अखेर नमावे लागले!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या तंबीसमोर अखेर कर्नाटक सरकारला नमावेच लागले आहे. कावेरीतील पाणी सोडा असा स्पष्ट आदेश न्यायालयाने देऊनही कर्नाटक राज्य त्यास तयार होत नव्हते. उलट त्या राज्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन पाचारण केले. फक्त पिण्यापुरते पाणी सोडू येथपासून तो राज्य सरकारला सर्वाधिकार बहाल करेपर्यंत काही ठराव अधिवेशनात संमत केले गेले. पण आपल्या आदेशाचे तंतोतंत पालन करण्याबाबत राज्य सरकार टंगळमंगळ करीत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्याचे गंभीर परिणाम होतील अशीे तंबी जेव्हां न्यायालयाने दिली तेव्हां कुठे पाणी सोडण्याचा ठराव विधिमंडळाने संमत केला आणि कावेरीतून ६८०० क्युसेक पाण्याचा विसर्ग केला गेला. एक आॅक्टोबरपासून सलग सहा दिवस रोजी ६००० क्युसेक पाणी सोडण्याचे न्यायालयाचे जे मूळ आदेश होते, त्यांचे पालन करण्याचे अभवचनही आता कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिले आहे. देशातील अनेक राज्या-राज्यांमध्ये आणि काही राज्यांतर्गतदेखील पाण्याचे वाटप हा संघर्षाचा विषय बनला आहे. सबब कर्नाटक आणि तामिळनाडू सरकारमधील कावेरी नदीच्या पाण्याच्या वाटपाचा प्रश्न आजचा नाही आणि नवाही नाही. कर्नाटकातून दक्षिणेकडे वाहत जाणाऱ्या कावेरी नदीच्या पाण्यावर तामिळनाडूची तहान आणि शेती दोन्ही अवलंबून आहेत. पण कर्नाटक जोवर पाणी सोडीत नाही तोवर या दोन्ही बाबी साध्य होत नाहीत व कर्नाटक तसे करण्यास यंदाच नव्हे तर कधीच सहसा राजी असत नाही. याआधी एस.एम.कृष्णा मुख्यमंत्री असताना त्यांनीदेखील तामिळनाडूला ९००० क्युसेक पाणी सोडण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशास झुगारुन लावले होते. त्यापायी त्यांच्यावर न्यायालयाने कारवाईदेखील सुरु केली होती. पण आजदेखील ही कारवाई प्रलंबितच आहे. पाण्याच्या वाटपासंबंधी राज्या-राज्यांमध्ये जे तंटे होतात, त्यात केन्द्र सरकारने मध्यस्थी करावी अशी इच्छा नेहमीच व्यक्त केली जाते. पण सहसा केन्द्र अशा वादात पडत नाही. त्यातून एकदा कोणताही वाद जेव्हां न्यायप्रविष्ट होतो तेव्हां इतर कोणालाही त्यात हस्तक्षेप करण्याची मुभा नसते. पण तरीही तामिळनाडूतील समस्त राजकीय पक्षांनी या वादात केवळ मोदी सरकारच नव्हे, तर काँग्रेस पक्षालाही आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. कर्नाटक विधानसभेच्या दोन वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुकीकडे या दोन्ही पक्षांचे लक्ष आहे आणि म्हणूनच ते कर्नाटकी जनतेच्या विरोधात जायला तयार नाहीत असा आरोप द्रमुकपासून अण्णा द्रमुकर्यंत सर्वांनीच केला आहे.