पाच दिवसांचा आठवडा: उद्देश सफल होईल का?

पाच दिवसांचा आठवडा: उद्देश सफल होईल का ही शंकाच आहे.

अ�

��ेर महाराष्ट्रसरकारने राज्य सरकारी कर्मचाºयांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू केलाच! बºयाच दिवसांपासून सरकारचा तसा विचार असल्याची चर्चा सुरू होती. सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे त्या चर्चेवर पडदा पडला. अर्थात हा निर्णय सरसकट सर्वच राज्य सरकारी कर्मचाºयांना लागू होणार नाही. अत्यावश्यक सेवांमध्ये कार्यरत कर्मचाºयांसह इतरही काही सेवांमधील कर्मचाºयांना पूर्ववत सहा दिवसच काम करावे लागणार आहे. या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाºयांमध्ये आनंदाची लहर पसरणे स्वाभाविकच आहे; मात्र हा निर्णय राज्याच्या दृष्टीने लाभदायक असेल की नुकसानदायक, या मुद्यावरून दोन तट पडले आहेत. अगदी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही काही मंत्र्यांनी या निर्णयाला विरोध केल्याचे वृत्त बाहेर झिरपले आहे. आठवड्यात केवळ पाचच दिवस शासकीय कामकाज चालणार असल्याने सरकारचा आस्थापना, वीज, पाणी, शासकीय गाड्यांचे इंधन यावर होणार असलेला खर्च वाचणार आहे आणि त्यामुळे हा निर्णय लाभदायकच ठरणार आहे, असे निर्णयाच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे. वस्तुत: या युक्तिवादातच विरोधाभास आहे. एकीकडे दैनंदिन कामकाजाची वेळ वाढविल्यामुळे आठवड्यातील कामाचे एकूण तास कमी होणार नाहीत, असेही म्हणायचे आणि दुसरीकडे वीज, पाणी यावरील खर्चात बचत होणार असल्याचेही म्हणायचे! जर कामाचे तास पूर्ववतच राहणार असतील, तर मग या खर्चात कशी बचत होऊ शकेल? वीज व पाण्यावरील खर्चातील बचतीप्रमाणेच शासकीय वाहनांच्या इंधन खर्चातही बचत होणार असल्याचा निर्णयाच्या समर्थकांचा दावा आहे. रविवार आणि सार्वजनिक सुट्यांच्या दिवशी रस्त्यांवर सर्रास शासकीय वाहने धावताना बघणाºयांचा तरी या दाव्यावर विश्वास बसणे शक्य नाही. आता रविवारला जोडून आणखी एक सुटी मिळाली म्हटल्यावर इंधनाचा खर्च कमी होईल की वाढेल, हे ज्याचे त्याने ठरवावे! काही सन्माननीय अपवाद वगळता, आपल्या देशातील सरकारी अधिकारी व कर्मचारी कार्यक्षमता, निस्पृहता, सेवाभाव, प्रामाणिकता इत्यादी गुणांसाठी ना पूर्वी ओळखले जात होते, ना आता ओळखले जातात! एकदा सरकारी नोकरीत चिकटलो, की आयुष्यभर आपले कुणीच काहीही वाकडे करू शकत नाही, यावर त्यांचा ठाम विश्वास असतो आणि तो ठायीठायी त्यांच्या वर्तणुकीतून झळकतही असतो. लालफीतशाही हा शब्द अशा अधिकारी-कर्मचाºयांमुळेच रुढ झाला आहे. गत शतकातील साठ-सत्तरच्या दशकात, कार्यालयात आल्यावर खुर्चीला कोट टांगून ठेवून दिवसभर अदृश्य होणाºया कर्मचाºयांवर अनेक विनोद होत असत. काळ बदलला असला तरी परिस्थितीत काही फार बदल झालेला नाही. कालौघात मस्टर (हजेरीपट) जाऊन बायोमेट्रिक यंत्रे आली खरी; पण त्यांचा किती उपयोग होतो, हे सरकारी कार्यालयांमध्ये वारंवार काम पडणाºयांना चांगलेच ठाऊक असते. अनेक कार्यालयांमधील ती यंत्रे कामच करीत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे कामाचे तास वाढवण्याचा कितपत उपयोग होईल, याबाबत शंकाच आहे. मुळात पाच दिवसांचा आठवडा ही संकल्पना पाश्चात्य देशांमध्ये अस्तित्वात आली ती कर्मचाºयांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी! सहा दिवस कामाच्या ठिकाणी कष्ट करणाºया कर्मचाºयांना एक दिवस घरची कामे उरकण्यासाठी आणि एक दिवस विश्रांती घेण्यासाठी अथवा एखाद्या रमणीय ठिकाणी जाऊन ताजेतवाने होण्यासाठी मिळावा, ही त्यामागील कल्पना! पाश्चात्य देशांमध्ये आपल्या देशाप्रमाणे भरमसाठ सार्वजनिक सुट्या नसतात. त्यामुळे त्या देशांमध्ये पाच दिवसांच्या आठवड्याची गरज होतीच! श्रम संस्कृतीमध्ये विश्वास असलेल्या त्या देशांमध्ये त्याचे लाभही दिसून आले. आपल्या देशात माजी पंतप्रधान स्व. राजीव गांधी यांनी ही संकल्पना आणली होती. केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये तेव्हापासून पाच दिवसांचाच आठवडा आहे; मात्र त्यामुळे त्या कार्यालयांच्या कार्यक्षमतेमध्ये किती सुधारणा झाली, यावर एकदा संशोधन व्हायला हवे. राजा बोले अन् दळ हाले, अशी म्हण आहे. लोकशाहीत राजाची जागा लोकांनी निवडून दिलेल्या सत्ताधाºयांनी घेतली आहे. त्यामुळे त्यांनी घेतलेला निर्णय लागू होणारच आहे! आता किमान निर्णयामागील उद्देश कसा सफल होईल, याची काळजी तरी त्यांनी घ्यावी, अशी अपेक्षाच तेवढी सर्वसामान्य जनता बाळगू शकते!