हा तर हुकूमशाहीचाच नमुना...

मोदींचे सरकार अध्यादेशाच्या आधारावर चालणारे ‘हुकूमशाही’ सरकार असल्याचा सोनिया गांधींनी केलेला आरोप तथ्यहीन नाही

सुरेश द्वादशीवार, संपादक, लोकमत, नागपूर - 

मोदींचे सरकार अध्यादेशाच्या आधारावर चालणारे ‘हुकूमशाही’ सरकार असल्याचा सोनिया गांधींनी केलेला आरोप तथ्यहीन नाही. जो पंतप्रधान संसदेला सामोरा जात नाही, संसद सदस्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देत नाही आणि प्रशासनाच्या जबाबदारीचे नाव पुढे करून आपल्या संसदीय जबाबदा-या टाळत असतो तो कोणाला जबाबदार असतो? संसदीय लोकशाहीत पंतप्रधान आणि त्यांचे सरकार लोकसभेला जबाबदार असतात व लोकसभेची मर्जी असेल तोवरच ते अधिकारारूढ असतात. परंतु मोदी संसदेत येत नाहीत, लोकसभेत उपस्थित राहात नाहीत आणि संसदेने मान्यता न दिलेली विधेयके राष्ट्रपतींची संमती घेऊन परस्पर लागू करतात.
संसदेच्या गेल्या अधिवेशनात राष्ट्रीय महत्त्वाची अशी अनेक विधेयके संसदेच्या संमतीवाचून मंजूर झाली व लागूही झाली. पंतप्रधान आणि त्यांचे सरकार यांच्यात सरकारच्या प्रशासनाची व लष्कराची सारी सत्ता निहित असते. ती बऱ्याच अंशी निरंकुश व अंतिमही असते. संसदेतील बहुमतच त्यावर नियंत्रण ठेवू शकणारे असते. अशावेळी पंतप्रधान संसदेला बाजूला सारून राज्य कारभार करीत असतील तर त्यांचे सरकार संसदेचे निरंकुश व अंतिम अधिकार वापरणारे ठरते. अशा सरकारवर हुकूमशाहीचा आरोप केला तर तो त्याला चिकटतही असतो. या आरोपाला सरळ उत्तर न देता ‘इंदिरा गांधीही असेच करीत’ किंवा ‘पं. नेहरूंच्या काळातही अध्यादेश काढले जात’ अशी उडवाउडवीची उत्तरे वेंकय्या नायडू देत असतील तर त्याचा अर्थ त्यांच्याजवळ या आरोपाचे खरे उत्तर नाही असा होतो. वेंकय्या हे तसेही कोणतीही गंभीर गोष्ट विनोदी वा सहजसाधी करून दाखविण्याची हातोटी लाभलेले पुढारी आहेत. त्यांची मोदीनिष्ठा अढळ आहे व कोणत्याही प्रश्नावर मोदींचे समर्थन करणे हा त्यांच्या व्रताचा भाग आहे. वेंकय्यांची अशी भलावण करूनही त्यांच्या उत्तराची दखल एका वेगळ्या पद्धतीने घेणे गरजेचे आहे.
इंदिरा गांधींनी देशात आणीबाणी आणली व प्रसंगी अध्यादेशांचा आधार घेतला हे खरे आहे. पण जनतेने त्यांना आणीबाणीची शिक्षा सुनावली आहे आणि इंदिरा गांधींनी काढलेले अध्यादेश संसदेचे अधिवेशन चालू नसताना काढले आहेत. या अध्यादेशांना संसदेचे अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर सहा आठवड्यांच्या आत दोन्ही सभागृहांची मान्यता घेणे आवश्यक असते. तसे न झाल्यास ते आपोआप रद्दबातल होतात. इंदिरा गांधींनी काढलेल्या अशा अध्यादेशांना त्यांनी संसदेची रीतसर मान्यताही वेळेच्या आत मिळविली आहे. पं. नेहरूंची गोष्टच न्यारी होती. त्यांच्या पाठीशी अभूतपूर्व बहुमत होते. लोकसभेत आणि राज्यसभेत त्यांचा पक्ष दोनतृतीयांश बहुमताएवढा मोठा होता. त्यांनी वा त्यांच्या सरकारने आणलेले कोणतेही विधेयक कधी नामंजूर झाले नाही व ते मंजूरच होतील हे देशाला कळणारेही होते. त्याहून महत्त्वाची बाब ही की पं. नेहरू संसदेत सातत्याने हजर राहत. विरोधकांची टीका व भाषणे ऐकून घेत. त्यांना रीतसर उत्तरे देत. त्यांच्याएवढा संसदेचा आदर नंतरच्या कोणत्याही पंतप्रधानाने केला नाही हे वास्तव आहे. शिवाय या काळात संसदेची अधिवेशने दीर्घकाळ चालत व सरकार त्यातील जबाबदारीविषयी दक्षही असे. आताचा खरा प्रश्न सरकारच्या वृत्तीत आलेल्या संसदेविषयीच्या बेफिकिरीचा आहे. संसदेत त्यांच्या उपस्थितीची मागणी होत असताना मोदींनी सभागृहात जाणे टाळले व ते काश्मिरातील निवडणूक प्रचाराला रवाना झाले ही गोष्ट देशाने नुकतीच पाहिली आहे. अमुक प्रश्नाला पंतप्रधानांनीच उत्तर दिले पाहिजे अशी मागणी संसदेत अनेकदा पुढे आली. विशेषत: उत्तर प्रदेशातील धर्मांतराच्या मोहिमेविषयी, त्या राज्यातील लव्ह जिहाद किंवा मिट जिहादविषयी अशा उत्तरांची मागणी करणारे प्रश्न संसदेत आले. देश धर्मनिरपेक्षतेच्या वाटेवर असताना पंतप्रधानांचा पक्ष आणि त्यांचा परिवार ती वाट सोडून धर्मांधतेच्या दिशेने जाताना दिसत असेल तर त्या गंभीर विसंवादाबद्दल पंतप्रधानांचे मत समजून घेणे हा संसदेचा हक्क होता. मोदींनी त्या हक्काचा नुसता अव्हेरच नव्हे तर अपमानही केला. लोकनियुक्त सभागृहांच्या अधिकारांचा असा अवमान करणाऱ्या सरकारला हुकूमशहा म्हणायचे नाही तर दुसरे काय?
सोनिया गांधी या काँग्रेसच्या नेत्या आहेत आणि गेली दहा वर्षे त्या देशाच्या सत्तास्थानी राहिल्या आहेत. त्यांच्या शब्दाला देशात मोल आहे. शिवाय तो त्यांचा एकट्याचा शब्द नाही. तो देशाचाच अभिप्राय आहे. पंतप्रधानांच्या पाठीशी त्यांच्या पक्षाचे बहुमत असणे ही गोष्ट त्यांना संसदेकडे पाठ फिरविण्याचा अधिकार देत नाही. शिवाय संसदेला विश्वासात न घेता प्रशासन चालविण्याचा, शासकीय आदेश काढण्याचा किंवा राष्ट्रपतींना सल्ला देण्याचा बेबंद अधिकारही त्यातून प्राप्त होत नाही. नरेंद्र मोदींनी सत्तेवर आल्यापासून किती दिवस संसदेत उपस्थिती लावली, संसद सदस्यांच्या किती प्रश्नांना त्यांनी उत्तरे दिली आणि त्यात चालणाऱ्या कोणत्या चर्चेत ते कितीदा सहभागी झाले याचा हिशेब केला तर देशात आजवर झालेल्या १४ पंतप्रधानांत त्यांचा क्रमांक सर्वात अखेरचा लागेल. ही बाब पंतप्रधान संसदेला जबाबदार तर नाहीतच शिवाय ते संसदेला जुमानत नाहीत हे सांगणारी आहे. हा प्रकार लोकशाहीला मान्य न होणारा हुकूमशाहीचाच एक वेगळा नमुना आहे.