पाकिस्तानचे ‘मरण’ उद्यावर...! चीनचे डावपेच नवे नाहीत

नाणेनिधीच्या घोषणेनुसार हे बेलआउट पॅकेज म्हणजे संकटकाळात दिलेले अर्थसाहाय्य आहे आणि आयएमएफच्या प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिएव्हा यांच्या निवेदनाचा विचार केला तर गेल्या वर्षीच्या महापुराच्या संकटाचा ही मदत देताना अधिक विचार झालेला दिसतो.

राजकीय अनागोंदी व अस्थिरता, प्रशासकीय बेबंदशाही, आर्थिक दिवाळखोरी, चीनच्या कह्यात जाऊन घेतलेले निर्णय अशा अनेक कारणांमुळे जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी वगैरे जागतिक वित्तीय संस्थांच्या दारात कर्जासाठी उभ्या असलेल्या पाकिस्तानच्या कटोऱ्यात अखेर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने तीन अब्ज डॉलर्स म्हणजे २५ हजार कोटी भारतीय रुपयांची मदत टाकली आहे. पाकिस्तानचा रुपया डॉलरच्या तुलनेत गुरुवारी तब्बल पावणेतीनशे रुपये इतका घसरला असल्याने पाकच्या दृष्टीने ही रक्कम ऐंशी-पंचाऐंशी हजार कोटी होऊ शकेल. यातील एकशेवीस कोटी डॉलर्स तातडीने वळती करण्यात आली आहे, तर उरलेली रक्कम पुढच्या नऊ महिन्यांमध्ये ज्या कामांसाठी पैसे दिले ती कामे झालीत की नाही याचा दोनवेळा तिमाही आढावा घेऊन देण्यात येणार आहे.

नाणेनिधीच्या घोषणेनुसार हे बेलआउट पॅकेज म्हणजे संकटकाळात दिलेले अर्थसाहाय्य आहे आणि आयएमएफच्या प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिएव्हा यांच्या निवेदनाचा विचार केला तर गेल्या वर्षीच्या महापुराच्या संकटाचा ही मदत देताना अधिक विचार झालेला दिसतो. त्या महापुरात १७३९ जीव गेले, वीस लाखांवर घरांची पडझड झाली आणि तब्बल तीस अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले. म्हणून मदत हवी, असे आर्जव करीत पाकिस्तानने सहा अब्ज डॉलर्सची मागणी केली होती. त्या तुलनेत निम्मीच रक्कम मिळाली. इम्रान खान यांनी पंतप्रधान असताना नाणेनिधीसोबत केलेल्या कराराची पूर्तता न झाल्यामुळे ११० कोटी डॉलर्स नाणेनिधीने डिसेंबरपासून अडवून ठेवले होते. त्यामागे राजकीय कारणे असावीत. तरीही एकप्रकारे त्या कराराचेच नूतनीकरण झाले आहे. पाकिस्तानने पंचाहत्तर वर्षांमध्ये नाणेनिधीकडून घेतलेले हे तब्बल तेविसावे कर्ज आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी प्रत्येक देशाची पत पाहून कमाल कर्जाचा कोटा निश्चित करते. आता मिळालेले कर्ज त्या कोट्याच्या तुलनेत १११ टक्के आहे, ही पाकिस्तानवर आयएमएफने केलेली कृपा.

काहीही असले तरी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या दृष्टीने हा बुडत्याला काडीचा आधार ठरेल. पाकिस्तानवर नेमके किती कर्ज आहे, हे कुणी सांगू शकत नाही. बाहेर आलेल्या माहितीनुसार ही रक्कम चाळीस ते पंचेचाळीस अब्ज डॉलर्स इतकी प्रचंड असावी. त्यापैकी केवळ चीनला तीस अब्ज डाॅलर्स देणे असतील. जगभरातील वित्तीय संस्थांकडून घेतलेले कर्ज भागविण्यासाठी पाकिस्तानला पुढच्या तीन वर्षांमध्ये किमान २० अब्ज डॉलर्स लागतील, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीलाच वाटते. नाणेनिधी, जागतिक बँक वगैरे संस्थांकडील रक्कम ८.७ अब्ज डॉलर्स तर जवळपास पाच अब्ज डॉलर्स खासगी कर्ज पाकिस्तानवर आहे. सध्याच्या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी म्हणून सौदी अरेबियाने नुकतेच २ अब्ज डॉलर्स दिले आहेत, तर संयुक्त अरब अमिरातीने बुधवारीच सेट्रल बँक ऑफ पाकिस्तानच्या खात्यावर एक अब्ज डॉलर्स जमा केले आहेत. आधी म्हटल्याप्रमाणे चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोरच्या रूपाने चीनकडून घेतले गेलेले कर्ज वेगळेच आहे. या कर्जाच्या बोझ्यामुळेच गेल्या महिन्यात पाकिस्तानची परकीय गंगाजळी ४ अब्ज डॉलर्सपर्यंत आटली होती. तेवढी रक्कम महिनाभराच्या आयातीचे चुकारे भागविण्यासाठीच लागणार असल्याने डॉलर्स वाचविण्यासाठी काही वस्तूंची आयात थांबविण्याची नामुष्की पाकिस्तानवर ओढवली. परिणामी, आधीच आकाशाला भिडलेल्या महागाईचा जणू भडका उडाला.

इंधनाचे दर इतके वाढले की लोकांनी गाड्या वापरणे थांबवले. बेरोजगारी आठ टक्क्यांच्या पुढे गेली आहे. हा देश कधीही कोलमडून पडेल, अशी भीती व्यक्त होत होती. नाणेनिधीकडून मिळालेल्या मदतीमुळे पाकिस्तानच्या सगळ्या समस्या मिटणार नाहीत. श्रीलंकेप्रमाणेच हा देश चीनच्या कर्जाच्या बोझ्याखाली दबलेला आहे. भारतीय उपखंडातील सत्तास्पर्धेत भारताच्या आजूबाजूचे देश विकासाच्या नावाखाली मोठ्ठाली कर्जे देऊन अंकित करून ठेवण्याचे चीनचे डावपेच नवे नाहीत. श्रीलंका त्यात फसला व शेवटी भारताकडेच मदत मागण्याची वेळ आली. पाकिस्तान तशी मदत भारताकडे मागणार नाही खरे. पण, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची मदत तोकडी असली तरी तिच्यामुळे आजचे मरण उद्यावर ढकलले गेल्याचे समाधान पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांना नक्कीच मिळेल. म्हणूनच मदतीच्या घोषणेनंतर सरकारचा जल्लोष सुरू आहे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये पाकिस्तानात सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. इम्रान खान यांनी उभे केलेले राजकीय आव्हान मोठे आहे. त्याचा मुकाबला करताना आपण देशाला संकटातून बाहेर काढले, असा प्रचार शरीफ यांना करता येईल.