सरणकळा आणिमरणकळा

‘माझ्या मौतीला या’ असे बिनदिक्कत आवतन देणारा माणूस खरोखर आत्महत्त्या करणार यावर कोणीही विश्वास ठेवत नाही, तर अशा गोष्टी हसण्यावारी आपण नेत असतो. त्याकडे गांभीर्याने पाहत नाही. जालना जिल्ह्यातील खरपुडीच्या शेषराव सखाराम शेजूळ या शेतकऱ्याने गुरुवारी गावात असे आमंत्रण दिले, त्यावेळी तो असे काही खरोखरच करणार याचा विचारही गावकऱ्यांच्या मनात आला नव्हता; पण गुरुवारी पहाटे अंगणातील लिंबाच्या झाडावर गळफास घेऊन लटकणारा त्याचा मृतदेह पाहून अनेकांच्या काळजाचा ठाव चुकला. टोकाचे पाऊल उचलणारा शेषराव हा मराठवाड्यातील काही पहिलाच शेतकरी नाही. वर्षभरात ३२२८ शेतकऱ्यांनी सरणाची ही वाट निवडली आहे; पण वेगळेपण हेच की शेषरावने त्याचा निर्धार जाहीरपणे बोलून दाखविला. परिस्थितीने गांजून तो निराश झाला होता. कातळावर डोके आपटून कपाळमोक्षच होतो याची त्याला पूर्ण कल्पना होती. परिस्थितीच्या या रेट्यातून उभे राहूच शकत नाही याची जेव्हा खात्री पटली तेव्हा त्याने हा निर्णय घेतला. आपल्या मरणाचे आमंत्रण देऊन जीवनयात्रा संपविणारी ही घटना मन विषण्ण करणारी आहे.
नव्या वर्षाच्या पहिल्या पंधरवड्यातील ही मराठवाड्यातील सहावी आत्महत्त्या होती. २०१६ हे वर्ष आणखी किती शेषरावांचा घास घेणार हा खरा प्रश्न आहे, तो यासाठी की, अशा अनेक शेषरावांना जगण्याची उमेद वाटेल असे काही घडण्याची सूतराम आशा नाही. खरे तर खरपुडी हे गाव अगदी जालना शहराच्या वळचणीला. विशेष म्हणजे या गावातच देशात नावाजलेले कृषी विज्ञान केंद्र आहे. असे असताना ही घटना घडते. महाराष्ट्रात २००१ पासून पंधरा वर्षांत २०५०४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्त्या केल्या. सरकार आत्महत्त्याग्रस्त कुटुंबाला मदत करते; पण वर्षभरात झालेल्या ३२२८ पैकी केवळ १८४१ कुटुंबेच फक्त अशा सरकारी मदतीला पात्र ठरली आहेत. त्यापैकी ९०३ अपात्र ठरली, तर ४८४ प्रकरणे चौकशीसाठी आहेत. सरकारने आत्महत्त्या रोखण्यासाठी दिलेले पॅकेज म्हणजे केवळ मलमपट्टी आहे. पॅकेजऐवजी शेतकरी शेतीत कसा उभा राहील अशा सर्वंकष कृषी धोरणाचीच गरज आहे. यावर्षी महाराष्ट्राच्या बहुसंख्य भागात दुष्काळ आहे आणि या दुष्काळ निवारणासाठी १९००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. दुष्काळग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी वीजबिलात साडेपस्तीस टक्के सवलत, विद्यार्थ्यांना फी माफी, शेतसाऱ्यात सवलत, शेतकऱ्यांना विशेष अपघात योजना, प्रत्येक जिल्ह्यात कापूस, सोयाबीन, मका खरेदी केंद्र चालू करणे अशा घोषणा केल्या. वीजबिल सवलती किंवा शेतसारा वसुलीत सवलत या योजना फसव्या आहेत. विहिरीत पाणीच नाही तर बिल येणार कोठून? किंवा महाराष्ट्रात ८५ टक्के शेतकरी हे अल्पभूधारक आहेत त्यांना शेतसारा माफ आहे. दुष्काळाने पिचलेले शेतकरीही अल्पभूधारक आहेत. कोरडवाहू शेतकरी आहेत. अशांना वीजबिल माफी, शेतसारा माफीचा काय लाभ? वर्षानुवर्षे त्याच त्या घोषणा करीत राहायच्या म्हणजे शेतकऱ्यांना आपण काही तरी दिले असा आविर्भाव आणायचा ही सत्ताधाऱ्यांची मनोवृत्ती असते. भलेही सत्तेत कोणीही असो. शेतकऱ्यांसमोर सध्या दोन प्रश्न आहेत आणि तेच आत्महत्त्यांचे मूळ कारण. नैसर्गिक आपत्तीमुळे तो हैराण झाला आणि त्याच्यासाठी शेती जुगारासारखी बेभरवशाची झाली आहे. दुसरी समस्या आहे शेतमालाला मिळणाऱ्या बाजारभावाची. आज कोणतेही पीक किमान नफा देणारे आणि शेतकऱ्यांची उभारी वाढविणारे नाहीत. शिवाय बाजारभावावर नियंत्रण करण्यासाठी सरकार बाजारात हस्तक्षेप करीत नाही. यामुळे सरकारने कितीही मलमपट्टी केली तरी मूळ समस्या तशीच राहणार. २००७ साली केंद्र सरकारने सरसकट कर्जमाफी दिली होती. त्यानंतर पुढची तीन वर्षे आत्महत्त्यांच्या प्रमाणात लक्षणीय घट झाली होती. याचाही विचार केला जावा, नसता शेतकऱ्यांच्या नशिबी चिकटलेला सरणकळा आणि मरणकळांचा भोग सुटणार नाही.
- सुधीर महाजन