...अखेर बदल्यांचे वर्तुळ पूर्ण !

मिलिंद कुलकर्णी
डॉ.अविनाश ढाकणे यांच्या बदलीनंतर जळगाव जिल्ह्यातील कोरोना विस्फोटाला जबाबदार असलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे वर्तुळ पूर्ण झाले आहे. जिल्हाधिकारी यांना साथ रोग नियंत्रण कायदा १८९७ व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ नुसार कोविड १९ वर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सक्षम अधिकारी म्हणून घोषित केले गेलेले आहे. त्यामुळे जळगाव जिल्ह्यात कोरोनाच्या विस्फोटाला तेदेखील तेवढेच जबाबदार आहेत, केवळ वैद्यकीय व आरोग्य यंत्रणेला जबाबदार धरुन चालणार नाही.
एकट्या जळगाव जिल्ह्यात १८ जून रोजी प्राप्त झालेल्या आकडेवारीनुसार बाधित रुग्णांची संख्या २०२० आहे. १५५ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. ११८१ रुग्णांनी कोरोनावर मात केली असून ६८४ रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत. हा विस्फोटच आहे. कसा ते जाणून घेण्यासाठी १८ या तारखेला गेल्या दोन महिन्यातील स्थिती जाणून घेऊ. १८ एप्रिल रोजी केवळ दोन रुग्ण बाधित होते, एकाचा मृत्यू झाला तर एकाची मुक्तता झाली होती. १८ मे रोजी बाधित रुग्णांची संख्या २६६, तर मृत्यू ३३ झाले होते. ७६ लोक कोरोनामुक्त झाले होते. १५ एप्रिल रोजी पहिला बाधित रुग्ण बरा होऊन घरी परतल्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ.अविनाश ढाकणे यांनी जिल्हा कोरोनामुक्त झाल्याची घोषणा पत्रकार परिषदेत केली होती. मग महिनाभरात ३३ मृत्यू कसे झाले आणि दोन महिन्यात विस्फोटासारखी स्थिती का निर्माण झाली, याचे एका वाक्यात उत्तर देता येणार नाही, कारणे अनेक आहेत, पण त्यावर मात करता आली असती. त्या कारणांविषयी आपण चर्चा करुया. जळगावच्या शेजारील मालेगाव महापालिका क्षेत्रात एप्रिलमध्ये कोरोनाचा विस्फोट झाला. त्यावेळी राज्य शासनाने तातडीने दखल घेत अपर जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त अशा प्रमुख अधिकाऱ्यांची बदली केली आणि कार्यक्षम अधिकारी तेथे नेमले. परिणामस्वरुप दोन महिन्यात मालेगावची परिस्थिती आमुलाग्र सुधारली. केवळ बदललेले अधिकारी नव्हे, तर भारतीय जैन संघटनेसारख्या स्वयंसेवी व सामाजिक संस्थांची घेतलेली मदत, आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांमध्ये केलेली सुधारणा अशा गोष्टींचा सामवेश होता. त्यामुळे मालेगावचे चित्र बदलले. हे जळगावात का होऊ शकले नाही, असा प्रश्न उपस्थित होणे अगदी स्वाभाविक आहे.
सक्षम अधिकारी या नात्याने डॉ.ढाकणे यांना परिस्थिती बिकट होत जाणार आहे, याचा अंदाज आला नव्हता का? अंदाज आला असेल तर त्यांनी ते राज्य शासनाला कळविले होते काय? राज्य शासनाचे प्रतिनिधी असलेले पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांना या शक्यतेची जाणीव करुन देण्यात आली होती काय? सामान्य रुग्णालय व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील साधनसामुग्रीचा अभाव, वैद्यकीय अधिकारी व इतर कर्मचाºयांच्या दांड्या, रुग्णांकडे दुर्लक्ष करण्याची प्रवृत्ती आणि वरिष्ठ अधिकाºयांमधील कथित वाद यासंबंधी त्या-त्या यंत्रणांच्या वरिष्ठांपर्यंत वस्तुनिष्ठ अहवाल पाठविला गेला काय? असे प्रश्न उपस्थित होतात. डॉ.ढाकणे यांनी हे सगळे केले असेल आणि राज्य शासन व संबंधित खात्यांकडून चालढकल झाली असेल तर मात्र ढाकणे यांनी त्यांचे कर्तव्य बजावले असे म्हणावे लागेल. शासकीय पोलादी भिंतीमुळे या प्रश्नांची उत्तरे कधी समोर येणार नाहीत.
सामाजिक, स्वयंसेवी संस्था, आयएमए अशा संस्थांचा कोरोनाविरुध्दच्या लढ्यात सुरुवातीचे दोन महिने फारसा सहभाग दिसला नाही. हा सहभाग मिळावा, यादृष्टीने जिल्हा प्रशासनाकडून फारसे प्रयत्न झाले नाही. खाजगी डॉक्टरांनी कोरोनाच्या भीतीने दवाखाने बंद ठेवल्यानंतर जिल्हाधिकाºयांकडून कारवाईचा इशारा दिल्याने संबंधात तणाव निर्माण झाला होता. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या ३ जूनच्या जळगाव भेटीनंतर हा तणाव निवळला.
लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्या, असे आरोग्यमंत्र्यांना बैठकीत सांगावे लागले, यावरुन प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील संबंधाची कल्पना यावी. जनतेचे प्रतिनिधी आणि मंत्रिमंडळाकडून निर्णय लावून घेण्यात महत्वाची भूमिका बजावणारे म्हणून लोकप्रतिनिधींचे महत्व आहे. त्यांनी मे महिन्यातील बैठकीत आरोग्य यंत्रणांचे वाभाडे काढल्यानंतर त्यात दुरुस्ती करण्याऐवजी दुर्लक्ष झाल्याने परिस्थिती हाताबाहेर गेली, असा निष्कर्ष काढावा लागेल.
कोरोना रुग्ण वा संशयित रुग्णांच्या निधनानंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देणे, अंत्यसंस्काराला गर्दी होणे, संबंधितांवर कारवाईसाठी विलंब करणे अशा गोष्टींमुळे प्रशासन दुजाभाव, दुर्लक्ष करीत असल्याची भावना निर्माण झाली. विस्फोटाला हे कारणदेखील मानले जात आहे. सव्वा वर्षांच्या कारकिर्दीत डॉ.ढाकणे यांच्याविषयी कोणताही वाद, तक्रार नव्हती. परंतु, कोरोना हाताळण्यातील त्रुटी त्यांच्या बदलीला कारणीभूत ठरल्या.