खरंच आपल्याला मिळालेले स्वातंत्र्य परिपूर्ण आहे?
By विजय दर्डा | Published: August 13, 2018 12:46 AM2018-08-13T00:46:43+5:302018-08-13T00:47:12+5:30
एकदा पाकिस्तानमधील पत्रकारांनी मला विचारले की, हिंदुस्तान व पाकिस्तान एकाच वेळी स्वतंत्र होऊनही भारताने खूप प्रगती केली व पाकिस्तान मागे राहिला, असे का? मी त्यांना उत्तर दिले होते की, आमच्याकडे महात्मा गांधी आहेत, वृत्तपत्र स्वातंत्र्य आहे.
एकदा पाकिस्तानमधील पत्रकारांनी मला विचारले की, हिंदुस्तान व पाकिस्तान एकाच वेळी स्वतंत्र होऊनही भारताने खूप प्रगती केली व पाकिस्तान मागे राहिला, असे का? मी त्यांना उत्तर दिले होते की, आमच्याकडे महात्मा गांधी आहेत, वृत्तपत्र स्वातंत्र्य आहे. कदाचित आमच्याकडचे नेते काही वेळा थोडे फार घोटाळे करतही असतील, पण ते देश मात्र नक्कीच विकत नाहीत. जे सत्य तेच मी त्यांना सांगितले. पण, आपल्याला खरंच परिपूर्ण स्वातंत्र्य मिळाले आहे का? हा प्रश्न माझ्या मनात अनेकदा येत राहतो. मी जगभरात अनेक देशांत जातो तेव्हा साहजिकच त्या देशाची भारताशी तुलना करतो. जपानमध्ये मी जेव्हा लोकांना एका रांगेत उभे राहिलेले पाहतो, युरोपीय देशांमध्ये लोकांची शिस्तप्रियता पाहतो तेव्हा स्वाभाविकपणे मनात येते की, आपल्या देशात अशी शिस्त का नाही? आपल्याकडे तर राष्ट्रगीताच्या वेळी किंवा राष्ट्रध्वज फडकविण्याच्या वेळी कोण उभे राहिले आणि कोण नाही, यावरच वाद घातले जातात.
भारताची संस्कृती हजारो वर्षांची प्राचीन आहे. आपल्याकडे बुद्ध आहे, महावीर आहेत, गीता आहे. नालंदा व तक्षशिलाच्या रूपाने आपल्याकडे कित्येक शतकांपूर्वी जागतिक दर्जाची विद्यापीठे होती. आपल्याकडे गुरुकुल परंपरा होती. असे असूनही आज भारतात राष्ट्रीय चारित्र्य दिसत नसेल तर नक्कीच ही गंभीर बाब आहे. जगातील प्रत्येक विकसित देशांच्या नागरिकांमध्ये राष्ट्रीय चारित्र्य प्रकर्षाने जाणवते. आपल्याकडे ते अभावानेच आढळते. आपल्या सैन्यदलातील एखादा अधिकारी ‘हनी ट्रॅप’मध्ये अडकला व त्याच्याकडून आपली गोपनीय माहिती शत्रूला दिली गेली, हे जेव्हा वाचनात येते तेव्हा माझे मन रडवेले होते. भ्रष्टाचार हे आपल्या जीवनाचे अविभाज्य अंग का बरं झाले आहे? देशातील कोणत्याही शहरात जा तुम्हाला ‘ए ग्रेड’ रस्ते बांधल्याचे दिसणार नाही. रस्ते बांधतानाही भ्रष्टाचार होतो. भ्रष्टाचारापासून मुक्ती हा देखील खऱ्याखुºया स्वातंत्र्याचा भाग नाही का?
नागरिकांमध्ये आपापल्या कर्तव्याविषयी समर्पणाची भावना का नाही, हा प्रश्न मला नेहमीच पडतो. आपल्याकडे संसदेत, विधानसभांमध्ये, विधान परिषदांमध्ये, जिल्हा परिषदांमध्ये किंवा पालिका-महापालिकांमध्ये निवडून जाणारे लोकप्रतिनिधी पूर्ण समर्पणाने काम करतात का? आपले कर्तव्य इमानदारीने निभावणारे लोकप्रतिनिधी किती? बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेल्या राज्यघटनेनुसार आपण आचरण करतो का?
माझ्या मते, स्वतंत्र देशाचा नागरिक असणे कुणाही व्यक्तीची सर्वात मोठी दौलत असते. म्हणूनच स्वातंत्र्यदिन हा राष्ट्रीय उत्सव म्हणून साजरा करायचा असतो. याहून मोठा अन्य कोणताही सण असू शकत नाही. स्वातंत्र्यदिनी आपण उल्हासित होतो. पण हा स्वातंत्र्यदिनही बंदुकीच्या छायेत साजरा करावा लागत असल्याचे दिसते तेव्हा मन खिन्न होते. लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून भाषण देताना केवळ पंतप्रधानांनाच कडेकोट बंदोबस्तात राहावे लागते असे नाही. प्रत्येक ठिकाणी सरकारी पातळीवर होणारा ध्वजवंदनाचा कार्यक्रम पोलिसांच्या कडक पहाºयातच होत असतो. मनात येते की पावलागणिक भीती वाटावी, अशी स्थिती माझ्या स्वतंत्र देशात का यावी? बाहेरचा दहशतवाद तर आहेच. पण देशांतर्गत दहशतवादानेही आपल्याला त्रस्त केले आहे. आपल्या डोक्यावरचे हे दहशतवादाचे सावट जाणार तरी कधी?
आपल्या समाजात जात, धर्म, संप्रदाय व भाषेच्या नावाने फूट पाडली जात आहे. मला वाटते की, गार्इंचे रक्षण जरूर व्हावे, पण त्याचसोबत माणसांचे रक्षणही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. काही शत्रू आपल्यातच आहेत व ते ओळखणे कठीण होऊन बसते, हे आपण ओळखायला हवे. आपल्याला अशा आप्तशत्रूंपासूनही स्वातंत्र्य हवे आहे.
जेव्हा आपण संपूर्र्ण स्वातंत्र्य असे म्हणतो, तेव्हा माझ्या मते, गरिबी आणि भूक यापासून मुक्ती हाही सर्वात मोठा मुद्दा आहे. आकडेवारीवरून देशातील गरिबी कमी झाल्याचे दिसते. त्यासाठी नानाविध योजनाही राबविल्या जातात. पण अन्नाचा दाणाही न मिळाल्याने एखाद्या लहान मुलीचा उपासमारीने मृत्यू झाल्याची बातमी येते तेव्हा हृदय पिळवटून निघते! पोटाला अन्न आणि आजारपणात औषधोपचार हे तर सामान्य नागरिकांचे मूलभूत हक्क आहेत. हे हक्कही नागरिकांना उपभोगू देण्यात आपली सरकारे का अपयशी व्हावीत? एखाद्याला पत्नी, मुले किंवा आईचे शव खांद्यावर घेऊन मैलोन्मैल पायपीट का करावी लागावी, या प्रश्नाने चित्त विदीर्ण होते. सरकारी व्यवस्था व माणुसकीला जराही शरम वाटेनाशी झाली की काय?
आपल्या देशातील मुलीही सुरक्षित नाहीत. आकडेवारी देण्याची माझी इच्छा नाही. पण लहान मुलींवर बलात्काराच्या घटना वारंवार घडत आहेत, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. सरकारी आश्रयगृहांमधील निराधार मुलीही नराधमांच्या वासनेला बळी पडत आहेत. याने कुणाचेच कसे रक्त उसळत नाही? अशी दुष्कृत्ये करणाºयांना कुणी तरी वाचवतंय अशी शंका तरी मुळात का निर्माण व्हावी? असे गुन्हे करण्यास कुणी धजावणारच नाही, एवढी शासन व्यवस्था पारदर्शी व कायद्याचा अमल कडक हवा! आपल्या आया-बहिणींना आपण खरंच स्वातंत्र्य दिले असे म्हणता येईल? काही कुटुंबांमध्ये मुलींना नक्की समानतेची वागणूक दिली जाते. परंतु बहुतांश कुटुंबांमध्ये महिलांना आपल्या हक्कांसाठीही लढता येत नाही, अशीच स्थिती आहे.
याबाबतीत आपले राजकारण, सरकार व शासनव्यवस्था पूर्णपणे निकम्मी आहे, असे मला म्हणायचे नाही. परंतु येणाºया अडचणींवर मात करणे तर गरजेचे आहेच. हल्ली माध्यमांची काय अवस्था आहे, हे कुणापासून लपून राहिलेले नाही. माध्यमांवरील दबाव बंद व्हायला हवा, अशी मागणी एडिटर्स गिल्डला जाहीरपणे करावी लागावी, हेच मुळात गंभीर आहे. आजकाल कोणतेही आंदोलन केव्हाही हिंसक वळण घेते. मोडतोड व जाळपोळ सुरू होते. सर्वोच्च न्यायालयालाही चिंता व्यक्त करायला लागावी, एवढी परिस्थिती हाताबाहेर जाते. आपण राष्ट्रीय चारित्र्य घडवू शकलो नाही, याचे हे परिणाम आहेत. माझे असे स्पष्ट मत आहे की, समाजामध्ये तर मोठ्या परिवर्तनाची गरज आहेच, पण सरकारी पातळीवरही ज्याने स्वातंत्र्य परिपूर्ण होईल अशी धोेरणे राबविली जाणे गरजेचे आहे. प्रत्येक नागरिक देशाच्या स्वातंत्र्याशी मनापासून जोडला जायला हवा. खरं तर देशाहून मोठे दुसरे काहीही नाही. देशावर मनापासून प्रेम करा, प्रत्येक पाऊल देशासाठी टाका, मग खरे आणि संपूर्ण स्वातंत्र्य बिलकूल दूर नाही.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यात तैनात असलेल्या केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या ८८९ जवानांनी देहदानाचा संकल्प करून खरोखरच एक अनोखा आदर्श घालून दिला आहे. ही निष्ठा देशभर पसरायला हवी. प्रत्येक मृत शरीरातील काही अवयव दुसºयांच्या उपयोगी पडू शकले तर तो मानवतेचा मोठा विजय ठरेल. मृतांचे अवयव गरजूंपर्यंत तात्काळ पोहोचू शकतील, अशी व्यवस्था सरकारनेही उपलब्ध करून द्यायला हवी.