुळात अकोला असो की वाशिम जिल्हा, येथे जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या किती जागा आहेत याची माहिती खुद्द जिल्हा परिषद प्रशासनासच पुरेशा प्रमाणात नसल्याचे वेळोवेळी उघड झाले आहे. अनेक जागांच्या सातबारावर जिल्हा परिषदेचे नावही लागलेले नाही. अशा जागा दुसऱ्याच संस्था कब्जा करून वापरत असल्याचीही प्रकरणे पुढे आली आहेत. वाशिम जिल्हा अस्तित्वात येण्यापूर्वी अकोला जिल्हा परिषदेचे नाव लागलेल्या जागा वाशिममध्ये अजूनही त्याच नावे आहेत; पण प्रशासकीय पातळीवरच हा घोळ निस्तरण्यात आलेला नसून, प्रशासनच त्यास सर्वस्वी जबाबदार म्हणता यावे; मात्र हा मूळ विषय बाजूस सारून ज्या जागा आहेत, त्या भाडेपट्ट्याने देण्यावरून लोकप्रतिनिधींमध्ये हमरीतुमरी होताना दिसून यावी, हे आश्चर्याचे आहे.

विषय जागेचा असो, बांधकामाचा की रस्तादुरुस्तीचा, या अशाच मुद्द्यांवर लोकप्रतिनिधी भांडताना दिसतात तेव्हा त्यातून त्यांचे स्वारस्य उघड झाल्याखेरीज राहत नाही. खरे तर या विषयांखेरीज अन्य अनेक मुद्दे असे आहेत ज्याकडे लोकप्रतिनिधीनी लक्ष पुरविणे अपेक्षित आहे. ग्रामीण भागातील शेतीप्रधानता लक्षात घेता बळिराजा आज कधी नव्हे इतका अडचणीत आला आहे. निसर्गाने तर त्याला फटका दिला आहेच, पण शासकीय योजनाही पुरेशा प्रमाणात त्याच्यापर्यंत पोहोचताना दिसत नाहीत. ग्रामस्तरापर्यंत असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेमार्फत शासकीय योजनांचा हा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचवण्यासाठी काय करता येईल अशा अंगाने कधीच विचार होताना दिसत नाही. पावसाअभावी दुबार पेरणीची वेळ ओढवली, अवकाळीने झोडपले; तूर, मूग, सोयाबीन, कापूस कोणत्याच पिकाला समाधानकारक भाव नाही. अशा स्थितीत जिल्हा परिषदेच्या किती सदस्यांनी शेतीच्या बांधावर जाऊन बळिराजाचे दुःख जाणून घेतले? तर समाधानकारक उत्तर येत नाही.

ग्रामीण भागातील आरोग्याची नादारी आहे तशीच आहे. शाळांच्या नादुरुस्त इमारती कधी, कुठे, कुणाचा जीव घेतील याचा भरोसा नाही. वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये अनेक ठिकाणी वशिल्याचेच लोक घुसलेले असल्याचा आरोप केला जातो. पावसाळा संपून हिवाळा सुरू झाला; पण उन्हाळ्यातील टंचाईची कामे अजून आकारास येऊ शकलेली नाही. मुद्दे काय कमी आहेत का? पण या संदर्भात जिल्हा परिषदेच्या सभांमध्ये कधी वादावादी किंवा भांडण केले जाताना दिसत नाही. भांडणे होतात ती स्वारस्याच्या विषयांवर!

महत्त्वाचे म्हणजे अकोला जिल्हा परिषदेत वंचित बहुजन आघाडीची सत्ता आहे. ही आघाडी सध्या राष्ट्रीय राजकारणात इंडिया महाआघाडीसोबत जाऊ पाहत असून, अकोल्याची लोकसभेची जागा व काही विधानसभेच्या जागांवर त्यांचे लक्ष आहे. अशा स्थितीत हाती असलेल्या जिल्हा परिषदेतील सत्तेच्या माध्यमातून आपल्या पक्षाची उत्कृष्ट कार्याची प्रतिमा कशी निर्मिती येईल याकडे त्यांनी लक्ष देणे अपेक्षित आहे; पण ते न होता वादविवादाचेच मुद्दे जिल्हा परिषदेत घडून येताना दिसतात.

 

सारांशात, जागा व त्याच्याशी संबंधित भाडेपट्टीचे करार आणि बांधकामे अशा विषयांऐवजी निवडणुकीच्या तोंडावर तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सत्ताधारी व विरोधातील लोकप्रतिनिधींनी जनसामान्यांशी संबंधित प्रश्नांवर आवाज उठविणे अपेक्षित आहे. यातून निर्माण होणारी व्यक्तीची व पक्षाचीही प्रतिमा यापुढील निवडणुकीत उपयोगाची ठरणारी आहे, हे सर्व संबंधितांनी लक्षात घ्यायला हवे.