वारणाग्रस्तांची चाळीस वर्षे परवड!

आमचे जे गेले आहे, तेवढे द्यावे. आम्ही जा म्हणाल तेथे जातो, अशी भूमिका घेऊन वारणा खोऱ्यातील धरणग्रस्तांनी घरातील देवासह गावे सोडली; पण त्यांचे देव बसविण्यासाठी देवघर बांधण्यास आजही अडचणी येतात. हे पाहून उपेक्षितांच्या दु:खाच्या वेदनेने तरुण पेटून उठत नाहीत. त्यांच्या भावना दुखावत नाहीत.

ठळक मुद्देआज दौलतराव देसाई यांच्यासारखे संवेदनशील एक जिल्हाधिकारी भेटतात आणि पंधरा दिवसांत चाळीस वर्षे रखडलेले सात-बाराचे काम करून देतात, किती अजब कारभार आणि निर्दयी समाज मन असेल? वारणा नदीचे पाणी दानोळीवाले आपल्या हक्काचे आहे म्हणतात. इचलकरंजी शहराला पिण्यासाठी दे

- वसंत भोसले

कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गेल्या मंगळवारी सात दिवसांपासून धरणे धरून बसलेल्या वारणा धरणग्रस्त आणि चांदोली अभयारण्यग्रस्त आंदोलकांनी आंदोलन मागे घेतले. फुल ना फुलाची पाकळी असो, जिल्हाधिकारी दौलतराव देसाई यांच्या कार्यतत्परतेने काही जणांच्या हाती भूखंडांचे सात-बारा उतारे पडले. वारणा धरणग्रस्तांनी आजवर सांगली आणि कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शंभराहून अधिक मोर्चे काढले असतील. तितक्यावेळा धरणे आंदोलनही केले आहे. श्रमिक मुक्ती दलाच्या डॉ. भारत पाटणकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली एकदा तर चक्क वारणा धरणावर धरणे आंदोलन केले होते. या कष्टकऱ्यांची श्रद्धा आणि सबुरीला देखील दाद द्यायला हवी. गेली चाळीस वर्षे ते शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करीत आहेत आणि आश्वासन मिळताच माघारी फिरून पुन्हा कष्टाला जुंपले जात आहेत.

सह्याद्री पर्वतरांगातून वाहणा-या प्रमुख नद्यांपैकी वारणा ही एक कृष्णा खो-यातील उपनदी आहे. तिची लांबी सुमारे १६७ किलोमीटर आहे. सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांच्या सीमेवर पाथरपुंज येथे उगम पावणाºया नदी खो-यात आणि उपखो-यातून सुमारे शंभर टीएमसी पाणी उपलब्ध होते. उगमानंतर या नदीची दक्षिण बाजू कोल्हापूर आणि उत्तरेची बाजू सांगली जिल्ह्याची आहे. स्वातंत्रपूर्व काळात सातारा जिल्हा होता. वारणा नदी ही कोल्हापूर आणि साताºयाच्या छत्रपतींच्या संस्थानाची सीमारेषाही होती. साताºयापासून कोल्हापूरचे नवे संस्थान प्रस्थापित झाले. तेव्हा ही सीमारेषा निश्चित करण्यात आली. त्यामुळे त्या दोन संस्थानिकांच्या तहाला ‘वारणेचा तह’ असेही म्हटले जात होते. वारणा नदी ही किणी-घुणकीजवळ पुणे-बंगलोर राष्ट्रीय महामार्ग पार करेपर्यंत उथळपणे वाहत येते. शाहूवाडी आणि शिराळा या दोन तालुक्यांच्या कोकणसदृश्य असणाºया सुंदरबनात ही नदी वाहते. जागोजागी बंधारे असले तरी १९९० पर्यंत जानेवारीनंतर नदीचे पात्र कोरडे ठणठणीत पडत होते. नदीत खड्डे काढून पाण्याचा पाझर शोधला जायचा. आजूबाजूची शेतीही एका खरीप हंगामाची असायची. ऊस शेतीचा पत्ताच नव्हता. १९७४ मध्ये वारणेच्या काठावरील चांदोली येथे मातीचे मोठे धरण बांधण्याचा निर्णय झाला. तत्पूर्वी सात वर्षे हे धरण कोठे बांधायचे, किती पाणीसाठ्याच्या क्षमतेचे बांधायचे यावर कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांत राजकीय रणकंदन माजले होते.

लोकनेते राजारामबापू पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील गट हे धरण शिराळा तालुक्यातील खुजगाव येथे बांधावे. त्याची पाणीसाठा क्षमता ८७ टीएमसी असावी, अशी मागणी करीत होता. ज्येष्ठ नेते वसंतदादा पाटील यांचा गट हे धरण चांदोली येथे ३८ टीएमसीचे बांधले जावे, या मताचे होते. शिराळा आणि शाहूवाडी तालुक्यांतील अनेक बुडित जाणाºया गावांचा वसंतदादा पाटील यांना पाठिंबा होता. त्यांच्या मताला महत्त्व प्राप्त झाले होते. हा सर्व टापू (खुजगाव, आरळा, चरण, मणदूर, सोनवडे) स्वातंत्र्य लढ्यात आघाडीवर होता. गावोगावी स्वातंत्र्यसैनिक होते. बिळाशीचे बंड आणि सोनवड्याचा रणसंग्राम याच भागात झालेला होता. त्या पार्श्वभूमीवर स्वातंत्र्यसैनिकांच्या भूमिकेला महत्त्व होते. आमची घरेदारे, शेती वस्ती पाण्यात घालण्यासाठी स्वातंत्र्यासाठी लढलो का? असा सवाल ते करीत होते.

दुस-या पातळीवर वारणा खोºयात सुमारे शंभर टीएमसी पाणी उपलब्ध होते. त्यापैकी ८७ टीएमसी पाणी अडविले तर सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांच्या पूर्व भागाला कायमचे भरपूर पाणी उपलब्ध होईल, असा दावा केला जात होता. यासाठी अनेक मेळावे, परिषदा, जाहीर सभा, मोर्चे, आदी झाले. तत्कालीन केंद्रीय जलमंत्र्यांनी लक्ष घालावे, अशी विनंती ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांनी केली. स्वातंत्र्यसैनिकांचे एक भले मोठे शिष्टमंडळ त्यांना भेटण्यासाठी राजधानी दिल्लीपर्यंत जाऊन आले होते. अखेरीस खुजगाव येथे धरण बांधण्याचा निर्णय वसंतदादा पाटील यांनी बदलला. खुजगावच्या धरणाची पाणीसाठा क्षमता ८७ टीएमसी असणार होती. त्यापैकी ५७ टीएमसी पाण्याचा वापर होणार होता. उर्वरित पाणी मृतसंचित म्हणून राहणार होते.

या धरणाद्वारे पावणे तीन लाख एकर जमीन ओलिताखाली येणार होती. त्यापैकी केवळ एकवीस टक्केच पाणी ऊस पिकासाठी वापरायचे ठरले होते. त्यावेळच्या पुनर्वसन कायद्यानुसार दोन एकर जमीन असणाऱ्यांनी तेवढीच जमीन आणि भूमिहीन शेतमजुरास एक एकर जमीन द्यायचे ठरले होते. ही जमीन लाभक्षेत्रातच देण्याचेही बंधन होते.

हा सर्व इतिहास झाला. वसंतदादा पाटील विरुद्ध राजारामबापू पाटील अशा गटांच्या वादात अखेरीस दादा पाटबंधारे मंत्री झाल्यावर खुजगाव धरण रद्द करण्यात आले. हे धरण मातीचे आणि त्याचे पाणी कालव्यांद्वारे देण्याचे ठरले होते. याउलट वसंतदादांनी चांदोली धरणाचा निर्णय घेताना पाणी नदीत सोडून शेतकºयांनी उपसा जलसिंचनाद्वारे उचलून घ्यावे, असा निर्णय झाला. पुनर्वसनाचे अभिवचन देण्यात आले. शिराळा आणि शाहूवाडी तालुक्यांतील ३५ हजार लोक विस्थापित झाले. सुमारे बारा हजार खातेदारांना आपल्या जमिनींचा हक्क सोडून द्यावा लागला. घरे, गोठे, झाडे, आदी सोडून द्यावे लागले. चांदोली येथे धरण बांधण्याचा निर्णय झाल्यावर १९७४ मध्ये प्रथम पुनर्वसनाचे काम सुरू करण्यात आले. त्यावेळी काही गावांना उठविण्यात आले. पुन्हा १९८४ मध्ये काही गावे उठविण्यात आली. जमिनीची धारणा कितीही असली तरी लाभक्षेत्रातील गावात प्रत्येक खातेदार शेतकºयास किमान चार एकर जमीन देण्याचा निर्णय झाला.

चांदोली येथे धरण बांधण्याचा अंतिम निर्णय घेऊन कामही सुरू झाले. या धरणाची पाणीसाठा क्षमता ३४ टीएमसी ठेवण्यात आली. वारणा नदीच्या वरील भागात पडणाºया सरासरी १२० ते १४० इंच पावसाने धरण पूर्ण भरणार होते. खुजगाव धरणाचा प्रस्ताव रद्दही झाला. त्याचे काम झालेले वाया गेले. आता धरणे होणे आणि पुनर्वसन पूर्ण करणे महत्त्वाचे होते. १९७४ पासून बांधकामास प्रारंभ झाला तरी बांधकााम पूर्ण होण्यास सोळा वर्षे लागली. सुमारे अकराशे कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. पूर्ण मातीचे देशाती२२ल सर्वांत मोठे धरणे ठरले. १९९१ मधील पावसाळ््यात पूर्ण क्षमतेने पहिल्यांदाच धरण भरले. याच दरम्यान काळम्मावाडीचे दूधगंगा नदीवरील अठ्ठावीस टीएमसी क्षमतेच्या धरणाच्या कामास सुरुवात झाली होती. त्याचेही काम १९९० मध्ये पूर्ण झाले.

चांदोली धरणग्रस्तांचे पुनर्वसनाचे काम मात्र रखडले गेले. कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी दौलतराव देसाई म्हणतात त्याप्रमाणे गेली चाळीस वर्षे पुनर्वसनाचे काम का रखडले, याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. राजकर्त्यांची उदासीनता आणि प्रशासनाचे दुर्लक्ष याला कारणीभूत असेल. मात्र, या धरणग्रस्तांनी वारंवार एकत्र येऊन मोर्चे काढणे, धरणे धरणे, ठिय्या आंदोलने केली. पण, त्यांचे कोणी गांभीर्याने ऐकूनच घेतले नाही. बारा हजार खातेदार शेतकºयांपैकी चाळीस टक्के शेतकºयांना अजूनही एक गुंठा जमीन मिळालेली नाही. ज्यांना मिळाली आहे त्यापैकी अनेकांना एक-दोन एकरच जमीन मिळाली आहे. झाडे, घरे, आदींची नुकसानभरपाई पूर्ण मिळालेली नाही. शेकडो, हजारो कोटी रुपये खर्च करून पुतळे, स्मारके आणि समुद्रावर रस्ते बांधण्यासाठी पैसा खर्च करण्यासाठी आहे. ज्यांनी आपले सर्वस्व दिले. गाव, घर, जमीन, देवळे, मंदिरे, मस्जिदी, आदी सर्व काही गमावले. त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले नाही. सर्वच राजकीय पक्ष तावातावाने राजकारण करतात. अस्मितेचे झेंडे उठवितात. रस्ते अडवितात. जाळपोळ करतात. भावना दुखावल्या म्हणून हाणामारी करतात.

पाण्यासाठी धरणे बांधताना सर्वस्व गमावणाºयांसाठी कधी लढत नाहीत. श्रमिक मुक्ती दल, वारणा धरणग्रस्त संघर्ष समिती, आदी संघटना केवळ काम करतात. या धरणग्रस्तांना वेगवेगळ्या गावांच्या माळावरील जमीन दिली आहे. घरांसाठी भूखंड दिले आहेत; पण त्या भूखंडांचा सात-बारा गेली चाळीस वर्षे त्यांच्या नावाने निघत नाही. एकाच गट क्रमांकात अनेकांची नावे लावली आहेत. परिणामी, घर बांधण्यासाठी कोणी या धरणग्रस्तांना कर्ज देत नाही. स्वत: आयएएस असणाºया महसुली विभागात आजवर अनेक जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार आले अन् गेले, त्यांना या उघड्यावर संसार मांडलेल्यांची अडचण दिसली नसेल? आज दौलतराव देसाई यांच्यासारखे संवेदनशील एक जिल्हाधिकारी भेटतात आणि पंधरा दिवसांत चाळीस वर्षे रखडलेले सात-बाराचे काम करून देतात, किती अजब कारभार आणि निर्दयी समाज मन असेल? वारणा नदीचे पाणी दानोळीवाले आपल्या हक्काचे आहे म्हणतात. इचलकरंजी शहराला पिण्यासाठी देण्यास विरोध करतात. इचलकरंजीचे नागरिक दावा करतात की, वारणा धरणातील काही ठराविक पाणी आमच्यासाठी राखून ठेवले आहे. ते आम्हाला मिळालेच पाहिजे. हा वाद घालत असताना कधी तरी या धरणग्रस्तांचा विचार केला आहे का?

या पाण्यासाठी वाड्या-वस्त्यांवर राहणा-यांनी आपल्या घरदारावर नांगर फिरवून घेतला आहे? त्यांच्या त्यागाचा विचार केला आहे का? सांगली-कोल्हापूर रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी आळते गावात काही जणांनी थोडी जागा देण्यास विरोध केला. त्या रस्त्याचे काम अनेक वर्ष पडून राहिले आहे. आमचे जे गेले आहे, तेवढे द्यावे. आम्ही जा म्हणाल तेथे जातो, अशी भूमिका घेऊन वारणा खोऱ्यातील धरणग्रस्तांनी घरातील देवासह गावे सोडली; पण त्यांचे देव बसविण्यासाठी देवघर बांधण्यास आजही अडचणी येतात. अशा समाजातील उपेक्षितांच्या दु:खाच्या वेदनेने तरुण पेटून उठत नाहीत. त्यांच्या भावना दुखावत नाहीत. त्यांची अस्मिता जागृत होत नाही. शासन प्रशासनास ठणकावून सांगावे, असे वाटत नाही.

वारणेच्या पाण्यावर लाखो एकर जमिनीवर उसाचे पीक फुलले. त्याला योग्य भाव मिळावा म्हणून आंदोलने केली. साखर कारखानदारांनी आपला राजकीय जम बसविला. शहरी माणसाने आपली तहान भागविली. म्हणून आमचे धरणग्रस्त कवी मित्र वसंत पाटील (पुणंब्रे, ता. शिराळा) लिहितात की,
ब-याच वर्षानंतर
एका पुनर्वसन आयुक्तांनी
धरणग्रस्त वसाहतीला भेट दिली
आणि त्यांनी
धरणग्रस्तांच्या समस्यांविषयी
जोरदार चर्चा केली !
शेवटी नागरी सुविधांबाबत
म्हणाले, रस्ते, वीज, पिण्याचे पाणी,
आदी सुविधा अर्धवट असल्या तरी
स्मशानशे२२ड सुसज्ज केले आहे!
तेव्हा...
एक वयोवृद्ध धरणग्रस्त
उठून म्हणाला, खरं आहे बाबा !
धरणानंतरचे अर्धेअधिक आयुष्य
सुखाने जगताच आलं नाही
निदान मरणानंतर
कमी खर्चात सरणावर तरी
सुखाने जळता येईल!

अनेकांनी या मरणयातना भोगल्या आहेत. साखर कारखान्यांच्या निवडणुका असो की आमदार-खासदारकी, ईर्ष्येने लढविणाऱ्यांनी कधी या त्यागमूर्तीची दगडे केव्हा झाली, हे पाहिलेच नाही. ज्या पाण्यावर ऊसशेती फुलली आणि कारखान्यांचा धूर निघत राहिला त्यांनी कधी पाहिले नाही. वाळव्याचे क्रांतिकारक नेते नागनाथआण्णा नायकवडी हे त्यास एकमेव अपवाद आहेत. धरणग्रस्तांच्या त्यागाने आपणास पाणी मिळाले. नवे जीवन प्राप्त झाले. त्यांच्या त्यागाला आपण समर्पित झाले पाहिजे आणि त्यांच्या पुनर्वसनासाठी चार पैसे बाजूला काढून ठेवले पाहिजेत. हुतात्मा किसन अहिर सहकारी साखर कारखान्याच्या पाठबळामुळे अनेक वर्षे धरणग्रस्त लढत राहिले. खरंच२, हा समाज इतका कसा निर्दयी असू शकतो? राज्यकर्ते किती हलकट असू शकतात. कवी वसंत पाटील ‘वनवास’ या कवितेत म्हणतात,
घर आणि शेतं बुडाली धरणात,
भरडली लोकं पुनर्वसनात!
रोजरोज त्यांनी आश्वासने दिली,
वाट पाहण्यात कैक सालं गेली!
पदरचा दिला ज्यांनी जगण्याचा घास
भोगतात तेच आज हाल-वनवास!