जेएनयूच्या राजकारणात देशाच्या प्रतिष्ठेची होळी!

केंद्र सरकारला विद्यार्थ्यांचा विरोध का सतावत आहे? गेल्या दोन महिन्यांपासून देशातील विद्यापीठांमधील वातावरण तणावपूर्ण बनले आहे.

- वसंत भोसले
केंद्र सरकारला विद्यार्थ्यांचा विरोध का सतावत आहे? गेल्या दोन महिन्यांपासून देशातील विद्यापीठांमधील वातावरण तणावपूर्ण बनले आहे. नागरिकत्व कायदा, एनआरसीच्या मुद्द्यावरून विद्यापीठ, शैक्षणिक संस्थांतून विरोधाचे सूर ऐकू येऊ लागले आहेत. डिसेंबर महिन्यात नागरिकत्व कायद्याला विरोध करण्याच्या मुद्द्यावरून दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात व अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठात विद्यार्थ्यांना पोलिसांच्या दंडेलशाहीचा अनुभव घ्यावा लागला. त्यापाठोपाठ आता नव्या वर्षाच्या पहिल्याच रविवारी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या ( जेएनयू ) वसतिगृहावर बुरखाधारी टोळक्याने विद्यार्थ्यांवर हल्ला करत त्यांना गंभीर जखमी केले.
जेएनयू विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांमध्ये फीवाढ व सीएएच्या मुद्द्यावरून सरळसरळ दोन गट पडलेले आहेत. फीवाढीच्या मुद्द्यावर काही प्रमाणात एक असणारे उजव्या व डाव्या विचारसरणीचे विद्यार्थी सीएएच्या मुद्द्यावर एकमेकांचे प्रखर विरोधक बनले आहेत. देशाच्या
राजकारणात विद्यार्थी आंदोलने ही काही नवी गोष्ट नाही. जयप्रकाश नारायण यांच्या काळापासून विद्यार्थी आंदोलनाचा सामना सत्ताधाऱ्यांना करावा लागला आहे. १९७२ ते ७५ दरम्यानची बिहार, गुजरातमधील विद्यार्थी आंदोलने असो, की आसाममधील घुसखोरीविरोधातील आसूची आंदोलने, विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी सरकारला नमते घ्यायला लावले होते.

२०१४ मध्ये सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारला राजकीय विरोधकांपेक्षा विद्यार्थ्यांच्या आक्रोशाचा सामना करावा लागत आहे. पुणे येथील एफटीआयआयमधील विरोधापासून याची सुरुवात झाली. येथील आंदोलनाच्या समर्थनात देशभरातील विविध विद्यापीठांतदेखील आंदोलने झाली होती. त्यानंतर हैदराबाद विद्यापीठातील रोहित वेमुला प्रकरणदेखील फार गाजले होते. त्यावेळीसुद्धा केंद्र सरकार व केंद्रीय मंत्र्यांना विद्यार्थ्यांच्या तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागला. सध्याची देशातील परिस्थिती पाहता प्रबळ विरोधी पक्षाच्या अभावामुळे विद्यार्थी आंदोलने तीव्र होताना दिसत आहेत. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ मोदी सरकारच्या काळात विरोधकांचे मुख्य केंद्र बनल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. कन्हैयाकुमार प्रकरण असो, फीवाढ प्रकरण असो किंवा आताचे हल्ला प्रकरण असो. राष्ट्रीय माध्यमांमध्ये जेएनयूच केंद्रस्थानी दिसते. डाव्या विचारसरणीचे केंद्र असलेले हे विद्यापीठ सरकारच्या निशाण्यावर कायम राहिले आहे.

दिल्ली विद्यापीठ, जेएनयू, जामिया मिलियासारख्या विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांनी २०११-१२मधील अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनावेळीदेखील महत्त्वाची भूमिका निभावली होती. त्यावेळी विरोधात असणारा भाजप आज सत्तेत आहे. त्यावेळी लाडके असणारे विद्यार्थी आता नावडते का बनले आहेत, याचे उत्तर सरकारकडेच आहे. त्यातदेखील काही प्रमुख विद्यापीठांबाबत सरकारची अशी कठोर भूमिका का आहे, हादेखील प्रश्न उपस्थित होत आहे. वाढती बेरोजगारी, ढासळती अर्थव्यवस्था, अस्थिर भविष्य यामुळे युवक सध्या संतप्त बनत असून, त्यातूनच सरकारविरोधी आवाज दिवसेंदिवस तीव्र बनत चालला आहे. युवकांच्या हाताला काम नाही, त्यांच्या स्वप्नांना आकाश नाही मिळाले, तर मात्र सरकारला विद्यार्थी आंदोलनाचा तीव्र सामना करावा लागणार आहे. कोणताही पक्ष आपल्या प्रश्नांना वाचा फोडत नसल्याच्या भावनेतून नवनवे नेतृत्व पुढे येत ही आंदोलने आणखी आक्रमक बनतील. मोदी सरकारनेदेखील प्रत्येक वेळी दंडेलशाहीची भाषा न वापरता या विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, त्यांची मते जाणून घेतली पाहिजेत. प्रत्येक वेळी आंदोलकांना देशद्रोही, तुकडे तुकडे गँग, असे टोमणे मारून त्यांना चिथावणी देणे देशासाठी योग्य नाही. अशाच प्रकारे आंदोलने होत राहिली आणि हे सरकार विद्यार्थीविरोधी आहे, अशी भावना देशभरातील विद्यार्थी, तरुणांमध्ये पसरली तर हे मोदी सरकारसाठी एक प्रखर आव्हान ठरेल. परवा रात्री जो प्रकार घडला, तो देशाच्या राजधानीत आहे, याचे भान प्रशासनाला हवे. आपण प्रजासत्ताक राज्यव्यवस्था म्हणतो आहोत तेव्हा त्याला शोभेल अशाच पद्धतीने सर्व प्रश्नांकडे पाहिले पाहिजे. दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर होण्याच्या पूर्वसंध्येला हा दंगा व्हावा यालाही एक अर्थ आहे का? आपल्या प्रतिष्ठित संस्थांचा अशा गुंडपुंडांच्या राजकारणासाठी वापर व्हावा, याचा बाहेर काय संदेश जातो याचे तरी गांभीर्य राजकीय नेत्यांना हवे! देशाची प्रतिष्ठा वाढविण्यासाठी संस्थांची उभारणी, त्यांच्या नावलौकिकासाठी मर्यादा पालन आणि त्या संस्थेच्या माध्यमातून जी देशाची प्रतिष्ठा पणास लागते त्याची होळी होऊ नये !

( संपादक, कोल्हापूर आवृत्ती)