मोदींच्या पुढ्यात सारे धर्मनिरपेक्षतावादी निष्प्रभ

दादरी प्रकरणामुळे मोदी सरकारच्या प्रतिमेवर ओरखडे पडले असतानाच आत्मप्रौढी मिरविणाऱ्या धर्मनिरपेक्ष कंपूचे उणेपणही उघड झाले आहे.

हरिष गुप्ता (‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )
दादरी प्रकरणामुळे मोदी सरकारच्या प्रतिमेवर ओरखडे पडले असतानाच आत्मप्रौढी मिरविणाऱ्या धर्मनिरपेक्ष कंपूचे उणेपणही उघड झाले आहे. कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी ग्रेटर नोयडातील बिसरा गावाला प्रत्यक्ष भेट दिली, पण तसे करणाऱ्यांची यादी इथेच संपते. अन्य विरोधक या गावापासून दूरच राहिले. लालू प्रसाद यादवांची धार थोडी कमी झाली आहे कारण त्यांचे नवे सहकारी आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी त्यांना शांत राहण्यास भाग पाडले आहे. तरीसुद्धा लालू प्रसाद यादवांनी ‘बरेच हिंदू गोमांस खातात’ असे वक्तव्य करून विरोधी भाजपाच्या हातात आयतेच कोलीत देऊन टाकले आहे.
सध्याचा सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे भारतातले धर्मनिरपेक्षतावादी ‘खोटे’ का वाटतात? दादरी घटनेवरील सर्वाधिक अजब प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टीचे प्रमुख मुलायमसिंह यादव आणि त्यांचे चिरंजीव अखिलेश यादव यांची होती. अखिलेश उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री असून जेथे ही घटना घडली आहे ते बिसरा उत्तर प्रदेशातच येते. या दोघांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयाला या घटनेचा अहवाल पाठवताना त्यात हत्त्येच्या घटनेचे महत्व कमी करत ‘गोमांस’ हा शब्दच टाळला. त्याऐवजी त्यांनी प्रतिबंधित पशु असा उल्लेख करून त्या घटनेला अपघात म्हणून संबोधणाऱ्या भाजपाला तिची जबाबदारी टाळण्याची संधी देऊन टाकली. मुख्यमंत्री अखिलेश अखलाकच्या कुटुंबियांना लखनौमध्ये भेटले खरे, पण ती भेट म्हणजे या कुटुंबियांना भरघोस अर्थसाह्य देऊन शांत करण्यासाठी उचललेले पाऊल होते.
प्रचारात गुंतलेल्या नितीशकुमारांनी सुद्धा यात फारसे लक्ष घातले नाही. शिवाय पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तेथील नगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या नेहमीच्या विखारी शब्दांना वाट मोकळी करुन दिली नाही. आश्चर्य म्हणजे सॉल्ट लेक भागात भाजपाचे अस्तित्व बेताचे असताना, तृणमूल कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांच्या अतिहिंसेमुळे ममतांना तेथे अनपेक्षित फटका बसला आहे. न्यायालयाने पश्चिम बंगाल मधील सारदा चिट फंड प्रकरणात सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले असल्याने तिथे चिंतेचे वातावरण आहे. सॉल्ट लेक येथील हिंसक घटनानंतर सीबीआयने शहरातील उद्योजक शंतनू घोष यांना अटक केली आहे. सारदा चिट फंड घोटाळ्यातील घोष संशयित आहेत. शिवाय तेथील एक मंत्री मदन मित्रा हेदेखील या घोटाळ्यातील संशयित आहेत. त्यांना सुद्धा गेल्या वर्षभरापासून चौकशीसाठी ताब्यात ठेवण्यात आले आहे. अशा नामुष्कीमुळे मोदींवर हल्ला करण्यासाठी ममतांना मर्यादा पडल्या आहेत. सारदा चिट फंड घोटाळ्याची झळ बिजू जनता दलाला सुद्धा बसते आहे. म्हणून दादरी विषयावर त्यांचाही आवाज ऐकू येत नाही.
मुलायमसिंह आणि अखिलेश यादव यांच्यावर अपसंपदेच्या प्रकरणाची टांगती तलवार आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने २००८ साली भारत-अमेरिका अणु कराराच्या मु्द्यावरून संपुआची साथ सोडल्यानंतर ती पोकळी समाजवादी पार्टीने भरून काढली होती व म्हणून तेव्हा संपुआने ही तलवार तात्पुरती बाजूला केली होती. सीबीआयने सुद्धा या प्रकरणात उत्साह दाखवणे बंद केले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयवर सडकून टीकाही केली होती.
त्यानंतर २०१२मध्ये समाजवादी पार्टीने मायावतींकडून सत्ता काढून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या चौकशीला वेग देताना चौकशीच्या प्रगतीचा अहवाल सरकारला सादर न करता न्यायालयाला सादर करण्याचे आदेश दिले होते. वर्षभरानंतर सीबीआयने पिंजऱ्यातला पोपट हे बिरुद साध्य करत असे सांगितले होते की या प्रकरणाला ते पूर्णविराम देत आहेत कारण यादव परिवाराच्या विरोधात पुरेसे पुरावे सापडत नाहीत. केंद्रातील सत्ता हाती येताच भाजपाने या प्रकरणात सीबीआयला हे प्रकरण बंद करण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी घेण्यासाठीही जाऊ दिले नाही आणि २०१२ सालच्या निकालाचा आढावा घेण्यासाठीही जाऊ दिले नाही. यामुळे भाजपाने मुलायमसिंह यांना मोदींना आव्हान देण्यासाठी मर्यादा घालून दिल्या आहेत. दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांना सध्या चारा घोटाळ्याच्या बाबतीत झारखंड उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळाली असलीे तरी सर्वोच्च न्यायालयात त्या प्रकरणाचा चिकित्सकपणे आढावा घेतला जात आहे. यामुळे लालूंनाही मोदींसमोर मर्यादा आहेत. याच प्रकारे तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री आणि अद्रमुकच्या प्रमुख जयललितासुद्धा अपसंपदा प्रकरणात कर्नाटक उच्च न्यायालयातून सुटल्या असल्या तरी सीबीआयच्या जाळ्यातून काही सुटलेल्या नाहीत.
आजही देशाच्या राजकारणावर मोदींचाच प्रभाव आहे. तरीही इथले धर्मनिरपेक्षतावादी अजूनही कॉंग्रेसच्या भोवती गोळा होऊ शकतात कारण कॉंग्रेस नेहमीच धर्मनिरपेक्षतेच्या केंद्रस्थानी राहिली आहे व तिचे ते स्थान कायम आहे. पण सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हे दोघेही स्वत:च मोठ्या अडचणीत सापडलेले दिसतात. ‘द नॅशनल हेरॉल्ड’ प्रकरण अजून दिल्ली उच्च न्यायालयात आहे व त्यात कदाचित गांधी परिवाराला मोठ्या हानीला सामोरे जावे लागेल. आधीच त्यांच्यावर आर्थिक अफरातफरीचे आरोप आहेत आणि सक्तवसुली संचालनालयाने त्यांच्यावर हवाला निर्मूलन कायद्याखाली आरोप लावले आहे. या कडक कायद्यात ज्याच्यावर आरोप आहेत त्याला स्वत:चे निर्दोषत्व सिद्ध करणे अपरिहार्य ठरते. सोनियांचे जावई रॉबर्ट वाड्रासुद्धा हरयाणात चौकशी आयोगाला सामोरे जात आहेत. बहुजन समाज पक्षाच्या अध्यक्ष मायावती सध्या बिकट अवस्थेत आहेत, कारण भाजपा आता दलितांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत आहे, भलेही मग ते बिहार असो, उत्तर प्रदेश असो किंवा महाराष्ट्र असो. जेवढे म्हणून स्वयंभू धर्मनिरपेक्षतावादी आहेत ते एक तर भ्रष्ट सरकारचे भाग होते किंवा त्यांना पाठिंबा देत होते. जर कायद्याने त्याचे काम चोख केले तर मोदींच्या टीकाकारांना याची झळ बसू शकेल, पण मोदींनाही अशा आरोपांना सामोरे जावे लागेल का?
आतापर्यंत तरी मोदी सरकारच्या कुठल्याही मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप झालेला नाही. कॉंग्रेस गेल्या १६ महिन्यांपासून सत्तेबाहेर आहे पण तिचे माजी मंत्री एका मागोमाग एक भ्रष्टाचार विरोधी यंत्रणांना सामोरे जात आहेत. हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री वीरभद्रसिंह हेही त्यातून सुटलेले नाहीत. यातील बोध इतकाच की राजकारणात केवळ धर्मनिरपेक्षतेचा बिल्ला लावून भागत नाही, तर हातदेखील स्वच्छ असावे लागतात.