जिगावचे सर्व दोषी शोधा!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 8, 2017 03:59 AM2017-11-08T03:59:57+5:302017-11-08T04:00:02+5:30
पश्चिम व-हाडासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या, बुलडाणा जिल्ह्यातील जिगाव सिंचन प्रकल्पाचे काम यवतमाळस्थित बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीला मिळावे
पश्चिम व-हाडासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या, बुलडाणा जिल्ह्यातील जिगाव सिंचन प्रकल्पाचे काम यवतमाळस्थित बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीला मिळावे, यासाठी त्या कंपनीला खोटे प्रमाणपत्र तयार करून देणा-या पाटबंधारे विभागाच्या सात अभियंत्यांविरुद्ध फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. या प्रकल्पाचे काम प्रचंड रेंगाळले असून, प्रकल्पाची किंमत आता दोन हजार कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे. सदर प्रकल्पाची १९९० मध्ये मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली, तेव्हा एकूण खर्च केवळ ३९४ कोटी रुपये निर्धारित करण्यात आला होता. नागपूरस्थित जनमंच या स्वयंसेवी संघटनेने गतवर्षी काढलेल्या सिंचन शोध यात्रेदरम्यान असे उघडकीस आले होते, की जिगाव प्रकल्पावर तोपर्यंत तब्बल १७८९ कोटी रुपये खर्ची पडले होते आणि तरीही जमिनीवर फारसे काम दिसत नव्हते. सदर प्रकल्पात किती प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असावा, हे या आकडेवारीतून स्पष्ट होते. नोकरशाही, राजकीय नेते आणि कंत्राटदार यांची अभद्र युती आमच्या देशात तयार झाली आहे. ही युतीच देशातील प्रचंड भ्रष्टाचारासाठी प्रामुख्याने कारणीभूत आहे. रस्ते, वीज, सिंचन, रेल्वे इत्यादी पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रातील बडे प्रकल्पही या अभद्र युतीसाठी कुरणे ठरली आहेत. प्रचंड क्षेत्रफळासह विपुल नैसर्गिक साधनसंपत्तीचेही वरदान लाभलेल्या या देशात त्यामुळेच जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा विकसित होऊ शकल्या नाहीत. देशातील बहुसंख्य जनताही त्यामुळेच गरिबीत खितपत पडली आहे. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लढा देत असलेल्या ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल या स्वयंसेवी संस्थेने २००५ मध्ये केलेल्या एका अभ्यासादरम्यान असे आढळून आले होते, की भारतातील ९२ टक्क्यांपेक्षाही जास्त नागरिकांना कधी ना कधी तरी नोकरशाहीला लाच द्यावीच लागते. लोकशाहीच्या तीन स्तंभांपैकी एक स्तंभ म्हणून गणना होणाºया नोकरशाहीला भ्रष्टाचाराच्या वाळवीने किती पोखरले आहे, याची यावरून कल्पना यावी! भ्रष्ट अधिकाºयांच्या एकूण संख्येच्या तुलनेत भ्रष्टाचार केल्याबद्दल पकडल्या जाणाºया अधिकाºयांची संख्या अत्यंत नगण्य असते. त्यामुळेच नोकरशाही निर्ढावते! जिगाव प्रकल्पाचेच उदाहरण घ्यायचे झाल्यास, त्यामध्ये झालेला संपूर्ण भ्रष्टाचार काही गुन्हे दाखल झालेल्या सात अभियंत्यांनीच केलेला असू शकत नाही. त्यामुळे या प्रकरणाच्या सखोल उच्चस्तरीय चौकशीची गरज आहे. ती होऊन सर्व दोषींना कठोर शिक्षा झाली तरच इतरांना भ्रष्टाचार करण्यापूर्वी दहादा विचार करावासा वाटेल!