काबूल-लाहोरमार्गे शांततेचा पाठपुरावा

पाकिस्तानला कसे हाताळायचे हे गेली ६८ वर्षे भारतापुढे राहिलेले एक मोठे आव्हान आहे. काश्मीरवरून पाकिस्तानशी असलेला सीमातंटा कायम आहे.

विजय दर्डा, (लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)
पाकिस्तानला कसे हाताळायचे हे गेली ६८ वर्षे भारतापुढे राहिलेले एक मोठे आव्हान आहे. काश्मीरवरून पाकिस्तानशी असलेला सीमातंटा कायम आहे. दोन्ही देशांमध्ये चार युद्धे झाली आहेत व सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे दोन्ही देश अण्वस्त्रधारी आहेत. या नकारात्मक बाबींसोबत सर्वात महत्त्वाची जमेची बाजू म्हणजे हे दोन्ही शेजारी देश सामायिक सांस्कृतिक इतिहासाने जोडलेले आहेत. त्यामुळे दोन्ही देशांनी परस्परांशी सतत अर्थपूर्णरीत्या संवाद साधत राहण्याखेरीज अन्य पर्याय नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या बाबतीत तर हिंदू राष्ट्रवादाचे लेबल लागल्याने त्यांच्यावर अधिक भार आहे. ‘अखंड भारत’ हा हिंदू राष्ट्रवादाचा मुलाधार आहे व त्यात अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांना स्वतंत्र राष्ट्रे म्हणून अजिबात थारा नाही. मोदींच्या निवडणूक प्रचारात याचे प्रतिबिंब उमटल्याचे पाहायला मिळाले होते. म्हणूनच मे २०१४ मध्ये झालेल्या शपथविधीसाठी त्यांनी सर्व ‘सार्क’ देशांच्या प्रमुखांना निमंत्रण दिले तेव्हा संपूर्ण जगाला धक्का बसला. मुख्य म्हणजे पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी त्या निमंत्रणाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला व त्यामुळे भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये नव्या अध्यायाची सुरुवात होण्याची आशा पल्लवित झाली.
पंतप्रधानपदाच्या काही महिन्यांच्या कारकिर्दीत मोदींनी परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत धूमधडाक्यात पावले उचलली. जगभरातील विविध शहरांत आपल्या खास शैलीत भपकेबाज कार्यक्रम करून मोदी स्वत:चा असा एक ‘ब्रँड’ तयार करीत आहेत. पाकिस्तानच्या बाबतीत त्यांनी पुढाकार घेतला खरा पण त्यातून ठोस असे काहीच हाती लागत नव्हते. त्यांनी नवाज शरीफ यांच्या भेटी घेतल्या पण त्याने द्विपक्षीय चर्चेला काही बळ मिळत नव्हते. काबूलहून मायदेशी परत येताना अचानक लाहोरला जाण्याची चाणाक्ष खेळी करून मोदींनी हे सर्व बदलले असून, एक नवी सुरुवात केली आहे. मात्र याचा नको तेवढा दिखावा होणार नाही, याची त्यांनी काळजी घेतली. मोदींनी याहूनही पुढे जात शरीफ यांच्या मनात आपल्याविषयी सद्भावना निर्माण केल्या. त्यांनी ऐनवेळी लाहोरला उतरून शरीफ यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. एवढेच नव्हे तर त्यांच्या नातीच्या विवाहास उपस्थित राहून तिलाही शुभाशीर्वाद दिले व शरीफ यांच्या मातोश्रींच्या पाया पडून यथोचित आदरभाव व्यक्त केला.
वरकरणी हे सर्व क्षणिक भावनेपोटी ऐनवेळी घडल्यासारखे दिसते. पण यामागेही काही सहेतुक गणित असणार हे नक्की. दोन्ही सरकारांच्या पातळीवरील वाटाघाटींची गाडी जरी रुळावरून घसरलेली होती, तरी या सर्व काळात मोदी व शरीफ यांच्यात व्यक्तिगत दुवा कायम राहिल्याचे दिसते. काठमांडूत झालेली गोपनीय बोलणी, रशियात उफा येथे झालेले गुफ्तगू आणि पॅरिस येथे हवामान बदलाविषयीच्या शिखर परिषदेच्या वेळी झालेली छोटेखानी भेट यातून हेच स्पष्ट होते. अर्थात या सर्व जाहीरपणे व लोकांच्या डोळ्यासमोर घडलेल्या घटना आहेत. याखेरीज सार्वजनिकरीत्या वाच्यता होऊ न देता दोन्ही पंतप्रधानांमध्ये आणखीही काही वेळा नक्कीच भेट/बोलणी झाली असतील. अफगाणिस्तानसंबंधी पाकिस्तानने आयोजित केलेल्या ‘हार्ट आॅफ एशिया’ परिषदेसाठी इस्लामाबादला गेल्या तेव्हा परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी शरीफ यांच्याशी पंजाबीमध्ये अर्थपूर्ण संवाद साधला, हे आता उघड झाले आहे. आता लाहोरमधील मोदी-शरीफ भेटीनंतर द्विपक्षीय चर्चेत नव्याने निकड निर्माण झाली आहे. त्याच दृष्टीने दोन्ही देशांचे परराष्ट्र सचिव १५ जानेवारीस इस्लामाबादेत भेटणार आहेत व त्यानंतर जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या बैठकीसाठी डावोसला जातील तेथे पुन्हा एकदा मोदी व शरीफ यांची भेट होणार आहे.
शांततापूर्ण संबंधांतून दोन्ही देशांना प्रचंड लाभ होऊ शकतो, हे वेगळे सांगायला नको. विशेषत: दोन्ही देशांनी आपापल्या भूमीत दहशतवादापासून असलेला धोका व त्याचे मूळ अफगाणिस्तानात असल्याचे ओळखले आहे, ही जमेची बाजू आहे. त्यामुळे उभय देशांनी पुन्हा एकदा पूर्वीच्याच वाटेने मार्गक्रमण केले तर भारत-पाकिस्तान-अफगाणिस्तानचे कथानक नव्याने लिहिणे शक्य नाही, हे अगदी उघड आहे. भारताने अफगाणिस्तानला काबूलमध्ये त्यांच्या संसदेची नवी इमारत बांधून दिली आहे. पण तेथील शांतता व लोकशाही बळकट करण्यासाठी केवळ दगडविटांची इमारत पुरेशी नाही.
भारत व पाकिस्तानला सध्याच्या सापळ्यातून बाहेर पडण्यासाठी शांततेखेरीज दुसरा मार्ग नाही हे मोदी व शरीफ या दोघांनाही मनापासून मान्य करावे लागेल. त्यासाठी सतत परस्परांशी बोलत राहणे, संपर्कात राहणे हाच उपाय आहे. त्यासाठी शांतता प्रक्रियेस चालना मिळेल असे सर्व काही करावे लागेल. वेगळी वाट चालण्याचा धाडसी पुढाकार मोदींनी घेतला हे चांगलेच आहे, पण केवळ वातावरण निर्मिती कामाची नाही. स्वीकारलेला मार्ग नेटाने अनुसरण्याचा आत्मविश्वास व सातत्यही गरजेचे आहे.
भारत व पाकिस्तान यांच्यातील कोणत्याही चर्चा-वाटाघाटींवर पूर्वेतिहासाचे गडद सावट पडणे अपरिहार्य आहे. पण या सर्व अडचणींवर मात करून पुढे जाणे हेच खरे आव्हान आहे. आपली लोकशाहीची पाळेमुळे भक्कम असल्याची भारतास खात्री आहे. पण पाकिस्तानात खरी लोकशाही अजूनही रुजलेली नाही. त्यामुळे संथ का होईना पण सतत संबंध सुधारण्यात प्रगती होत राहायला हवी. काहीही झाले तरी चर्चा-वाटाघाटींचे दरवाजे बंद न करण्याचा निश्चय करणे हीच याची गुरुकिल्ली आहे.
भारत व पाकिस्तान यांच्यातील समस्यांवर गेली सहा दशके उपाय निघू शकले नसले तरी ज्यावर कधीच उत्तर सापडणार नाही असे यात नक्कीच काही नाही. खरा प्रश्न आहे तो योग्य मनोभूमिकेतून समस्येकडे पाहण्याचा. सरकारखेरीज अन्य पातळीवर होणाऱ्या चर्चेतून हे मार्ग कसे निघू शकतात, हे उघड झालेले आहे. दोन्ही देशांच्या लोकांमध्ये जास्तीत जास्त संपर्क निर्माण करणे आणि धार्मिक पर्यटनास प्रोत्साहन देणे याने चांगली सुरुवात केली जाऊ शकेल. दोन्ही देशांमधील संबंध सामान्य न राहण्यास दोन्ही बाजूंच्या मनात खोलवर रुजलेला अविश्वास हे एक कारण आहे. सध्या दोन्ही देश परस्परांशी क्रिकेट सामने खेळू शकत नाहीत किंवा कलाकार एकमेकांच्या देशांत कार्यक्रम करू शकत नाहीत. इथपासून पुढे सुरुवात करायची आहे.
भारतासोबतचे परराष्ट्र धोरण कसे असावे याबाबतीत पाकिस्तानच्या लष्कराचे स्वत:चे तर्कशास्त्र आहे. पण बळाचा वापर करून देशांच्या सीमा बदलण्याचा जमाना आता राहिलेला नाही हे पाकिस्तानच्या लष्करी नेतृत्वास उमगेल, अशी आशा करू या. निदान मोदींनी घेतलेला ताजा पुढाकार यशस्वी होण्यासाठी ती पूर्वअट आहे. मोदींनी काबूल व लाहोरमार्गे सुरू केलेल्या शांततेच्या पाठपुराव्याने एवढे तरी साध्य होईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
वर्ष २०१५ ला बाय बाय आणि वर्ष २०१६ चे मनापासून स्वागत. सर्व आशा-आकांक्षा पूर्ण होण्याची आकांक्षा
ठेवत सर्व वाचकांना नववर्षाच्या शुभेच्छा. गतवर्षातील
सर्व सकारात्मक गोष्टी पुढे नेत आणि नकारात्मक गोष्टींवर मात करत आपण सर्वांनी मिळून नवे आशादायी पान
उलटू या.