किमान आधारभावाच्या हमीसाठी पाच हत्यारे! 

एक वेदना देशाच्या प्रत्येक शेतकऱ्यात समान दिसते, ती म्हणजे शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही. तो मिळाला, तर त्याच्या कष्टांना ‘किंमत’ मिळेल!

योगेंद्र यादव, अध्यक्ष, स्वराज इंडिया,
सदस्य, जय किसान आंदोलन

यावर्षी लसूण पिकवणारा शेतकरी बरबादच झाला.  कमीतकमी एक किलो लसणाची लागवड केली तरी शेतकऱ्याला १२ ते १५ रुपये खर्च येतो; परंतु या वर्षी मंडईत त्याला किलोमागे तीन ते पाच रुपये भाव मिळत आहे.  मंडईपर्यंत लसूण नेण्याचा खर्चसुद्धा त्यातून निघत नाही.  एक काळ होता जेव्हा लसूण विकून परत येणारा शेतकरी लसणाच्या कमाईत मोटारसायकल तर कधी कधी मोटारच खरेदी करीत असे. ही गोष्ट पश्चिमी मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांची आहे.

ही समस्या या वर्षी केवळ मध्य प्रदेशमध्येच नाही.  भारत जोडो यात्रेच्या निमित्ताने आतापर्यंत सात राज्यांतील शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली.  प्रत्येक प्रदेशाचे प्रश्न वेगळे आहेत; परंतु एक वेदना देशाच्या प्रत्येक शेतकऱ्यामध्ये समान दिसते, ती म्हणजे बाजारात शेतमालाला योग्य तो भाव मिळत नाही.  कांदा आणि लसूण अशा भाज्या किंवा फळे यांना किमान आधारभाव तर मिळतच नाही; शिवाय ज्या पिकांवर किमान आधारभाव घोषित होतो, तोही त्यांना मिळत नाही.  मूग, हरभरा, तूर अशा डाळींना कागदावर किमान आधारभाव जाहीर होतो; परंतु त्या भावाने खरेदी होत नाही. देशभर शेतकरी आंदोलनात अनेक मतभेद असूनही एका मागणीवर मतैक्य झाले आहे; ती म्हणजे किमान आधारभावाला कायद्याने हमी मिळाली पाहिजे.  दिल्लीतील ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनाच्या आधी काही शेतकरी नेते आणि विशेष जाणकार सोडता किमान आधारभाव ही संज्ञा बहुतेक शेतकरी कार्यकर्त्यांनाही माहिती नव्हती. किमान आधारभाव काय आहे आणि कसा मिळतो हे सामान्य शेतकऱ्याला तर माहितीसुद्धा नाही; परंतु त्याला इतके माहिती असते की त्याचा काही हक्क आहे, जो त्याला मिळत नाही. या मुद्द्यावर राष्ट्रव्यापी आंदोलन उभे करण्यासाठी एवढी गोष्ट पुरेशी आहे. किमान आधारभावाला कायद्याने हमी याचा अर्थ शेतकऱ्याला त्याच्या संपूर्ण उत्पादनावर ज्यात त्याचा काही फायदा होईल असा किमान आधारभाव मिळण्याची हमी कायद्याने दिली जाईल.

या एका वाक्यात चार मागण्या सामावलेल्या आहेत.  पहिली, सर्व पिकांवर किमान आधारभाव जाहीर केला जाईल.  तूर्तास केंद्र सरकार फक्त २३ पिके (मुख्यतः धान्य, डाळी, तीळ  यावरच किमान आधारभावाची घोषणा करीत असते.)  वनोत्पादने, फळे, भाजी, दूध, अंडी या गोष्टीही किमान आधारभाव यादीत समाविष्ट झाल्या पाहिजेत, अशी मागणी शेतकरी आंदोलकांनी करायला हवी.  दुसरी मागणी म्हणजे आधारभावाची निश्चिती. त्यातून काही लाभ होईल अशा तत्त्वावर व्हायला हवी.  स्वामीनाथन आयोगाने यासंदर्भात एक सूत्र सुचविलेले आहे.  सरकारी भाषेत ज्याला सी-दोन उत्पादन खर्च म्हणतात, त्यावर किमान ५०  टक्के लाभ शेतकऱ्याला होईल अशी किमान किंमत ठरवली गेली पाहिजे. तिसरी मागणी अशी- सरकार केवळ किमान आधारभावाची घोषणा करणार नाही, तर शेतकऱ्याला त्याच्या संपूर्ण शेतमाल उत्पादनावर किमान आधारभावाइतका परतावा मिळेल याची जबाबदारी घेईल.  

या मागणीचा चौथा आणि शेवटचा भाग म्हणजे किमान आधारभाव देणे ही केवळ सरकारी योजना असणार नाही; परंतु मनरेगाच्या धर्तीवर एक कायदा करून त्याची हमी दिली जाईल. याचा अर्थ शेतकऱ्याला किमान आधारभावापेक्षा कमी भाव मिळाला तर तो न्यायालयात जाऊन आपला हक्क, नुकसानभरपाई मागू शकेल. किमान आधारभावासाठी कायद्याने हमी देण्याची मागणी अशा प्रकारे केली गेली तर असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे की हे कसे शक्य होईल? सरकारी बाबू प्रश्न करतात की हे व्यवहार्य कसे असेल? किमान आधारभावाला कायद्याने हमी मिळवून देणे म्हणजे सरकारने सर्व पिकांची खरेदी स्वतः करणे नव्हे. गहू आणि धान इत्यादी पिकांच्या खरेदीची सध्याची पातळी कमी केली जाणार नाही, याची हमी सरकारने घ्यावी.  त्याबरोबरच  मोठी धान्ये, डाळी आणि तीळ याची पुरेशी खरेदी सरकारने करावी. 

दुसरा मार्ग म्हणजे भावामधील अंतर. बाजारात कमी किंमत मिळत असेल तर सरकारने किमान आधारभाव आणि बाजारात मिळणारा भाव यामधील फरकाची भरपाई करावी. तिसरे म्हणजे बाजारात किमान आधारभावापेक्षा भाव खाली गेले तर सरकार खरेदी करून तो भाव योग्य पातळीवर ठेवील. आणि हा काही नवा विचार नाही.  कापसासारख्या पिकाच्या बाबतीत सरकार हेच करत असते.  या उद्देशाने सरकारची एक योजनाही आहे; परंतु अर्थसंकल्पात त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही.  ही योजना गांभीर्याने लागू करावी लागेल. 

चौथे म्हणजे भाव पडणार नाहीत अशा रीतीने आयात - निर्यात धोरण ठरवावे लागेल.  आज सरकारचे आयात - निर्यात धोरण व्यापाऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन आखले जाते. जेव्हा  शेतकऱ्याच्या पिकाला चांगला भाव मिळतो तेव्हा आयातीत सूट दिली जाते किंवा निर्यातीवर बंदी लावली जाते.  या धोरणाची आखणी आता शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन करावी लागेल. पाचवा आणि शेवटचा मुद्दा म्हणजे कायद्याची तरतूद करणे.  मंडईत किमान आधारभावापेक्षा कमी बोली लावण्याला कायद्याने मनाई करता येईल.  परंतु पहिली चार पावले उचलली गेली नाही, तर हे पाचवे शस्त्र निरर्थक आणि भयंकर ठरू शकते. या पाच हत्यारांचा योग्य प्रकारे वापर केल्यावर शेतकऱ्याला  त्याच्या कष्टाची पूर्ण किंमत मिळण्याचे त्याचे स्वप्न साकार  करता येईल.