...अनलॉक करताना ग्रंथालयांचा विसर!

मिलिंद कुलकर्णी
लॉकडाऊनच्या काळात १०० दिवसांहून अधिक काळ नागरिक बंधनात जीवन जगत आहेत. शक्यतो घरीच रहा, सुरक्षित रहा, असे आवाहन शासकीय यंत्रणा करीत आहे, त्याचे पालन सुुबुध्द नागरिक करीत आहेत. वेळ घालविण्यासाठी वाचन हा सगळ्यात उत्तम पर्याय ठरला आहे. कारण दूरचित्रवाणीवरील मालिकांचे पुनर्प्रसारण होत असल्याने आता त्या मालिका कंटाळवाण्या होऊ लागल्या आहेत. ‘सूर्यवंशम’ सारखे अनेक चित्रपट वारंवार पाहून आता उबग येऊ लागला आहे. किंडल तसेच टॅब, लॅपटॉपवरील अ‍ॅपमधून पुस्तके वाचण्याचा प्रयत्न अनेक जण करीत असले तरी त्यात छापील पुस्तके वाचण्याचा आनंद लाभत नाही. पुन्हा स्क्रीनचा त्रास होणे, डोळ्यामधून सतत पाणी येणे अशा वेगळ्याच समस्या उद्रभवतात. कारण मोबाईलवर अधिक वेळ खर्च होत असल्याने पुन्हा डिजिटल पुस्तके वाचायला कंटाळा येतो, हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. त्यातही वयाच्या साठीनंतर दृष्टीदोषामुळे तर नको, डिजिटल वाचन असे वाटायला लागते. तंत्रस्रेही नसल्याने ही अडचण प्रामुख्याने जाणवते.
वाचनप्रेमींनी संग्रही असलेली, परंतु रोजच्या धबडग्यात वाचायची राहून गेलेली पुस्तके आधी वाचायला घेतली. ती संपल्यानंतर फार पूर्वी वाचलेली आणि आता फारशी आठवत नसलेली पुस्तके काढली. आता तर तीही संपली. मित्रमंडळी, नातलगांकडून पुस्तके मागून झाली. परंतु, सार्वजनिक ग्रंथालये बंद असल्याने वाचनप्रेमींची मोठी गैरसोय होत आहे.
दोन वेळा जाहीर झालेल्या अनलॉकमध्ये सार्वजनिक उद्याने, सलून सुरु होऊ शकतात तर सार्वजनिक वाचनालये का नाही? सार्वजनिक वाचनालयांमध्ये कापड दुकाने किंवा रेस्टॉरंटसारखी गर्दी कधीही नसते. दर्दी लोक तेथे येत असतात. त्यांनी मास्क, शारीरिक अंतर आणि सॅनिटायझर अशी पुरेशी खबरदारी घेऊन वाचकांना पुस्तके देवाण घेवाण करता येऊ शकते. पुस्तक वाचनाची सर्वाधिक आवश्यकता सध्या ६० वर्षावरील वृध्दांना आहे. मात्र कोरोनाच्या भीतीमुळे त्यांच्याऐवजी पुस्तके आणण्यासाठी मुले-सुना आठवड्यातून एखाद्यावेळी जाऊ शकतील. यासंदर्भात राज्य सरकार, उच्च शिक्षण विभाग आणि गं्रथालय संचालनालय विचार करीत असल्याचे जाणवत नाही. सध्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बहुसंख्य शासकीय कार्यालये केंद्र व राज्य सरकारचे आदेश आले की, ते पुढे ढकलण्याचे काम करीत आहे. पण कोणीही मार्ग काढून नागरिकांच्या सुविधेचा विचार करीत आहे, असे जाणवत नाही.
सार्वजनिक ग्रंथालयांची नेहमी उपेक्षा होत आली आहे. वैयक्तिक आणि सार्वजनिक जीवनात सुसंस्कृत व्यक्तित्व घडविण्यात सार्वजनिक ग्रंथालयांचे मोठे योगदान आहे. सांस्कृतिकदृष्टया संपन्न कुटुंब आणि गाव-शहर घडविण्यात गं्रथालय चळवळ अग्रभागी राहिलेली आहे. हे लक्षात न घेता, ग्रंथालयांना तुटपुंजे अनुदान देण्यात येते आणि अधूनमधून पडताळणीसारखे शस्त्र उपसण्यात येते. या ग्रंथालयांमधील ग्रंथपाल आणि अन्य कर्मचारी रोजगार हमी योजनेपेक्षादेखील कमी पगारावर काम करीत आहे. त्याकडे बघायला सरकारला वेळ नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मोकळ्या जागांचा गैरवापर होत असताना त्या जागा सार्वजनिक ग्रंथालयांना शाखा विस्तारीकरणासाठी देऊ केल्या तर पुस्तके वाचकांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्टय साध्य होऊ शकेल. तुटपुंज्या अनुदानात ग्रंथालयांकडून पंचातारांकित सुविधांची अपेक्षा सरकार करीत असताना धोरणात लवचिकपणा मात्र येत नाही. एकीकडे ग्रंथालये ही उच्च शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या ग्रंथालय संचालनालयाच्या कक्षेत येतात. शाळा-महाविद्यालयांना मालमत्ता कर, वीज शुल्क यात सवलत दिली जाते, ती मात्र ग्रंथालयांना मिळत नाही. व्यापारी गाळे, सभागृहांचा व्यावसायिक वापर करुन आर्थिक स्त्रोत वाढविण्याचा प्रयत्न केला तरी तो शासकीय यंत्रणेला आवडत नाही. आडकाठी आणली जाते. आर्थिक स्वावलंबनाचे आणखी कोणते मार्ग शोधावे, असा प्रश्न राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांपुढे उभा ठाकला आहे. नफा-तोटा या पलिकडे जाऊन सांस्कृतिक विश्वासाठी काही भरीव कार्य करण्याची आवश्यकता आहे.