कोरोनामुळे येणारे आर्थिक पंगुत्व...

मनुष्याचे जीवन आणि पैसा यात निवड करायची वेळ येते तेव्हा जीवन हेच महत्त्वाचे ठरते..

ठळक मुद्दे देशातील बड्या कंपन्या बंद पडणार नाहीत; पण त्यांचे उत्पादन मंदावेलअर्थचक्राला गती देणारे निर्णय मोदींना घेणे भाग

प्रशांत दीक्षित- 
कोरोना रोखण्यासाठी लॉकडाऊन हा उपाय अन्य राष्ट्रांप्रमाणे भारताने आचरणात आणला. प्रत्येक देशाने आपल्या पद्धतीने त्याची अंमलबजावणी केली. भारताचा लॉकडाऊन हा सर्वात कठोर आणि कडक आहे, असे जगात म्हटले जाते. लॉकडाऊनच्या अंमलबजावणीत भारत जगात प्रथम क्रमांकावर आहे; मात्र लॉकडाऊनमुळे भेडसावणाऱ्या आर्थिक अडचणींवर दिलासा देण्यात भारत शेवटच्या स्थानी आहे.
कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी सध्या लॉकडाऊनशिवाय अन्य पर्याय नाही. कठोर लॉकडाऊनमुळे भारतातील बाधितांची संख्या मर्यादेत राहिली. ती पुरेशी मर्यादित न राहिल्यामुळे आता लॉकडाऊन वाढविण्याचा निर्णय महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी घेतला आहे. आजच्या भाषणात मोदींनी तसाच निर्णय घेत लॉकडाऊन ३ मेपर्यंत वाढवला आहे. तीन आठवड्यांचा लॉकडाऊन आता आणखी दोन आठवड्यांनी वाढेल. या पाच आठवड्यांच्या टाळेबंदीची आर्थिक किंमत देण्याची देशाची क्षमता आहे काय, हा प्रश्न आहे.
मनुष्याचे जीवन आणि पैसा यात निवड करायची वेळ येते तेव्हा जीवन हेच महत्त्वाचे ठरते. परंतु, नागरिकांचे जीवन सुरक्षित राखताना देशातील आर्थिक व्यवहारही निदान काही प्रमाणात सुरू ठेवावे लागतात. आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले, तर त्याची झळ पुढील काळात बसते आणि ती झळ गरिबांनाच सोसावी लागते.
लॉकडाऊनचे आर्थिक परिणाम काय असतील, याचा विचार अर्थविषयक नियतकालिकांतून सुरू झाला आहे आणि उद्योगक्षेत्रातील संस्थाही आकडेवारी प्रसिद्ध करीत आहेत. सीआयआयने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार पुढील काळात १५ ते ३० टक्के नोकºया कमी होतील. देशातील बेरोजगारांची संख्या मार्चमध्ये ८ टक्क्यांहून अधिक होती. लॉकडाऊनमध्ये ती २३ टक्क्यांवर पोहोचली. असंघटित क्षेत्रात ८० टक्क्यांहून अधिक कामगार काम करतात. त्यांचा पगार वा नोकरीची शाश्वती राहिलेली नाही. श्यामल मुजुमदार यांनी बिझिनेस स्टँडर्डमध्ये आणखी तपशील दिला आहे. लॉकडाऊन जर उद्या (१४ एप्रिल) संपला, तर १०० टक्के ताकदीने व्यवसाय सुरू करण्यास सप्टेंबर महिना उजाडेल. म्हणजे गणपतीनंतर अर्थव्यवस्था लॉकडाऊनपूर्वीच्या स्तरावर येईल. आता लॉकडाऊन ३० एप्रिलपर्यंत वाढविण्यात आल्यामुळे व्यवसाय पूर्ण क्षमतेने काम करू लागण्यास नोव्हेंबर महिना उजाडेल. १५ मेपर्यंत लॉकडाऊन वाढला, तर व्यवसाय धडपणे चालविण्यास पुढील वर्ष उजाडावे लागेल.
रोजंदारीवरील कामगार व असंघटित क्षेत्रातील कामगार एक तर गावाला गेले आहेत किंवा जे शहरात अडकले आहेत ते गावाला जाण्याच्या तयारीत आहेत. लॉकडाऊन उठल्यावर अन्य राज्यांत गेलेले कामगार त्वरित शहरात कामाला येण्याची शक्यता नाही आणि शहरातील कामगार शहरात थांबण्याची शक्यता नाही. यामुळे अनेक लहानमोठ्या उद्योगांमध्ये कामगारांची टंचाई जाणवले. मनुष्यबळ मिळणार नाही वा अतिशय महाग मिळेल. याचा परिणाम कंपन्यांच्या ताळेबंदावर होईल. याशिवाय, जेव्हा एखादा व्यवसाय मंदावतो तेव्हा त्याच्याशी संबंधित असलेले अन्य व्यवसायही मंदावतात. ती साखळी असते. देशातील बड्या कंपन्या बंद पडणार नाहीत; पण त्यांचे उत्पादन मंदावेल. याचा फटका त्या कंपन्यांवर अवलंबून असणाºया लहान उद्योगांना बसेल. या लहान उद्योगांवर अवलंबून असणारे आणखी छोटे उद्योग मग बंदच पडतील. कोणाचे पगार कापू नयेत, असे सरकारने म्हटले असले तरी धंदा नसताना कामगारांना पगार देणे लहान उद्योगांना परवडणारे नसते. ‘स्वराज’ मासिकाचे संपादक आर जगन्नाथन यांनी म्हटल्याप्रमाणे बिझनेस व्हेंटिलेटरवर चालविता येत नाहीत. 
जगन्नाथन यांनी आणखी एक मुद्दा मांडला आहे. लॉकडाऊनसारख्या जनजीवन ठप्प करणाऱ्या आपत्ती येतात तेव्हा लोक यंत्राकडे अधिक वळतात. वर्क फ्रॉम होम जसे सुरू होते तसेच मनुष्यबळाची कमतरता असल्यामुळे लोक घरातही यंत्राचा अधिक उपयोग सुरू करतात. लॉकडाऊननंतर मध्यमवर्गाचे पगार कमी झाले, की घरातील कामासाठी यंत्राचा अधिक वापर होण्याची शक्यता आहे. याचा फटका घरकाम करणाऱ्या असंख्य महिलांना बसू शकतो.
असे अनेक प्रश्न लॉकडाऊन वाढविल्याने समोर येणार आहेत. गरिबांच्या खात्यात पैसा टाकून हे प्रश्न सुटणारे नाहीत. कारण मध्यमवर्ग, कनिष्ठ मध्यमवर्ग व उद्योगक्षेत्र यांचाही विचार सरकारला करावा लागेल. रोजगार बुडाला, पगार कमी झाला तर त्याचा परिणाम खरेदीवर होईल. खरेदी थांबली, की अर्थव्यवस्था मंदावत जाईल.
हे धोके लक्षात घेऊन थोड्या प्रमाणात का होईना, अर्थचक्राला गती देणारे निर्णय मोदींना घेणे भाग आहे. मुख्यमंत्र्यांसमोर ते प्रश्न नाहीत. केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून त्यांना स्वस्थ बसता येईल. अर्थव्यवस्थेस चालना देणे मुख्यत: केंद्राचेच काम आहे. गरिबी व करोना यांच्या कैचीत भारत सापडला आहे. हा पेच चीन, अमेरिका वा युरोपसमोर नाही. त्यांच्याकडे पैसा, नवे तंत्रज्ञान आहे. लोक बरे झाले, की नवे तंत्रज्ञान घेऊन ते बाजारपेठ उभी करू शकतात. भारताकडे ती क्षमतानाही.
३ आठवड्यांच्या लॉकडाऊनचे सुपरिणाम आपल्याला दिसले. कोरोनाचे रुग्ण कमी झाले नसले तरी वाढ नियंत्रित राहिली. लॉकडाऊन हे औषध होते. प्रत्येक औषधाचे साईट इफेक्ट असतात. ते दूर करण्यासाठी डॉक्टरांना वेगळे उपचार करावे लागतात. लॉक डाऊनचे साईड इफेक्ट दूर करण्यास सरकार काय करणार, याची दिशा मोदींच्या उद्याच्या भाषणातून अपेक्षित आहे. उद्याच्या भाषणात वक्तृत्वशैलीपेक्षा आर्थिक धोरणाची दिशा असेल, ही अपेक्षा.                                                                                  (लेखक ‘लोकमत’च्या पुणे आवृत्तीचे संपादक आहेत.)