देशातच विदेशी पदवी! आता कसा प्रतिसाद लाभतो, यावरच सगळे काही अवलंबून

प्राचीन काळी ज्या देशाने नालंदा, तक्षशीलासारखी विद्यापीठे उभारली, त्या देशात विदेशी विद्यापीठांचे काय काम असा एका मतप्रवाह होता. 

शेकडो वर्षापूर्वी विदेशातील विद्यार्थी ज्या देशातील विद्यापीठांमध्ये अध्ययनासाठी येत होते, त्या देशाने आता विदेशी विद्यापीठांसाठी पायघड्या अंथरल्या आहेत. जागतिक क्रमवारीत पहिल्या पाचशेमध्ये असलेल्या किंवा मायदेशात प्रतिष्ठित मानल्या जाणाऱ्या विदेशी विद्यापीठांना भारतात त्यांची केंद्रे सुरू करण्याची मुभा देण्यासाठीचा अंतरिम मसुदा, विद्यापीठ अनुदान आयोग म्हणजेच यूजीसीने गुरुवारी जाहीर केला. विदेशी विद्यापीठांना प्रवेश देण्याच्या मुद्यावर देशात गत २५ वर्षांपासून चर्वितचर्वण सुरू होते. त्यासंदर्भात दोन मतप्रवाह होते. प्राचीन काळी ज्या देशाने नालंदा, तक्षशीलासारखी विद्यापीठे उभारली, त्या देशात विदेशी विद्यापीठांचे काय काम असा एका मतप्रवाह होता. 

विदेशी विद्यापीठे आल्यास देशाची अखंडता एकात्मता, सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते, असाही हा मतप्रवाह मांडणाऱ्या लोकांचा युक्तिवाद होता. दुसऱ्या बाजूला, विदेशी विद्यापीठे आल्यास विद्यार्थ्यांना देशातच आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण प्राप्त करता येईल, स्पर्धेमुळे भारतीय विद्यापीठांच्या गुणवत्ता व दर्जात सुधारणा होण्यास मदत होईल आणि विदेशी चलनाची प्राप्ती होईल, असा युक्तिवाद करण्यात येत होता. यूजीसीच्या ताज्या निर्णयामुळे दुसऱ्या बाजूची सरशी झाली आहे; पण विदेशी विद्यापीठांच्या प्रवेशास विरोध दर्शविणाऱ्या वर्गाच्या चिंता, तसेच विद्यार्थी हिताची काळजीही यूजीसीने घेतल्याचे दिसते. विदेशी विद्यापीठांना अध्यापकांच्या नियुक्तीमध्ये स्वायत्तता देण्यात आली असली तरी, अध्यापकांची शैक्षणिक अहर्ता मूळ देशातील मुख्य 'कॅम्पस'मधील अध्यापकांच्या समकक्ष असावी लागेल. शिवाय विदेशी अध्यापकांची नियुक्ती केल्यास त्यांना विशिष्ट कालावधीसाठी भारतीय कॅम्पस'मध्ये थांबावे लागेल. 

यूजीसीच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणताही अभ्यासक्रम अथवा 'कॅम्पस' मध्येच बंद करता येणार नाही. शिवाय विदेशी विद्यापीठाच्या भारतीय केंद्राने दिलेली पदवी मूळ देशातील मुख्य 'कॅम्पस'मधील पदवीशी समकक्ष असण्याची अटही घातली आहे. देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होण्याची एका वर्गाची चिंता लक्षात घेता, भारतीय हितसंबंधांना वा देशातील उच्च शिक्षणाच्या दर्जाला बाधा निर्माण होईल, असा कुठलाही अभ्यासक्रम सुरू न करण्याची अटही यूजीसीने घातली आहे. अर्थात मार्ग मोकळा झाला म्हणून विदेशी विद्यापीठे रांगा लावूनच उभे राहतील, असे नव्हे! एक दशकापूर्वी असा प्रयत्न झाला होता, तेव्हा विदेशी विद्यापीठांचा प्रतिसाद उत्साहवर्धक नव्हता. भारतात स्वतंत्र केंद्र स्थापन करण्याऐवजी भारतीय विद्यापीठांशी करार करून शैक्षणिक आदानप्रदान करण्याकडे त्यावेळी विदेशी विद्यापीठांचा कल दिसला होता. 

आता तो कल जर बदलला असेल, तर देशातील विद्यापीठांना स्पर्धेत टिकण्यासाठी कंबर कसावी लागेल. ते अंततः भारतीय विद्यार्थ्यांच्या हिताचेच ठरेल. अर्थात विदेशी विद्यापीठांच्या शुल्क आकारणीवरही बरेच अवलंबून असेल. विदेशी विद्यापीठांना प्रवेश प्रक्रिया आणि शुल्क निश्चित करण्याची मुभा असेल. केवळ ते पारदर्शी आणि रास्त असावे, एवढीच अपेक्षा यूजीसीने ठेवली आहे. विदेशी विद्यापीठांचे शुल्क भारतीय विद्यापीठांच्या शुल्कांशी तुल्यबळ किंवा किंचित जास्तही असल्यास, विदेशी गोष्टींसाठीचे भारतीयांचे आकर्षण लक्षात घेता, भारतीय विद्यापीठांचा भविष्यात चांगलाच कस लागेल. विदेशी विद्यापीठांनी भारतीय विद्यापीठांच्या तुलनेत जास्त शुल्क आकारले तरी, त्यांना उत्तम प्रतिसाद लाभणे सुनिश्चित आहे; कारण शिक्षणासाठी विदेशात जाऊ इच्छिणारे बहुसंख्य विद्यार्थी देशातच विदेशी विद्यापीठाची पदवी पदरात पाडून घेण्यास प्राधान्य देतील. 

अर्थात बरेच काही विदेशी विद्यापीठांच्या भारतीय केंद्रांचा सर्वकष दर्जा, शैक्षणिक वातावरण, अध्यापक वर्गाचा दर्जा यावर अवलंबून असेल. अमेरिका व युरोपातील विद्यापीठांकडे जगभरातील विद्याथ्र्यांचा पूर्वापार ओढा आहे. अलीकडे त्यामध्ये ऑस्ट्रेलिया, चीन, जपानसारख्या देशांचीही भर पडली आहे. या सर्वच देशांमधील शिक्षण, तसेच राहणीमान, बहुसंख्य आशियाई, आफ्रिकन देशांच्या तुलनेत महागडे आहे. भारतात विदेशी विद्यापीठे आल्यास, आशिया व आफ्रिका खंडातील विद्यार्थ्यांना कमी खर्चात विश्वविख्यात विद्यापीठांच्या पदव्या घेता येतील; कारण उपरोल्लेखित देशांच्या तुलनेत भारतातील राहणीमान बरेच स्वस्त आहे. त्यायोगे देशाच्या विदेशी चलन गंगाजळीतही भर पडण्यास मदत होईल. अर्थात विदेशी विद्यापीठांचा कसा प्रतिसाद लाभतो, यावरच सगळे काही अवलंबून असेल.