केन्द्र सरकारची कार्यप्रवणता दर्शविणारी ‘मैत्री’

नेपाळातल्या भूकंपानंतर तासाभरातच तेथे मानवी साहाय्य आणि आवश्यक सामग्री पाठवण्याची तत्परता भारत सरकारने दाखवली.

बलबीर पुंज, (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजपा)

नेपाळातल्या भूकंपानंतर तासाभरातच तेथे मानवी साहाय्य आणि आवश्यक सामग्री पाठवण्याची तत्परता भारत सरकारने दाखवलीच, शिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या नेतृत्वाखाली ‘आॅपरेशन मैत्री’ या नावाने सुरू केलेली मदतकार्याची घोषणा रालोआ सरकारच्या गेल्या दहा महिन्यातल्या कारभारातील पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाचे वेगळेपण दाखवते.
युद्धग्रस्त येमेनमधून हजारो भारतीय आणि इतरांच्या केलेल्या यशस्वी सुटकेच्या दरम्यानची मैत्री बघितली तर सरकारची ही कार्यप्रवणता तात्पुरती नाही, हे लक्षात येते. सरकार अशा मदतकार्यात अग्रेसर असून, त्यात नोकरशाहीतील वाददेखील आढळून येत नाहीत. येमेन आणि नेपाळ या दोन्ही ठिकाणी तिथल्या सरकारांशी समन्वय ठेवताना भारत सरकारने कमालीची संवेदनशीलता दाखवून कुठल्याही प्रकारची एकतर्फी कृती तर केलीच नाही शिवाय संबंधित राष्ट्रांच्या पूर्व परवानगीशिवाय काहीही केले नाही.
मार्च महिन्यात संपलेल्या आपल्या विदेश दौऱ्यात पंतप्रधानांनी आंतरराष्ट्रीय भांडवल भारतात वळवण्याचा प्रयत्न केला आणि मागच्या सरकारच्या काळात दुर्बल झालेली भारताची प्रतिमा बळकट केली. पुढे होऊ घातलेला चीन आणि रशियाचा दौरा सोडला तर पंतप्रधान मोदींची आत्तापर्यंत जागतिक पातळीवरच्या सर्व महत्त्वाच्या भांडवलदारांशी भेट झाली आहे. ते जिथे जिथे गेले, तिथल्या सरकारांनी आणि तिथल्या अनिवासी भारतीयांनी रालोआ सरकारच्या पुढाकाराचे खुल्या मनाने कौतुक केलेलेच दिसून आले. यामुळेच असेल कदाचित पण पाकिस्तानचा जळफळाट आणि चिंता वाढली आहे. भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वेगळी भूमिका बजवावी, या दृष्टीने हा समुदाय भारताकडे डोळे लावून बसला असल्याचे आता पाकने हेरले आहे. याचाच पुरावा म्हणून चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी इस्लामाबादला भेट देऊन शिजीयांग-ग्वादर मार्ग निश्चित करून टाकला आणि ४५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या गुंतवणुकीच्या करारावरही स्वाक्षरी करून टाकली.
आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांच्या मते, शिजीयांग-ग्वादर मार्गाच्या माध्यमातून चीन अरबी समुद्रात पोहोचण्याची संधी शोधत आहे. याखेरीज ग्वादर बंदर भारताच्या सीमेजवळ असल्याने भारतालाही ही धोक्याची सूचना आहे. भविष्यात काही वाद उद्भवलाच तर चीनला उत्तर काश्मिरातल्या भारतीय चौक्यांवर हल्ला करणे सोपे जाणार आहे. चीनने शिजीयांग-ग्वादर मार्गाला औद्योगिक क्षेत्रात बदलण्याचेही ठरवले असून, त्याचा लाभ पाकिस्तानच्या डबघाईला आलेल्या अर्थव्यवस्थला होऊ शकतो. अमेरिकासहित कुठलेही पाश्चिमात्य राष्ट्र आता पाकिस्तानात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक नाही.
शिजीयांग-ग्वादर मार्ग आणि औद्योगिक वसाहतीत संपूर्ण गुंतवणूक चीनची राहणार असून, हा मार्ग फुटीरांचे प्राबल्य असलेल्या पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतातून जाणार आहे. या प्रांतात पाकिस्तानी सैन्य गेले अनेक वर्ष कारवाईत अडकले आहे. त्यामुळे महत्त्वाच्या गुंतवणूकदारांना तिथे मुक्तसंचार अडचणीचा ठरू शकतो. या संपूर्ण प्रांतात शिया आणि सुन्नी नेहमीच संघर्षात असतात आणि सनातनी लोक अल-कायदाच्या माध्यमातून आधुनिकीकरणाला विरोध करीत असतात. साहजिकच स्वत:च्या पैशांच्या बाबतीत सावध असलेला कुणीही अशा देशात गुंतवणूक करणार नाही. पण चीनची स्वत:ची एक व्यूहरचना आहे. चीनला पाकिस्तानच्या आडून भारताला मागे रेटायचे आहे. शिवाय भारतातील व्यापार आणि उद्योगातल्या गुंतवणुकीच्या संधीसुद्धा शाबूत ठेवायच्या आहेत.
भारतीय पंतप्रधानांच्या आगामी दौऱ्याविषयी चीन जरी उत्सुकता दाखवीत असला तरी त्याने अरुणाचल प्रदेशातल्या काही भागावरचा दावा आणि तिबेटमध्ये ब्रह्मपुत्रेवर धरण बांधण्याचा मुद्दा सोडलेला नाही. ब्रह्मपुत्रेवरच्या धरणाने आसामातल्या तिच्या प्रवाहावर परिणाम होऊन तिथले पर्यावरण बाधित होणार आहे.
त्वरेने निर्णय घेणे आणि तो कृतीत उतरविणे हेच या दहा महिन्यांच्या मोदी सरकारचे फलित आहे. त्याचा प्रत्यय जसा येमेनमधल्या भारतीयांच्या सुटकेतून, आणि नेपाळला दिलेल्या मदतीतून आला तसाच तो फ्रान्ससोबत लढाऊ विमान ‘राफेल’च्या खरेदीच्या करारातूनही आला. लढाऊ विमानांची ही खरेदी संपुआ सरकारच्या काळात दशकभरासाठी लोंबकळत होती. फ्रान्सने विमाने भारतात तयार करण्याचे वचन द्यावे, अशी त्या सरकारची अपेक्षा होती. पण कुठलाही देश आपल्या शस्त्रास्त्रसंबंधी तंत्रज्ञानाशी भागीदारी करायला तयार होत नसतो. पण या बाबतीत समझोता घडवून आणण्यात ते सरकार कमी पडले. येत्या दोन दशकात भारताला विमाने पुरवण्याचे वचन तर द्यावेच, पण बदलत्या तंत्रज्ञानाचाही लाभ द्यावा, अशी संपुआची फ्रान्सकडून अपेक्षा होती. परिणामी एका बाजूला आत्म-प्रौढीच्या गर्तेत अडकले संपुआ सरकार आणि दुसऱ्या बाजूला जुनाट तंत्रज्ञानाच्या विमानांवर काम भागवणारे भारतीय हवाई दल अशी स्थिती निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने सर्व अडचणी बाजूला सारत अत्यंत आत्मविश्वासाने आणि किमान कटुता ठेवीत राफेल करार यशस्वी करून दाखविला आहे. फ्रान्ससोबत राफेल करारावर स्वाक्षरी होताच इंग्लंडचे पंतप्रधान जेम्स कॅमेरून यांनीही भारतीय वायु दलाला युरोफायटर विमाने देऊ केली आहेत. याचा अर्थ असा की आता पाश्चिमात्य राष्टे्रही भारतात संधी शोधत आहेत.
नैसर्गिक आपत्तीत नेपाळला भारताने त्वरेने दिलेल्या प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि आवश्यक साहित्याच्या रूपातील मदतीला आणखीही एक महत्त्व आहे. तिथले राजकारणी सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरही नवी राज्यघटना देऊ शकलेले नाहीत. भूकंपानंतर झालेली वाताहत, पुनर्वसन आणि मदतकार्य यामुळे आता ही बाब पुन्हा पुढे ढकलली गेली आहे. त्यामुळे भारतासारख्या महत्त्वाच्या शेजाऱ्यावर आता नेपाळ सरकारला मदतीसाठी विश्वास ठेवावाच लागणार आहे व त्यासाठी तिथल्या भारत-विरोधी राजकीय गटांकडे दुर्लक्ष करावे लागणार आहे.
नेपाळात आपली पत निर्माण करण्यात मोदी यशस्वी झाले असल्याने ही बाब तिथे स्थैर्य आणू शकते. या मदतीच्या माध्यमातूनच तिथला भारतविरोधी प्रचारही निरंक ठरला असून, अगदी निकडीच्या वेळी केलेल्या मदतीमुळे नेपाळी जनतेच्या मनात भारताविषयीचे एक आगळे स्थान निर्माण झाले आहे.