...जंगल जळतंय आणि माणसंही!, गेल्या महिनाभरात महाराष्ट्रात हजारो हेक्टर जंगल आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलं; पण..

Forests fire : गोंदियात गेल्या गुरुवारी पाच वनमजूर या आगीत होरपळले, त्यापैकी तिघांना जीव गमवावा लागला. ज्या जंगलांमधून शुद्ध हवा घ्यायची, त्या जंगलातून आगीच्या धुराने प्रदूषित झालेली हवा खाऊन शेकडो गावांचा श्वास गुदमरत आहे. हे थांबविणार कोण आणि केव्हा?

- मनोज ताजने
(लोकमत, गडचिरोली)

उन्हाळा लागला की, जंगलात वण‌वे पेटण्याच्या घटना दरवर्षीच घडतात. यातील बहुतांश वणवे मानवनिर्मित असतात. या वणव्यांना वेळीच नियंत्रणात आणले नाही, तर त्याचे आगीत रूपांतर होते आणि पसरत जाणाऱ्या आगीत शेकडो हेक्टर जंगल जळत जाते. या वर्षी जंगलांमधील या आगींनी राज्यात उच्चांक गाठला आहे. आगीच्या ज्वाळांनी मौल्यवान वनसंपदाच नाही, तर जंगलातील छोटे प्राणी, पक्षी होरपळत आहेत. गोंदियात गेल्या गुरुवारी पाच वनमजूर या आगीत होरपळले, त्यापैकी तिघांना जीव गमवावा लागला. ज्या जंगलांमधून शुद्ध हवा घ्यायची, त्या जंगलातून आगीच्या धुराने प्रदूषित झालेली हवा खाऊन शेकडो गावांचा श्वास गुदमरत आहे. हे थांबविणार कोण आणि केव्हा?

महाराष्ट्रातील एकूण जंगलांपैकी ८० टक्के जंगल विदर्भात आहे. रोजगाराची साधनं नसलेल्या पूर्व विदर्भात या जंगलावर हजारो लोकांची उपजीविका आहे. उन्हाळा तापायला लागताच, जंगलातील मोहाच्या झाडांना फुलं येऊन ती खाली पडतात. ग्रामीण भागातील लोक ती फुलं गोळा करतात. घरी आणून वाळवतात आणि नंतर व्यापाऱ्यांना विकतात. या वाळलेल्या मोहफुलावर प्रक्रिया करून नंतर हातभट्टीच्या दारूसह अनेक पौष्टिक पदार्थ तयार केले जातात.

अर्थात, जंगलात जीव धोक्यात घालून, श्वापदांच्या हल्ल्यापासून स्वत:ला वाचवत मोहफुले गोळा करणाऱ्यांना कमी मोबदला मिळत असला, तरी व्यापारी मात्र बसल्या जागी चांगला नफा कमवतात. खाली पडणारी मोहफुले वेचणं सोपं जावं, म्हणून काही लोक मोहफुलाच्या झाडाखालील पालापाचोळा पेटवतात. ती आग पसरत जाते आणि जंगलाला आपल्या कवेत घेते. तेंदूपाने तोडाईचा ठेका घेणारे कंत्राटदारही तेच करतात. जंगलातील आगीमुळे तेंदूच्या झाडांना चांगले फुटवे येतात, या समजातून तेंदूचे कंत्राटदार आपल्या माणसांमार्फत जंगलाला आगी लावतात. उन्हाळ्याच्या मध्यानंतर हा हंगाम तेजीत येतो. मजूरवर्ग तोकड्या मजुरीवर समाधान मानतात, पण कंत्राटदार गब्बर होतात. 

गेल्या महिनाभरात महाराष्ट्रात हजारो हेक्टर जंगल आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलं, पण त्याची काळजी कुणालाच दिसत नाही. अधिकारीच नाही, तर आता लोकप्रतिनिधीही या बाबतीत संवेदनाहीन झाले आहेत. दरवर्षी आगी न लावण्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी वनविभागाकडून शासनाकडे विशेष निधी मागविला जातो. याशिवाय फायर ब्लोअर मशीनची खरेदी, त्यासाठी लागणाऱ्या पेट्रोलची खरेदी, आगीला नियंत्रित करण्यासाठी आखल्या जाणाऱ्या फायर लाइनच्या कामासाठी वनमजुरांचा खर्च, यासाठी कोट्यवधीचा निधी दरवर्षी मंजूर केला जातो. मात्र, गेल्या वर्षभरापासून वनविभागाला जणू वाऱ्यावर सोडल्यासारखंच आहे.

कोरोनामुळे केलेल्या निधी कपातीचा या विभागालाही मोठा फटका बसला. अवांतर उपक्रम सोडले, तरी ज्या आवश्यक बाबी आहेत, त्यासाठीही या विभागाकडे पैसा नाही. कोट्यवधी रुपयांच्या वनसंपत्तीचा सांभाळ करताना लागणाऱ्या हंगामी वनमजुरांना निधीअभावी कामावर ठेवू नये, असे स्पष्ट आदेश वर्षभरापूर्वी काढण्यात आले. गडचिरोली जिल्ह्यात तेलंगणा, छत्तीसगडच्या सीमावर्ती भागात वनतस्करी रोखण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या वनरक्षकांच्या शंभरावर जागा रिक्त आहेत, पण सत्तारूढ झाल्यानंतर गेल्या सव्वा वर्षांत राज्याच्या तत्कालीन वनमंत्र्यांना एकदाही गडचिरोलीत पाय ठेवण्याची आणि या भागातील आपल्या विभागाच्या समस्या जाणून घेण्याची गरज वाटली नाही, ही मोठी शोकांतिका आहे.

आता वनमंत्रिपदाचा प्रभार खुद्द वन्यजीवप्रेमी मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:च्या खांद्यावर घेतला आहे. त्यांच्यामागील राज्यकारभाराचा व्याप पाहता, पेटलेल्या जंगलाची धग त्यांच्यापर्यंत पोहोचते की नाही, याची शाश्वती नाही, आणि पोहोचली, तरी तोपर्यंत किती जंगलाची राखरांगोळी होईल, याचा नेम नाही. विशेष म्हणजे, जळणारं जंगल सुरक्षित नाही, म्हणून जंगलाच्या राजाने (वाघ, बिबटे) गावात आणि शहरांच्या दिशेने आगेकूच केली, तर परिस्थिती आणखीच बिकट होईल.

मुख्यमंत्री संवेदनशील आहेत, त्यामुळे ते या विभागातील समस्या समजून घेऊन त्या नक्कीच दूर करतील. आवश्यक त्या ठिकाणी निधीही देतील, पण वेळ निघून गेल्यानंतर त्याला अर्थ राहणार नाही. वनखाते शिवसेनेच्या वाट्याला आल्याने, मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याच पक्षाच्या एखाद्या विश्वासू आणि कार्यक्षम मंत्र्याकडे वनखात्याचा प्रभार सोपविला पाहिजे. पर्यावरणाचं संतुलन राखण्यासाठी जंगलांना आणि त्यातील पशुपक्ष्यांना वेळीच जपणं गरजेचं आहे, अन्यथा बिघडलेले निसर्गचक्र मानवालाही संपविल्याशिवाय राहणार नाही.