ऊसदराचे सूत्र; शासनाचा आदेश अन् शेतकरी संघटनेचा आक्षेप

शेतकऱ्यांचे सगळ्याच पातळीवर जास्त शोषण होते, याची जाणीव करून देणारा हा आदेश आहे.

महाराष्ट्राच्या साखर कारखानदारीत शेतकरी संघटनांच्या चळवळीचा उदय होण्यापूर्वी ऊसदरावर आणि तो कधी द्यायचा यावरही फारसे नियमन नव्हते. केंद्र शासनाचा ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ चा आहे. परंतु ऊसदराचे नियमन करणारा काही कायदा आहे हेच शेतकऱ्यांना फारसे माहीत नव्हते. सुरुवातीला उसाची वैधानिक किमान किंमत (एसएमपी) ऊस गाळप झाल्यापासून चौदा दिवसांत देण्याचे कायदेशीर बंधन होते. ही उसाची किमान किंमत होती आणि ती राज्यासाठी एकच असायची. सरासरी उतारा विचारात घेऊन ती दिली जाई. त्यानंतर हंगाम संपल्यावर शिल्लक साखर, कर्जे, उत्पादन खर्च याचा विचार करून बँक किती रक्कम देता येऊ शकते, असा दाखला देई. त्यानंतर दुसरा हप्ता देण्यास साखर संचालक परवानगी देत असे. त्यामुळे त्यावेळी ऊस बिलाचे किमान चार तुकडे पाडले जात. ही पद्धत २००९ ला किफायतशीर आणि वाजवी किंमत (एफआरपी) लागू झाल्यावर बंद झाली. उसाची किंमत आणि शेतकऱ्याच्या नफ्याचा त्यामध्ये अंतर्भाव झाला. 

शेतकरी ऊसपीक बारा महिने शेतात वाढवतो, त्यामुळे त्याचा मोबदला कारखान्यांनी त्यांच्या सोयीने वर्षभर द्यावा, याला संघटनांनी विरोध केला. एकरकमी बिले हातात आल्यावर शेतकऱ्याचे सोसायटीचे कर्ज फिटते. त्यामुळे त्याला पुन्हा कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होतो. शून्य टक्के व्याज धोरणाचा लाभ होतो. शिल्लक चार पैसे राहिले तर त्यातून त्याला मुलाबाळांचे शिक्षण, घरबांधणी, मुलीचे लग्न अशा गोष्टी करता येतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ऊस बिल कधी मिळणार, यासाठी कारखान्याकडे डोळे लावून बसावे लागत नाही. म्हणून एकरकमी एफआरपी, अशी मागणी संघटनांनी लावून धरली व त्यानुसार ऊस बिले देण्यास कारखानदारीला भाग पाडले. आता ही एकरकमी एफआरपी द्यायची कोणत्या सूत्राने यावरूनही बराच वाद झाला. कारण एफआरपी देण्याचा पाया हा उसाचा उतारा असतो. तो अंतिम होतो हंगाम संपल्यावर. 

महाराष्ट्रात कारखाने आहेत दोनशे आणि अंतिम उतारा निश्चित करून देणारी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट ही एकच यंत्रणा आहे. मग त्यासाठी मधला मार्ग म्हणून मागच्या वर्षीचा उतारा व मागच्या वर्षीचा तोडणी-ओढणी खर्च गृहीत धरून एफआरपी देण्याचे सूत्र निश्चित करण्यात आले; परंतु त्यास शेतकऱ्यांकडून विरोध झाला. यंदाचा ऊस आणि मागच्या वर्षीचा उतारा असे नको, असे त्याचे म्हणणे होते. त्यावरील तोडगा म्हणून राज्य शासनाने २०२२ मध्ये एक अधिसूचना काढली आणि उसाची एफआरपी कशी द्यायची, याचे सूत्र ठरवून दिले. राज्य शासनाने २६ डिसेंबरला आदेश काढून त्याच सूत्रानुसार २०२३-२४ च्या हंगामाचे ऊसदर देण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार पुणे व नाशिक महसूल विभागातील कारखान्यांनी १०.२५ टक्के उतारा आधारभूत धरावयाचा आहे. म्हणजे त्यांची एफआरपी टनास ३१५० रुपये येते. वाढीव एका टक्क्यास ३०७ रुपये द्यायचे आहेत. या एकूण रकमेतून तोडणी-ओढणी खर्चाचे ७५० रुपये वजा करून शिल्लक रक्कम शेतकऱ्यांना पहिला हप्ता म्हणून द्यायची आहे. हंगाम संपल्यानंतर सगळा हिशेब झाल्यावर दुसरा अंतिम हप्ता द्यायचा आहे. 

छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूर विभागातील कारखान्यांसाठी ९.५० टक्के उतारा निश्चित केला आहे. शेतकऱ्यांच्या एकरकमी एफआरपी मागणीला छेद देण्यासाठी सरकारच्या आशीर्वादाने शोधलेली पळवाट म्हणजेच हा आदेश आहे. कारखाने पंधरा महिने साखर विक्री करतात आणि त्यांना शेतकऱ्यांची बिले मात्र एकरकमी द्यावी लागतात, असे कारखानदार म्हणू लागल्यावर त्यातूनच भांडण सुरू झाले. सरासरी उताऱ्यात पॉइंट दोन, चारचा फरक असतो. पैशात विचार केल्यास दहा-पंधरा रुपयेच त्यात फरक पडतो असे असताना कारखाने शेतकऱ्यांची बिले हंगाम संपेपर्यंत अडकून का ठेवतात, असे शेतकऱ्यांना वाटते. त्यामुळे राज्य शासनाने काढलेला आदेश हा साखर कारखानदारांची पाठराखण करणारा असल्याचा आक्षेप घेत त्यास स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. 

शासनाने हा आदेश लागू करण्यापूर्वीच कोल्हापूर-सांगलीतील कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा टनास शंभर रुपये जास्त दर दिला आहे. कारण या विभागात चळवळीचा रेटा मोठा आहे. याचा अर्थ जिथे चळवळ जिवंत आहे तिथे शेतकऱ्याला त्याच्या घामाचा चांगला भाव मिळतो. याउलट विदर्भ-मराठवाड्यात शेतकऱ्यांचे सगळ्याच पातळीवर जास्त शोषण होते, याची जाणीव करून देणारा हा आदेश आहे.