कर्जवसुलीच्या धोरणात हवी लवचीकता

गेली अनेक दशके अनुत्पादित मालमत्तेचा प्रश्न बँकिंग व्यवसायाला पोखरत होता, पण नेमकी उपाययोजना केली जात नव्हती.

राजीव जोशी

राष्ट्रीयीकृत बँका बुडीत कर्जाच्या, अनुत्पादित कर्जाच्या ओझ्याखाली कार्यक्षम कामगिरी करू शकत नाहीत. अशा कर्जांबाबत ठोस उपाययोजना करण्याच्या हेतूने १२ फेब्रुवारीला मध्यवर्ती बँकेने काढलेली अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाने रद्दबातल ठरवली गेली. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने उघडलेल्या भारतीय बँकिंग शुद्धीकरण-पुनरुज्जीवन मोहिमेला खीळ बसणार का? अनुत्पादितच्या ओझ्याखाली दबल्या गेलेल्या बँकांची काय स्थिती होईल? आणि मुख्य म्हणजे ज्या बुडीत कंपन्यांनी बँकांची महाकाय कर्जे थकवली आहेत, त्यांचे काय होणार, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

गेली अनेक दशके अनुत्पादित मालमत्तेचा प्रश्न बँकिंग व्यवसायाला पोखरत होता, पण नेमकी उपाययोजना केली जात नव्हती. राजकीय हस्तक्षेप, व्यावसायिक लागेबांधे आणि हितसंबंधाची जपणूक अशी काही कारणे होती. शिवाय उद्योगविश्वाची घसरण, चुकीची उद्योग-नीती असे अडसर पुढे केले जात होते. शिवाय राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन काही बँकांना पाठीशी घालणे (कारण संचालकांच्या नेमणुका त्यांनीच केलेल्या असल्याने) आणि अंमलबजावणीस विरोध करणे, या कारणाने बँका संकटमुक्त होत नव्हत्या. उलट गर्तेत अधिक रुतल्या. अशा वेळी रिझर्व्ह बँकेने अधिसूचना काढली आणि कठोर पावले टाकली. या सक्त धोरणामुळे आजारी-अशक्त बँकांपुढे पर्याय ठेवलेलाच नव्हता. दोन हजार कोटींवरील कर्जे कशा पद्धतीने हाताळावी, याची मार्गदर्शक सूत्रेच त्यात होती. कर्जाचा ठरलेला हफ्ता फेडण्यास अगदी एक दिवस जरी विलंब झाला, तरी दयामाया न दाखवता त्या कंपनीवर दिवाळखोर म्हणून शिक्का मारत कारवाई सुरू करा, तसेच पुढील १८० दिवसांत पर्यायी योजना आखा. इतके कठोर पाऊल उचलले गेल्यावर निषेधात्मक प्रतिक्रिया येणे स्वाभाविक. बुडीत कंपन्यांची एकजूट आणि राजकीय हस्तक्षेप किंवा न्यायालयीन मार्गदेखील अवलंबिला गेला. कारण अनेक उद्योगांना दिवाळखोरीचे लेबल नको होते. पण रिझर्व्ह बँक ठाम होती आणि केंद्र सरकारही पाठीशी होते. कारण त्यांनाही आजारी-दुर्बळ बँकांची महासमस्या संपवायची होती. उद्योगांना बँकांकडून जर वित्तपुरवठा नीट होणार नसेल तर उद्योगचक्र चालणार कसे?

एकीकडे बँका अनुत्पादित मालमत्तेबाबत संथगतीने कारवाई करीत होत्या. मात्र नव्या कर्जांना मंजुरी देताना भलताच सावध पवित्रा घेत होत्या. कारण त्यांना नवीन थकीत कर्जे त्यांच्या ताळेबंदात निर्माण करायची नव्हती. परिणामी उद्योगविश्वाची कोंडी होत राहिली. नवीन उद्योग किंवा प्रस्थापित व्यवसायाला अतिरिक्त कर्जपुरवठा होत नव्हता. कारखाने आजारी झाले तर त्यावर अवलंबून असलेल्यांनी (कामगार, कंत्राटदार, पुरवठादार आणि ग्राहक) करायचे काय? (आजारी गिरण्यांची भीषणता आपण अजूनही भोगतोच आहोत की!) शिवाय सक्षम-कार्यक्षम अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने बँकांकडून होणारा पतपुरवठा, उत्पादन-चक्र यात समतोल आवश्यक आहे. अनुत्पादित कर्ज-डोंगराखाली दबल्या गेलेल्या बँकांना (बहुतांशी सरकारी!) नियमित कारभार करण्यासाठी उभे करणे हे सरकारचे आणि मध्यवर्ती बँकेचे कर्तव्यच आहे. दीर्घकाळ दुर्लक्षित दुखणे संपवणे किंवा त्यावर कठोर इलाज करणे ही काळाची गरज होती. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेची कारवाई चुकीची होती, असे म्हणता येणार नाही. पण परिपत्रकातील काही मुद्दे अडचणीचे होते. काही उद्योगांना मान्य नव्हते. अनेक उद्योग आजारी होण्याची कारणे काही सामायिक नव्हती. मात्र कारवाईची कलमे सर्वांना एकाच मापदंडात मोजू पाहत होती. त्यामुळे अस्वस्थ उद्योगांनी न्यायालयात धाव घेतली आणि विरोधासाठी पुढील मुद्दे उपस्थित केले - १) एका उद्योगाची आजारी होण्याची/कर्ज थकीत राहण्याची कारणे सर्व प्रकारच्या उद्योगधंद्यांना कशी लागू असतील?, २) ऊर्जा कंपन्यांबाबतच्या अडचणी न लक्षात घेतल्याने शेवटी त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कारण वीजनिर्मिती प्रकल्पातील गुंतवणूक यशस्वी न होण्याची अनेक कारणे आहेत. धोरणात्मक मुद्दे, इंधनदर. शिवाय जी थकबाकी निर्माण झाली आहे त्याकरिता सरकारच जबाबदार आहे. कारण सरकारी खात्यांनी वेळेत पैसे दिलेले नाहीत. अशा वेळी निर्मिती कंपन्या आणि त्या क्षेत्रातील उद्योगाला जबाबदार धरणे आणि कारवाई अप्रस्तुत ठरते. ३) एक दिवसाच्या कर्जाच्या हप्त्याच्या विलंबाबद्दल कंपनीला दिवाळखोर ठरवणे गैर आणि अव्यवहार्य आहे. ४) उद्योगजन्य, अर्थकारण, राजकीय परिस्थिती अशा काही बाह्य कारणांनी दुर्बळ ठरलेल्या उद्योगांना त्यातून बाहेर काढण्याऐवजी कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारणे किती सयुक्तिक आहे?, ५) उद्योग आजारी - कर्ज बुडवले - ठरवा दिवाळखोर !! ही नीती कोणत्याच अर्थव्यवस्थेला पोषक नाही. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी कर्जवसुलीत केलेली चालढकल, दिरंगाई आणि ढिसाळ प्रक्रियेचा दुष्परिणाम सगळ्यांना भोगावा लागला. त्यातूनच रिझर्व्ह बँकेला कठोर निर्णय घ्यावा लागला.

कदाचित आता सरकारी बँकांबाबत धोरण जाहीर करून दिवाळखोरी प्रक्रिया रोखण्याचा पर्याय हाती घ्यावा लागेल. मात्र वाजवीपेक्षा कठोर आणि उद्योगाला मारक असे धोरण असू नये. कारण बुडीत कर्जवसुली ही समस्या मुख्य असताना उद्योगाचे अस्तित्व धोक्यात येण्याजोगी परिस्थिती निर्माण होऊ नये. थकीत कर्जे आणि तसे उद्योग हे बांडगूळ म्हणून काढणे, हेही महत्त्वाचे आहे.

(लेखक बँकिंग आणि अर्थ अभ्यासक आहेत)