अर्थमंत्री, हे करून दाखवाच !

भाजपा सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प येत्या १८ तारखेला वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार सादर करतील. आपला अर्थसंकल्प शेती उद्योगास प्रोत्साहन देणारा असेल असे त्यांनी सांगितले आहे. त्यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत असे सांगितले तर ते खर्जातल्या आवाजात म्हणतात, राज्याची तिजोरीदेखील माझ्याकडे अपेक्षेने पहाते आहे त्याचे काय?
देशभरात प्लॅन बजेट ५० ते ५५ टक्के असते, आपल्याकडे हे प्रमाण २५ टक्के इतके अत्यल्प आहे. प्लॅन बजेट कमी आणि नॉन प्लॅन कितीतरी पटीने जास्ती आहे. दायित्व वाढवून ठेवल्याचा हा परिणाम आहे. कोणत्याही गोष्टींचे मुळापासून नियोजन न करता लोकप्रिय योजना जाहीर करायच्या, लोकांना लोभस वाटतील असे आकडे सांगायचे आणि योजना चालू करायच्या, हेच आजवर होत आले. सुरू केलेल्या योजनेचा पुढे काय बॅन्ड वाजला हेही कोणी शोधण्याच्या मागे लागत नाही. ज्या योजनेवर आपण कोट्यवधी खर्च करतो आहोत त्याचे पुढे झाले तरी काय? हे तपासणारी यंत्रणाच नसेल आणि कोणताही अभ्यास न करता अशा योजना सुरू होणार असतील तर या राज्याला जागतिक बँकदेखील तारू शकणार नाही. अर्थमंत्री म्हणून मुनगंटीवार यांना खरेच गंभीरता असेल तर त्यांनी प्रत्येक योजनेचे मूल्यमापन झाल्याशिवाय आणि निधीच देऊ नये. कोणतेही धोरण ठरवताना त्याला सांख्यिकीचा आधार असावा की नसावा? आज पाण्याची पाइपलाइन टाकण्याचे काम पाच वेगवेगळे विभाग एकाचवेळी करतात. एकच रस्ता पाइपलाइनसाठी तीन तीन जण खोदून ठेवतात.
पॅरासिटेमॉलची एक गोळी वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, आदिवासी, ग्रामविकास असे सगळेच विभाग वेगवेगळ्या दराने खरेदी करणार असतील तर राज्याचे भले कसे होईल? यापुढे तरी कोणत्याही योजनेचे, खरेदीचे मूल्यमापन झाल्याशिवाय योजना अंमलात आणल्या जाणार नाहीत हे ठणकावून सांगा. राज्याची तिजोरी त्यासाठीदेखील आपल्याकडे आशेने पहात आहे.
जगात दर चौरस किलोमीटरमध्ये किती लोकसंख्या असावी याचे निकष ठरलेले असतात. त्यात मुंबई उपनगराची लोकसंख्या १९ हजारांच्या घरात आहे. जी जगात सगळ्यात जास्त आहे. मात्र यावर आधारित एफएसआय, टीडीआरचे निर्णय घेण्याची राजकीय इच्छाशक्ती आजवर एकाही सरकार दाखवली नाही. रस्ते, पाणी, ड्रेनेज लाइन यांचा विचार कधीही न करता निर्णय घेत गेल्याने मुंबई स्फोटाच्या तोंडावर उभी आहे. तरीही आम्ही कोणताही सांख्यिकी आधार न घेता हे करतो आहोत. अशाने योजना केल्याचे समाधान मिळेल, पण प्रश्न कधीही सुटणार नाहीत.
येणाऱ्या काळात तिसरे महायुद्ध पाण्यासाठी होईल असे सगळे बोलत आहेत. आम्ही वर्षाला दहा हजार कोटी रुपये जलसंपदा, जलसाक्षरता विभागासाठी खर्च करत आहोत. मात्र जलसाक्षरतेवर आम्ही छदाम खर्च करायला तयार नाहीत. पाण्याचा वापर आणि त्याची गरजच कळू शकत नसेल, त्याचे मोल कळत नसेल तर हजारो कोटी खर्च करून उपयोग काय? अर्थमंत्री धाडसी आहेत. त्यांनी जलसाक्षरतेसाठी ठोस तरतूद करून या गंभीर विषयाची जाणीव स्पष्टपणे करून द्यायला हवी.
शेतकरी जगाचा पोशिंदा आहे असे आम्ही म्हणतो, मात्र कृषी क्षेत्राला पूर्णत: दुर्लक्षित करतो. मेक इन इंडिया, ईझ आॅफ डूयिंग बिझनेस हे ठीक आहे. पण, रोजगारात ५२ टक्के वाटा उचलणाऱ्या कृषी क्षेत्राला कोणतीच गोष्टी ‘ईझीली’ का मिळत नाही. शेतकऱ्यांना रांगा लावून बियाणे घ्यावी लागतात, खतांसाठी ब्लॅकमध्ये पैसे मोजावे लागतात. उद्योगांना वन विंडो देण्याला विरोध नाही, पण शेतकऱ्यांना वन विंडो पद्धती लावून न्याय का मिळत नाही? अर्थमंत्र्यांनी धाडसीपणे यावर ठोस काही उपाय योजले पाहिजेत.
लोकप्रिय घोषणा करायच्या की मूलभूत कामांसाठी तरतुदी करून राज्याच्या अर्थसंकल्पाला भरीव दिशा द्यायची याचा निर्णय या आठवड्यात सुधीर मुनगंटीवार घेतील अशी आशा करु. त्यांना शुभेच्छा!

- अतुल कुलकर्णी