‘फाइव्ह जी’ वायरलेसचा फटका हवामान अंदाजाला!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 8, 2019 06:17 AM2019-05-08T06:17:13+5:302019-05-08T06:21:16+5:30
येत्या काही वर्षांतच एक पूर्ण लांबीचा हाय डेफिनेशन (एचडी) चित्रपट काही सेकंदातच आपल्या मोबाइलमध्ये डाऊनलोड करणे शक्य होणार आहे. एवढंच नाही तर इंटरनेट आॅफ थिंग्ज (आयओटी) येत्या दहा वर्षांत बेफाट वाढणार आहे.
- शैलेश माळोदे
(विज्ञान लेखक)
येत्या काही वर्षांतच एक पूर्ण लांबीचा हाय डेफिनेशन (एचडी) चित्रपट काही सेकंदातच आपल्या मोबाइलमध्ये डाऊनलोड करणे शक्य होणार आहे. एवढंच नाही तर इंटरनेट आॅफ थिंग्ज (आयओटी) येत्या दहा वर्षांत बेफाट वाढणार आहे. इंटरनेट आॅफ थिंग्ज म्हणजे भौतिक वस्तू जागतिक स्तरावर इंटरनेटमुळे जोडल्या जाऊन निर्माण होणारं महाजालच. परिणामी डिजिटल आणि वास्तवातील भौतिक वस्तू एकमेकांशी जोडल्या जातील. हे सर्व शक्य होणार आहे सेल्युलर तंत्रज्ञानाच्या पाचव्या पिढीमुळे म्हणजे ‘फाइव्ह जी’मुळे.
फाइव्ह जी तंत्रज्ञानाची आपण आतुरतेने वाट पाहत असतानाच अमेरिकन सरकारनं या वायरलेस रेडिओ फ्रिक्वेन्सीजच्या विविध ब्लॉक्सचा लिलाव आरंभला आहे. मात्र यापैकी काही फ्रिक्वेन्सीज पृथ्वीच्या निरीक्षणासाठी वापरण्यात येणाऱ्या उपग्रहांच्या खूप जवळ असून त्यामुळे हवामान शास्त्रज्ञांना मोबाइल्स आणि इतर फाइव्ह जी प्रसारणामुळे आकडेवारी गोळा करण्यात अडचणी येतील असं वाटू लागलंय.
नियामक वा दूरसंचार कंपन्यांनी हा अडथळा दूर करण्यासाठी पावले न उचलल्यास फाइव्ह जी वायरलेस कव्हरेज क्षमता असलेल्या उपग्रहांना पृथ्वी निरीक्षणासाठी अमेरिकेवरून कक्षेत प्रवास सुरू असताना वातावरणातील पाण्याच्या वाफेचं प्रमाण अचूकपणे ओळखता येणार नाही. अमेरिका आणि इतर देशांतील हवामान शास्त्रज्ञ त्यांच्या प्रारूपांसाठी (मॉडेल्स) लागणाºया आकडेवारीकरिता यावर अवलंबून असतात. त्याअभावी जगभरातील हवामानाचे अंदाज प्रभावित होतील. ही एक जागतिक समस्या आहे.
अमेरिकेच्या राष्टÑीय सागरी आणि वातावरणीय प्रशासन (एनओएए) आणि नासा या दोन्ही संस्था संघीय संचार आयोगाशी महत्त्वाच्या वाटाघाटीत गुंतल्या अहेत. एफसीसी अमेरिकेतील वायरलेस नेटवर्कवर देखरेख ठेवतं. नासा आणि एनओएन यांनी एफसीसीला फाइव्ह जीमुळे येणाºया अडथळ्यांपासून पृथ्वी निरीक्षणाच्या फ्रिक्वेन्सीजचं संरक्षण करण्यास सांगितलंय. पण एफसीसीनं फाइव्ह जीचा पहिला वाटा अत्यंत कमी संरक्षणासह लिलावाद्वारे १७ एप्रिल रोजी विकून दोन अब्ज डॉलर्सची कमाई केली आहे. अमेरिका ही संचारक्षेत्राची मोठी बाजारपेठ असल्यामुळे ‘फाइव्ह जी’ कशाप्रकारे उपयोगात आणायचं याविषयीचे सरकारचे निर्णय संपूर्ण जगातील या तंत्रज्ञानाच्या नियमनाशी संबंधित चर्चेवर प्रभाव टाकणारे ठरणार आहेत. २८ आॅक्टोबर २०१९ पासून यासंबंधीच्या आंतरराष्टÑीय करारासाठीची चर्चा इजिप्तमधील शर्मअल श्ेख या ठिकाणी सुरू होणार आहे.
खगोल शास्त्रज्ञ, हवामान शास्त्रज्ञ आणि इतर शास्त्रज्ञांनी तरंगलांबी म्हणजे स्पेक्ट्रमचा वापर करण्यासाठी इतर उपयोगकर्त्यांबरोबर एकत्रित काम करून गरज भासल्यास संघर्ष टाळण्यासाठी वेगळ्या फ्रिक्वेन्सीजचाही वापर केला आहे. या वेळी प्रथमच त्यांनी संघर्षाची भूमिका घेतलीय. कारण त्यांना दुसरा पर्यायच शिल्लक नाही. त्यांच्या कामासाठी ते आवश्यकच आहे. २३.८ गिगाहर्ट्झ फ्रिक्वेन्सी (कंप्रता)च्या यात समावेश असून या ठिकाणी वातावरणातील पाण्याच्या वाफेद्वारे अत्यंत पुसटसा संदेश मिळतो. युरोपियन मेटआॅप प्रोब्ससारखे उपग्रह पृथ्वीवरून प्रसारित होणारी ऊर्जा मॉनिटर करत असतात. ते या फ्रिक्वेन्सीवर खाली वातावरणात आर्द्रता किती आहे ते मोजतात. हे काम दिवसा वा रात्री अगदी ढग असतानाही करण्यात येतं. नंतर ही आकडेवारी वादळे वा इतर हवामान प्रणालीबाबत पुढील काही दिवसांतील अंदाज व्यक्त करण्यासाठी वापरली जाते. ‘फाइव्ह जी’ स्टेशन्सद्वारे याच फ्रिक्वेन्सीवर दिलेल्या संदेशामुळे तिथे वाफ असल्यासारखा संदेश प्राप्त होऊन वास्तविक नैसर्गिक स्थिती झाकोळली जाऊन अंदाज चुकतील.
बहुतांश युरोपियन प्रमाणकं वापरणाºया देशात ‘फाइव्ह जी’साठी ती ४२ डेसिबल वॅट्स असून जागतिक हवामान संघटना तर ५५ डेसिबल वॅट्सचा मापदंड सुचवत आहे. जागतिक हवामान संघटनेची संख्या नियामकांना जागतिक गोंगाट प्रमाणकांसाठी तयार करेल असं तज्ज्ञांना वाटतं. एफसीसीद्वारे फाइव्ह जी लिलावात पुढचा टप्पा डिसेंबर २०१९ मध्ये सुरू होणार असून तो अमेरिकेतील सर्वात मोठा असणार आहे. त्यात आणखी तीन फ्रिक्वेन्सी बँड असणार आहेत. यापैकी काहींचा वापर पाऊस, सहासागर, हिम आणि ढगांविषयीच्या उपग्रह निरीक्षणासाठी केला जातो. म्हणून आॅक्टोबरमधील चर्चा महत्त्वाची ठरणार आहे. अमेरिकेसाठी आणि भारताकरितादेखील.