पहिल्या घटनादुरुस्तीने शेतकऱ्यांचा घात!

घटना व कायदा यांचे काही कळत नसले तरी ‘खबरदार’ वगैरे भाषा वापरली जाते. या श्रद्धाभावाचा अनेकजण गैरफायदा घेतात.

- अमर हबीब, किसानपुत्र आंदोलन

आपण ज्या माहात्म्यांचा आदर करतो, त्यांची पुस्तके वाचत नाही, त्यांच्या वचनांचे आचरण करीत नाही. ज्या ग्रंथांबद्दल श्रद्धाभाव असतो, ती आपण वाचलेली नसतात. अनेक धर्मांच्या अनुयायांमध्ये त्यांच्या धर्मग्रंथांचे अध्ययन केलेले अभावानेच दिसून येते; पण त्या माहात्म्यांबद्दल किंवा धर्मग्रंथांबद्दल कोणी ब्र काढला, तर त्यांचे अनुयायी तुटून पडतात. धर्मग्रंथ व माहात्म्यांबाबत जी विसंगती दिसून येते, तशी भारतीय राज्यघटनेबद्दलही दिसतेय. घटना व कायदा यांचे काही कळत नसले तरी ‘खबरदार’ वगैरे भाषा वापरली जाते. या श्रद्धाभावाचा अनेकजण गैरफायदा घेतात.

मी एका सभेत लोकांना विचारले की, तुमच्यापैकी कितीजणांनी भारतीय राज्यघटना वाचली आहे, हात वर करा. कोणाचाच हात वर झाला नाही. मग विचारले, तुमच्यापैकी कितीजणांनी भारतीय राज्यघटनेचे पुस्तक पाहिले आहे? ज्या दोघांनी हात वर केले ते वकील आहेत व भारतीय राज्यघटना त्यांच्या अभ्यासक्रमात होती. ‘घटना बचाव’ करणारे व्याख्यानात घटनापीठाने तयार केलेल्या घटनेची माहिती देतात. त्याचा गुणगौरव करतात; पण मला प्रश्न पडतो की, घटनापीठाने तयार करून दिलेले संविधान आज जसेच्या तसे राहिले आहे का? त्यात बदल झाले नाहीत का? (१९५१ ते २०१८ पर्यंत म्हणजे गेल्या ६७ वर्षांत १०१ घटनादुरुस्त्या झाल्या. त्यांनी घटनेत ३७३ बदल केले.) हे बदल योग्य होते का? नागरिकांवर या घटनादुरुस्त्यांचा काय परिणाम झाला? याबद्दल ते अवाक्षर काढत नाहीत. मूळ संविधानाचा गौरव जरूर करू. कारण ते स्वातंत्र्य आंदोलनातील योद्ध्यांनी तयार केले असून, या देशाला मिळालेले ते पहिले संविधान आहे. प्रथम देशातील नागरिकांना अनेक अधिकार घटनेने दिले. याबद्दल दुमत नाही; पण गेल्या सत्तर वर्षांत केलेल्या घटनादुरुस्त्यांनी मूळ घटनेचा श्वास कोंडला, हेही सांगायला हवे की नाही? आज एवढ्या वर्षांनंतर घटनेबद्दल बोलायचे असेल, तर घटनादुरुस्त्यांचा आढावा घेणे अनिवार्य आहे व तुम्ही तो घेत नसाल तर काहीतरी असे लपवित आहात, जे कोणाच्या तरी फायद्याचे आहे, असा अर्थ काढावा लागेल.

पहिली घटनादुरुस्ती : आपली घटना तयार करायला साधारण तीन वर्षे लागली. २६ जानेवारी १९५० ला ती देशाने स्वीकारली. तीन वर्षे प्रदीर्घ चर्चा करून संविधान तयार करणारे घटनापीठ हेच आमचे हंगामी पार्लमेंट होते. प्रौढ मतदानावर आधारित निवडणूक झालेली नाही. ती काही महिन्यात होणार आहे. राज्यसभा अजून अस्तित्वात आलेली नाही. थोडे थांबा, असे अनेक मान्यवरांनी सुचवून पाहिले; पण काही परिणाम झाला नाही. हंगामी संसदेने १८ जून १९५१ ला पहिली घटनादुरुस्ती केली. या दुरुस्तीने आपल्या घटनेवर मोठा आघात केला. जाणकार मानतात की, या दुरुस्तीने नवी घटनाच साकार झाली. अनुच्छेद ३१ बी जोडले. त्यानुसार नवे ९ वे परिशिष्ट तयार केले. मूळ घटनेत आठच परिशिष्टे होती. ३१ बी मध्ये म्हटले आहे की, या ९व्या परिशिष्टात ज्या कायद्यांचा समावेश केला जाईल, ते कायदे न्यायालयाच्या कक्षेच्या बाहेर राहतील. ‘काही कायदे त्या कक्षेच्या बाहेर राहतील’ यासाठी पहिली घटनादुरुस्ती केली. लोकांच्या स्वातंत्र्याची कक्षा वाढविण्यासाठी पहिली घटनादुरुस्ती झाली नाही. अनुच्छेद ३२ नुसार न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार दिला. त्यालाच या दुरुस्तीने निष्प्रभ करून टाकले. थोडक्यात असे की, घटनेत असे एक नवे परिशिष्ट जोडले, ज्यात टाकलेल्या कायद्यांविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. या दुरुस्तीने संसद, कार्यसमिती व न्यायालय यांचे संतुलन बिघडवून टाकले.

मी एक कार्यकर्ता आहे. तब्बल ६७ वर्षांनंतर पाहताना मला काय दिसते, तेवढेच सांगू शकतो. परिशिष्ट ९ मध्ये २८४ कायदे आहेत. त्यापैकी सुमारे अडीचशे कायदे थेट शेती व शेतकऱ्याशी निगडित आहेत. उरलेल्यांपैकी बहुतेक कायद्यांचा शेती व शेतकऱ्यांशी संबंध येतो. असे का योगायोगाने होते? शेती व शेतकऱ्यांशी संबंधित कायदेच तेवढे या परिशिष्टात का आले? त्यांना न्यायालयाची दारे का बंद केली? हे जाणूनबुजून झाले आहे असे वाटते. ही घटना दुरुस्ती करताना पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी ‘ही व्यवस्था फक्त या १३ कायद्यांसाठी केली जात आहे,’ असे म्हटले होते. संसदेत आश्वासन दिले होते; पण त्यांच्या हयातीत म्हणजे १९६४ पर्यंत या परिशिष्टात सुमारे ६० कायदे समाविष्ट केले होते. पुढच्या पंतप्रधानांचे विचारायलाच नको. त्यांना आयता पिंजरा मिळाला होता. शेतकऱ्यांचे कायदे या पिंजऱ्यात टाकायचा त्यांनी सपाटाच लावला.

कमाल शेतजमीन धारणा कायदा (सिलिंग) शेतकरी व इतर व्यावसायिक यात उघड पक्षपात करतो. समान संधी, व्यवसाय स्वातंत्र्य, मालमत्तेचा अधिकार नाकारणारा कायदा संविधानाच्या मूळ सिद्धांताविरुद्ध असूनही कायम राहिला. कारण तो परिशिष्ट ९ मध्ये टाकला होता. परिणाम काय झाला? शेतजमिनीवर सिलिंग लावल्यामुळे उद्योजकांनी वा व्यावसायिकांनी शेतीकडे पाठ केली. शेतकऱ्यांच्या कंपन्या तयार होऊ शकल्या नाहीत. शेतीत भांडवल आटले व नवी गुंतवणूक थांबली. जमिनीचे छोटे-छोटे तुकडे झाले. शेतजमिनींचा आकार इतका लहान झाला की, त्यावर गुजराण करणेही अशक्य झाले. शेवटी शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागल्या. एवढे अनर्थ करणारा हा कायदा टिकून राहिला. त्याचे एकमेव कारण परिशिष्ट ९ आणि पहिली घटनादुरुस्ती हे आहे.

आवश्यक वस्तू कायदा १९७६मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने परिशिष्ट ९ मध्ये टाकला. हा कायदा शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी वापरला. तो लायसन्स परमिट व कोटा राज निर्माण करणारा आहे. या कायद्यामुळे शासन पोषित राजकीय संस्कृती तयार झाली. ग्रामीण भागात कारखाने सुरू होऊ शकले नाहीत. शेतकºयांना मूल्यवृद्धी व किसानपुत्रांना रोजगाराचा लाभ नाही. व्यवसाय स्वातंत्र्यावर हल्ला चढविणारा हा कायदाही परिशिष्ट ९ मुळे बिनधास्त वापरता आला. हे कायदे लागू राहिल्यामुळे शेतकºयांची वाताहत झाली. १८ जून १९५१ च्या पहिल्या घटनादुरुस्तीमुळे हे कायदे राबविता आले. सुमारे चार लाख शेतकºयांना आत्महत्या करावी लागली. म्हणून १८ जून हा दिवस किसानपुत्र आंदोलनातर्फे शेतकरी पारतंत्र्य दिवस म्हणून पाळला जातो. किसानपुत्र आंदोलन घटनेविरुद्ध नाही. मात्र या घटनादुरुस्त्यांच्या नक्की विरोधात आहे.