आग रामेश्वरी, बंब सोमेश्वरी!

जीडीपीमधील कृषी क्षेत्राचा ५० टक्के वाटा आता १५ टक्क्यांवर येऊन ठेपला आहे; पण शेतीवर अवलंबून असलेल्यांचा लोकसंख्येतील वाटा मात्र ५० टक्केच आहे. हे प्रमाण घटत नाही, तोपर्यंत कृषी क्षेत्राचे प्रश्न सुटू शकत नाहीत.
गत काही दिवसांपासून राज्यात चर्चेचा प्रमुख मुद्दा ठरलेली कृषी कर्जमाफी अखेर शनिवारी जाहीर झाली. राज्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झालेल्या पश्चिम विदर्भात या निर्णयासंदर्भात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. बहुतांश घटकांकडून निर्णयाचे स्वागत झाले असले तरी, कर्जमाफीच्या श्रेयाचे तूप आपल्याच पोळीवर ओढून घेण्याचा प्रयत्नही पुरेपूर झाला.
अपेक्षित एक लाखाऐवजी दीड लाखापर्यंत कर्जमाफी मिळाल्याने विदर्भातील शेतकरी सर्वसाधारणत: खूश आहे; कारण त्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होईल. पश्चिम व उत्तर महाराष्ट्रात पिकविल्या जाणाऱ्या केळी, ऊस, द्राक्ष व डाळिंबाच्या शेतीसाठी हेक्टरी ८० ते ९० हजार पीक कर्ज दिल्या जाते.
दुसरीकडे विदर्भ-मराठवाड्यातील प्रमुखे पिके असलेल्या कापूस, सोयाबीन, तूर व ज्वारीसाठी मिळणारे कर्ज हेक्टरी २५ ते ४० हजार रुपयेच आहे. त्यामुळे पश्चिम व उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा जास्त लाभ होईल, असा एक सूर उमटत आहे; मात्र त्या भागांमध्ये थकीत कर्जाचे प्रमाण तुलनेत बरेच कमी असल्याने विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा अधिक फायदा मिळेल, असाही एक मतप्रवाह आहे.
कर्जमाफीच्या लाभाचे नेमके चित्र सरकारी आकडेवारी जाहीर झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे; पण समजा सरकारने कोणतीही अट न घालता शेतकरी संपूर्ण कर्जमुक्त केला तरी तो समस्यामुक्त होईल का? कर्जमाफीमुळे शेतकरी तात्पुरत्या स्वरूपात कर्जमुक्त भलेही होईल; पण समस्यामुक्त कदापि होणे नाही!
कृषी उत्पादनांना योग्य ते दर न मिळणे आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांची संख्या न घटणे, या दोन बाबी शेतकऱ्याच्या दयनीय अवस्थेसाठी प्रामुख्याने जबाबदार आहेत. शेतकरी हा एकमेव असा उत्पादक आहे, जो त्याच्या मालाचा भाव स्वत: ठरवू शकत नाही. त्यामुळे त्याला योग्य तो भाव मिळवून देणे, ही जबाबदारी सरकार नामक यंत्रणेवर येते. आजवर सत्ताधाऱ्यांनी ती कधीच नीट पार पाडली नाही; कारण कृषी मालाला योग्य तो भाव दिल्यास जीवनावश्यक वस्तूंचे दर भडकतात आणि कोणत्याही सत्ताधाऱ्याला ते नको असते.
अर्थशास्त्रातील मागणी व पुरवठ्याचा सिद्धांंत कृषी उत्पादनांनाही लागू होतो. शेतकऱ्याने मागणीपेक्षा पुरवठा कमी केल्यास त्याला हमखास चांगले दर मिळू शकतात; मात्र जेव्हा अशी स्थिती निर्माण होते, तेव्हा सरकार आयात करून पुरवठा वाढवते आणि शेतकऱ्याचा बळी देते. दुसरीकडे विक्रमी उत्पादन होते तेव्हा सरकारी संस्था किमान आधारभूत किमतीप्रमाणे संपूर्ण उत्पादन खरेदी करण्यात अपयशी ठरतात आणि पुन्हा शेतकऱ्याचेच मरण होते. यावर्षी तूर व गव्हाच्या बाबतीत नेमके हेच घडले.
उत्पादन खर्च अधिक उत्पादन खर्चाच्या पन्नास टक्के नफा या सूत्रानुसार किमान आधारभूत मूल्य निर्धारित करण्याच्या भारतीय जनता पक्षाच्या आश्वासनाची, तो पक्ष सत्तेत येऊन तीन वर्षे उलटल्यावरही पूर्तता झालेली नाही. देशात शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या असंतोषामागचे ते प्रमुख कारण आहे. त्या आश्वासनाची पूर्तता झाली असती, तर आजची परिस्थिती उद्भवली नसती. अर्थात कोणत्याही सरकारसाठी ते वाटते तेवढे सोपे नाही.
नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ सर आर्थर लुईस यांनी अशी व्याख्या केली होती, की अधिकाधिक लोकांना शेतीतून बाहेर काढणे आणि अर्थव्यवस्थेतील कृषी क्षेत्राचा वाटा घटवित जाणे म्हणजेच आर्थिक विकास! भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा सकल देशांतर्गत उत्पादन, म्हणजेच जीडीपीमध्ये कृषी क्षेत्राचा वाटा तब्बल पन्नास टक्के होता. तो आता जेमतेम पंधरा टक्क्यांवर येऊन ठेपला आहे; पण शेतीवर अवलंबून असलेल्या तोंडांचा लोकसंख्येतील वाटा मात्र अजूनही १९४७ मध्ये होता तेवढा म्हणजे पन्नास टक्केच आहे. जोपर्यंत हे प्रमाण घटत नाही, तोपर्यंत कितीही वेळा आणि कितीही कर्जमाफी दिली तरी ते ‘आग रामेश्वरी अन् बंब सोमेश्वरी’च ठरेल!
- रवी टाले