मूल जाईल तिथे अन्नाचा घास पोहोचला पाहिजे!

हंगामी स्थलांतर करणाऱ्या कष्टकरी कुटुंबांतील कुपोषित बालके, गर्भवती-स्तनदा जिथे जातील तिथे शासकीय योजनांचे लाभ पोहोचविणारा प्रयोग...

इड़जेस कुंदन, प्रधान सचिव, महिला आणि बालविकास, महाराष्ट्र

कोरोना महामारीच्या संकटातून देश आता बाहेर पडतो आहे. ही साथ भरात असताना ती नियंत्रणात आणण्यासाठी योजलेले तातडीचे उपाय, पद्धतींचा परिणाम महाराष्ट्राचे महिला आणि बाल कल्याण खाते अभ्यासते आहे. यातले काही तातडीचे उपाय आता कायमस्वरूपी अंमलात आणण्याची तयारी सुरू आहे. यातील एक महत्त्वाची योजना म्हणजे माय ग्रंट ट्रॅकिंग सिस्टीम (एमटीएस) हे  ॲप हंगामी स्थलांतराचे प्रमाण  अधिक असलेल्या आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये एकात्म बालविकास सेवा (आयसीडीएस) आणि एकात्म बाल सुरक्षा सेवा (आयसीपीएस ) या योजनांचे फायदे स्थलांतरित कुटुंब जिथे जातील तिथे त्यांना निर्विघ्नपणे कसे मिळत राहातील, हे पाहणे हा या योजनेचा मूळ  उद्देश. गडचिरोली, चंद्रपूर, जालना, अमरावती, पालघर आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांत हा पथदर्शी प्रयोग झाला. त्याची ही कहाणी...

आपल्या राज्यात अनेक कारणांनी स्थलांतर होते. विशेषतः हातावर पोट असणारे आणि राहत्या ठिकाणी रोजगाराच्या शक्यता, संधी नसणारे आदिवासी मजूर वर्षाच्या विशिष्ट काळात स्थलांतर करतात. हे स्थलांतर हंगामी असते. पाऊस आला की हे मजूर परत आपल्या मूळ गावी परततात. या दरम्यान आबाळ होते ती  शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेणारी मुले आणि गर्भवती, स्तनदा स्त्रियांची. ही मुले, स्त्रिया कामाच्या ठिकाणी स्थलांतरित होतात आणि त्यांच्यासाठी उपलब्ध औषध योजना, पोषक आहार, अंगणवाड्या आदी सुविधांना मुकतात. हे नुकसान त्या कुटुंबांचे असते. तसेच ते शासनाच्या नियोजनाचेही असते. विविध योजनांचे लाभार्थी असे मध्येच गळून गेल्याने शासकीय योजनांचे आराखडे आणि नियोजनालाही मोठीच गळती लागते.

अनेक कारणांनी स्थलांतर करून राज्याच्या विविध भागात, अनेकदा राज्याबाहेरही जाणाऱ्या या कुटुंबांचा माग घेण्यासाठी मोबाइल उपयोजन (ॲप) वापरता येईल का, याचा विचार झाला आणि राज्याच्या महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाच्या वतीने असे  ॲप विकसित करण्यात आले. हीच ती बहुचर्चित स्थलांतर मागोवा प्रणाली. सुरुवातीला ही प्रणाली ५ जिल्ह्यांत राबविण्यात आली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पालघर जिल्ह्यात गेले असता, काही गोष्टी त्यांच्या लक्षात आल्या. त्या अनुषंगाने ही योजना सुरू करण्यात आली. मजुरांचे हंगामी स्थलांतर कुठे कुठे होते ते नोंदवून एकात्म बालविकास सेवा (आयसीडीएस ) आणि एकात्म बाल सुरक्षा सेवा (आयसीपीएस) या योजनांचे फायदे ते जिथे जातील तिथे त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणे हा या योजनेचा मूळ  उद्देश. म्हणजे नंदुरबार जिल्ह्यातील कुपोषित मूल आपल्या आई-वडिलांबरोबर नाशिकच्या दिशेने आले तर  ते जिथे जाईल तिथल्या अंगणवाडीत त्या मुलाचा समावेश करून पोषण आहार आणि अन्य सुविधा पोर्ट केल्या जातील, अशी ही योजना आहे. 

ही प्रक्रिया सुलभ व्हावी म्हणून स्थलांतर करणाऱ्या कुटुंबांचे ट्रॅकिंग केले जाते आणि त्यासाठी  ॲपचा वापर केला जातो आहे. उगम आणि गंतव्य अशा दोन्ही ठिकाणी हे ट्रॅकिंग होऊन पोषण, आरोग्य तसेच शिक्षणविषयक सेवा स्थलांतरित जेथे गेले तेथपर्यंत पोहोचल्या की नाही हे तपासण्याचा हेतू यामागे आहे. सरकारच्या महिला बालकल्याण खात्याने जिजाऊ माता मिशन अंतर्गत हे ॲप विकसित केले आहे. चंद्रपूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिताली सेठी यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉ. जाधव आणि डॉ. जोठकर, तिक्षा यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने ही योजना राबविली. आता ती महाराष्ट्रभर राबविण्याचा सरकारचा मानस आहे. गुजरात आणि तेलंगणा या राज्यांचे सहकार्यही या योजनेत घेण्यात आले. महाराष्ट्रातला स्थलांतर पट्टा तसा सर्वांना माहीत आहे. त्याचे एमटीएस ॲपद्वारे मॅपिंग करण्यात आले. शून्य ते सहा वर्षांपर्यंतची मुले, शाळाबाह्य पौगंडावस्थेतील मुली, गर्भवती आणि मुलास अंगावर पाजणाऱ्या स्त्रियांना पूरक अन्न किंवा अन्य योजनांचा लाभ (त्यात लसीकरणही होते) स्थलांतराच्या ठिकाणी होतो की नाही हे पाहिले जाते. 

अंगणवाडी कार्यकर्त्यांना त्यांच्या भागातील कोणती कुटुंबे हंगामी स्थलांतर करतात, करू शकतात याची कल्पना असते. शून्य ते १८ वर्षांपर्यंतचे लाभार्थी, मुले, गरोदर आणि स्तनदा स्त्रियांची नोंदणी त्या करू शकतात. संबंधित व्यक्तींची ओळख आणि त्या कुठे स्थलांतरित होणार त्याचा तपशील अंगणवाडी कार्यकर्ती पर्यवेक्षकाला देते. पर्यवेक्षक त्या भागातील आकडेवारी सॉफ्टवेअरला फिड करतात. स्थलांतर झाले की अंगणवाडी कार्यकर्ती त्या माहितीचा अपडेटही देते.  पुढे जिथे स्थलांतर झाले त्या भागातील बालविकास अधिकारी, पर्यवेक्षक आणि अंगणवाडी कार्यकर्त्या आपापल्या विभागातील संबंधितांना शोधतात आणि आपल्या सॉफ्टवेअरमध्ये त्यांची नोंद करतात. 

या नोंदीबरोबरच स्थलांतरितांना त्यांच्या मूळ गावी मिळत असलेल्या पोषण आहार, शिक्षण आदी सुविधाही  पोर्ट होतात. गंतव्यस्थानी लाभ पोहोचला की उगमस्थानी त्याची नोंद होते आणि उगमस्थानी चालू असलेले लाभ आपोआप बंद होतात. त्यामुळे गळतीला आळा घातला जातो. या योजनेतील पहिल्या  ५ पथदर्शक जिल्ह्यांत स्थलांतरित त्यांच्या अपेक्षित ठिकाणी पोहोचले की आणखी दुसरीकडे गेले हे शोधण्यासाठी टोल फ्री हेल्पलाईन पुरवण्यात आली आहे. या पाठपुराव्यातून हाती आलेला तपशील एमटीएसमध्ये सतत अद्ययावत केला जातो. गंतव्यस्थानी लाभार्थ्यांची संख्या वाढविणे, आयसीडीएस सेवा चालू ठेवणे यासाठी याची मदत होते. २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात शहरी भागात ४५ टक्के लोक राहतात. राष्ट्रीय  सरासरीपेक्षा (३१ टक्के) ही संख्या बरीच आहे. राज्यात शहरी गरिबांंमध्येही कुपोषण आढळते. राज्यात सर्वाधिक स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत. २७ महापालिका, ३९० पालिका, ७ कॅन्टोनमेंट बोर्ड्स आहेत. या मोठ्या शहरीकरणामुळे राज्यात जिल्ह्या जिल्ह्यात स्थलांतर झालेले दिसते. कुपोषणाला आळा घालण्याच्या वैश्विक कार्यक्रमात ही अशी बहुमुखी पद्धत स्वीकारली जाणे गरजेचे आहे. जेणेकरून सरकारचा थेट हस्तक्षेप अधिक जोमदार होईल आणि कुपोषण रोखण्यासाठी अनुकूल असे समग्र वातावरणही तयार होईल.