अन्न हे पूर्णब्रह्म!

पुरेसे अन्न न मिळाल्याने रोज ८६१ बालकांचा मृत्यू होतो. स्वातंत्र्यानंतर भारताची लोकसंख्या पाचपटीने व धान्याचे उत्पादन सहापटीने वाढले. पण शेतात पिकलेल्या १२.६४ कोटी टन धान्याची गोदामात पोहोचण्याआधीच नासाडी होते.

अगदी दोन पिढ्यांपूर्वीपर्यंत दुपार आणि रात्रीची जेवणे झाली की, ‘शिळंपाकं द्या हो माई’ किंवा ‘भाकरतुकडा वाढा हो माई’, अशा आर्त आरोळ्या ऐकू यायच्या. हल्ली त्या येत नाहीत. याचे कारण भारत शतप्रतिशत भूकमुक्त झाला आहे, हे नाही. खरं तर आज भारतात पूर्वीहून जास्त भुकेले व अर्धपोटी लोक आहेत. फक्त अन्नाची भीक मागणे बंद झाले आहे. भिकेचे आणि भुकेचेही ‘मॉनेटायजेशन’ झाल्याने भीक देणे आणि घेणे रोखीच्या स्वरूपात चालते, एवढाच फरक आहे.

मंगळवारी १६ आॅक्टोबरला जागतिक अन्न दिन होता. संयुक्त राष्ट्रसंघाची अन्न आणि कृषी संघटना (एफएओ) स्थापन झाली तो हा दिवस. भारतातही हा दिवस साजरा झाला. पण हा दिवस गेली ५० वर्षे साजरा करूनही भारतातील किंवा एकूण जगातीलही भुकेची समस्या काही दूर झालेली नाही. जागतिक भूक निर्देशांकात भारत ११९ देशांमध्ये १०० व्या क्रमांकावर आहे. म्हणजेच नागरिकांचे बऱ्यापैकी उदरभरण होणारे भारताच्या वर ९९ देश आहेत. बरं हे सर्वच देश विकसित आणि श्रीमंत आहेत, असेही नाही. जगातील तिसऱया क्रमांकाची व सर्वात वेगाने विकास करणारी अर्थव्यवस्था अशी आत्मस्तुती करणाºया भारताने शरमेने मान खाली घालावी, अशी ही बाब आहे. पण याची कोणाला लाज वाटत नाही व शासनकर्त्यांना याचा कोणी जाब विचारत नाही. यंदाच्या जागतिक अन्न दिनाचे बोधवाक्य होते, ‘आपली कृती, हेच आपले भविष्य’. पण भारतात कृतीही दिसत नाही व भविष्याचीही काळजी नाही, हे भयावह चित्र आहे. याच अन्न दिनाच्या अंकात ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केलेली माहिती हेच अधोरेखित करते. अन्नधान्याची कोठारे तुडुंब भरलेली असूनही, १२५ कोटींच्या भारतात दररोज २० कोटी नागरिक एक तर भुकेले राहतात किंवा त्यांना अर्धपोटी झोपावे लागते. पुरेसे अन्न न मिळाल्याने रोज ८६१ बालकांचा मृत्यू होतो. स्वातंत्र्यानंतर भारताची लोकसंख्या पाचपटीने व अन्नधान्याचे उत्पादन सहापटीने वाढले. पण शेतात पिकलेल्या १२.६४ कोटी टन धान्याची गोदामात पोहोचण्याआधीच नासाडी होते. शिवाय गोदामात साठवलेले आणखी लाखो टन धान्य सडून, वाळवी लागून व उंदीर-घुशींनी खाऊन वाया जाते. याचा अर्थ पुरेशा अन्नाअभावी लोक उपाशी राहतात, असे नाही.

भारताच्या अन्नसमस्येचे नष्टचक्र एवढ्यानेच संपत नाही. देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करणारा शेतकरीही विपन्नावस्थेत आहे. दुसरीकडे, नको तेवढे व नको ते खाल्ल्याने देशातील एक मोठा वर्ग आरोग्य गमावून बसला आहे. अशा लोकांची संख्या भुकेल्या व अर्धपोटी लोकांहून अधिक आहे. म्हणजे निम्मा देश एक तर भूक व कुपोषणाने तसेच अतिसेवनाने ग्रासला आहे. अन्न आयात करून कोणताही देश जगू-वाचू शकत नाही. अन्नसुरक्षा याचा अर्थ देशातील प्रत्येक नागरिकास दोन वेळेस जेवायला मिळेल, एवढ्यापुरता मर्यादित नाही. तसे असते तर गावोगाव सरकारी अन्नछत्र चालवून हा प्रश्न सोडविता आला असता. अन्नसुरक्षेमध्ये प्रत्येकाला सकस व पुरेसे अन्न उपलब्ध होण्याखेरीज ते मिळविण्यासाठी प्रत्येकास आर्थिक, सामाजिकदृष्ट्या सक्षम करणे हेही अभिप्रेत आहे. अन्नसुरक्षा म्हणजे सरकारने जनतेचे पोट भरणे नव्हे, तर प्रत्येक जण आपले पोट भरण्यासाठी सक्षम होईल, यासाठी अनुकूल वातावरण तयार करणे. केंद्र सरकारने अन्नसुरक्षा कायदा केला आहे, पण त्याची व्याप्ती एवढी मोठी नाही. गरजूंना अन्न उपलब्ध करून देणे हाच मुख्य उद्देश डोळ्यापुढे ठेवून तो कायदा केलेला आहे. हा कायदा करून पाच वर्षे झाल्यावर महाराष्ट्र सरकारने त्यासाठी आवश्यक असलेली प्रशासकीय व्यवस्था उभी केली. यावरून भुकेल्या जनतेचे पोट भरण्यास सरकारला किती उत्साह आहे हे दिसते.

तुटपुंज्या पगारात संसाराचा गाडा हाकणारी गृहकृत्यदक्ष गृहिणीही कुटुंबातील सर्वांच्या ताटात दोन वेळचे जेवण कसे वाढता येईल, याची आधी काळजी करते. हे करणारी गृहिणी आॅक्सफर्ड किंवा हार्वर्डमधून अर्थशास्त्राची डॉक्टरेट घेऊन आलेली नसते. मातृहृदयी ममत्व आणि कणव हेच तिच्या यशाचे सूत्र असते. आपल्या राज्यकर्त्यांमध्ये नेमका त्याचाच अभाव आहे. या अभावाची जाणीव होण्याइतकीही त्यांची कुवत नाही, हीच देशाची शोकांतिका आहे.