पंचतारांकित राजकीय संस्कृती

मिलिंद कुलकर्णी
विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय पक्षांचे नेते, माजी मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री यांचे राज्यभर दौरे सुरु आहेत. काही नेत्यांच्या यात्रा सुरु आहेत. यात्रा म्हटले की, आपल्यापुढे तीर्थक्षेत्राची यात्रा, कावड यात्रा, चारधाम यात्रा समोर येतात. परंतु, अलिकडे वातानुकुलित गाड्यांमध्ये यात्रा होतात. अशा वाहनांमधून जनसामान्यांशी संपर्क किती साधला जातो, हा संशोधनाचा विषय ठरावा. आकर्षक वाहनांमधून निघणाऱ्या यात्रा पाहण्यासाठी रस्त्याच्या दुतर्फा, गावांमध्ये जनता गोळा होतेच. रस्त्यावर किरकोळ अपघात झाला किंवा थोडी वादावादी झाली तरी गावातील बसथांब्यावर गर्दी जमायला वेळ लागत नाही, हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. विमान, हेलिकॉप्टर आणि वातानुकुलित वाहनांच्या रांगा पाहायला लोक जमा होतात, हा त्यातलाच प्रकार आहे. ही गर्दी म्हणजे आपली आणि पक्षाची लोकप्रियता आहे, असा समज जर कोणी करीत असेल तर त्या भ्रमात त्यांनी राहावे, आपल्याला काय? नाही का?
राज्यातील सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी सत्ता उपभोगली आहे. जनसामान्यांशी असलेली नाळ बहुसंख्य पक्ष व नेत्यांची तुटत चालली आहे. याचे प्रमुख कारण असे की, सामान्यांना ही मंडळी सहज उपलब्ध होत नाही. अडीअडचणीच्यावेळी, समस्येच्या वेळी कैफियत मांडायला नेते भेटत नाही, आणि त्यांची यंत्रणा देखील कामचुकार असते. मंत्र्यापेक्षा त्यांचा स्वीय सहायक टेचात राहतो, हा अनुभव हमखास येतो. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या स्थितीचे मिश्किल शब्दात वर्णन केले आहे, चहापेक्षा किटली गरम...पूर्वी पक्ष कार्यालय हा कार्यकर्ते आणि सामान्य जनतेसाठी मोठा आधार होता. कार्यालयात कायम वर्दळ असायची. इतिहासात डोकावले तर सर्वात जुना पक्ष असलेल्या काँग्रेसचे प्रत्येक जिल्ह्यात स्वमालकीचे कार्यालय आहे. कोणताही मंत्री जिल्ह्यात आला की, तो प्रथम काँग्रेस भवनात यायचा हा प्रघात होता. शिवसेनेची मुंबईतील वाढ ही त्यांच्या शाखा कार्यालयांमुळे झाली. सेनेचे पहिल्या फळीचे नेते दत्ताजी साळवी, मनोहर जोशी, प्रमोद नवलकर, सुधीर जोशी हे रोज शाखा कार्यालयासाठी नियमित वेळ देत असत. जनसामान्यांच्या समस्यांचे निराकरण करीत असत.
आता मंत्री, नेते आले की, एखाद्या उद्योगपती, व्यापाºयाच्या निवासस्थानी किंवा त्याच्या फार्म हाऊसवर जाणे पसंत करतात. काही तर पंचतारांकित हॉटेलमध्ये मुक्काम ठोकतात. हॉटेल किंवा उद्योगाचा सुरक्षारक्षक सामान्य कार्यकर्त्यावर डाफरतो आणि नेत्याच्या भेटीपासून रोखतो. पक्षाचा झेंडा घेऊन गावात काम करणारा, प्रसंगी राजकीय आंदोलनात जमावबंदीसारखे अनेक गुन्हे अंगावर घेणारा, नातलग आणि मित्रांशी पक्षाच्या प्रेम आणि निष्ठेखातर कटूपणा घेणारा कार्यकर्ता नेत्याला भेटू शकत नाही, मध्यस्थामार्फत वशीला लावून भेटावे लागते, ही शोकांतिका आहे.
अलिकडेच एका यात्रेत हॉटेलला मुक्कामी असलेल्या नेत्याला भेटायला खान्देशातील एक आमदार गेले असताना सुरक्षारक्षकांनी त्यांना रोखले. ओळखपत्राची मागणी केली. विधिमंडळात ओळखपत्र ठीक आहे, पण पक्षाच्या नेत्याला खाजगी हॉटेलमध्ये भेटायला जातानाही ओळखपत्र मागितले जाते, हा अनुभव त्या आमदाराला नवीन होता. नेत्याचे लक्ष गेल्याने त्यांनी हस्तक्षेप करीत बोलावून घेतले ही बाब वेगळी, पण हा प्रकार आमदाराबाबत घडतो. सामान्य कार्यकर्त्याची काय अवस्था असेल, याची कल्पना केलेली बरी.
सत्ता, पद आहे तोवर गोतावळा जमतो, या दोन्ही गोष्टी सोडून गेल्यावर कावळे आणि मावळे दोन्ही उडून जातात. दरबार सुनासुना होतो. चिटपाखरु फिरकत नाही. तेव्हा भूतकाळात केलेल्या चुकांची जाणीव होऊ लागते. पण वेळ निघून गेलेली असते. ही वेळ येऊ द्यायची नसेल तर सर्वच राजकीय पक्षांनी पंचतारांकित संस्कृती सोडून पक्ष कार्यालय, सामान्य कार्यकर्त्याशी नाळ जुळवून ठेवायला हवी.