मोर्चे म्हणजे स्थित्यंतराच्या काळाचे दृष्य रुप

मराठा समाजाच्या लाखोंच्या मोर्च्यांनी जो पायंडा रुजू केला, त्यात सोमवारी सातारच्या मोर्चाची भर पडली व त्याच दिवशी नाशकात ‘ओबीसी’ समाजाचा असाच भव्य मोर्चा काढण्यात आला.

प्रकाश बाळ

 

मराठा समाजाच्या लाखोंच्या मोर्च्यांनी जो पायंडा रुजू केला, त्यात सोमवारी सातारच्या मोर्चाची भर पडली व त्याच दिवशी नाशकात ‘ओबीसी’ समाजाचा असाच भव्य मोर्चा काढण्यात आला.
हे दोन्ही मोर्चे निघत होते, तेव्हा मुंबईतील ‘हज हाऊस’ येथे मुस्लीमांना राखीव जागा कशा मिळतील आणि त्यासाठी काय करायला हवं, यासाठी बैठक झाली. आता येत्या रविवारी मुंबईच्या जवळ असलेल्या डोंबिवली येथे ब्राह्मण समाजाची सभा बोलावण्यात आली आहे. ‘आम्हाला राखीव जागा नकोत व सरकारकडूनही काही नको, आम्ही एकत्र येत आहोत, ते आमचा विकास घडवून आणण्यासाठी’, असं सांगितलं जात आहे.
मराठा समाजाच्या मोर्च्यांचं सत्र कोपर्डी येथील बलात्कारानंतर सुरू झालं असलं, तरी ती घटना म्हणजे ‘उंटाच्या पाठीवरील शेवटची काडी’ होती. मराठा समाजमनात जे अनेक वर्षे खदखदत होतं, ते कोपर्डीच्या निमित्तानं उफाळून आलं एवढंच. नाशकातील ‘ओबीसी’ मोर्चालाही निमित्त झालं, ते छगन भुजबळ यांच्या अटकेचं. मोर्चा नाशकात निघाला; कारण भुजबळांचं कोलमडलेलं राजकीय साम्राज्य त्याच शहर आणि जिल्ह्यातलं. पण मोर्चाचा खरा रोख होता, तो मराठा समाजावरच. मुस्लीमांची मुंबईतील बैठक झाली, ती राखीव जागांसाठी आणि ब्राह्मण समाजाला राखीव जागा नको असल्या, तरी तो संघटित होऊ पाहात आहे; त्याचं कारण आर्थिक पेचप्रसंग हेच आहे.
आज आपण स्थित्यंतराच्या कालखंडातून जात आहोत. हे स्थित्यंतर १९९१ सालापासून सुरू झालं आणि अशा या स्थित्यंतराच्या कालखंडात कायमच उलथापालथी होत असतात, असा इतिहासाचा दाखला आहे. मात्र अशी उलथापालथ होत असतानाच त्यातून एक नवं प्रतिमान (मॉडेल) आकाराला येत जातं. हे घडून येण्यासाठी गरज असते, ती दूरदृष्टीच्या नेतृत्वाची. समाजमनावर प्रभाव असणारं नेतृत्व असायला लागतं आणि ते फक्त राजकारणातीलच असावं, असंही नाही. त्या त्या देशातील समाजाचा पोत लक्षात घेऊन नवं रूप आकाराला आणण्याची दूरदृष्टी या नेतृत्वाला असावी लागते.
दुर्दैवानं आपल्या देशात अशा प्रकारचं नेतृत्व आज नाही. अगदी समाजाच्या कोणत्याही क्षेत्रांत. जे कोणी आहेत, ते एक तर खटपटी लटपटी करून सत्तास्थानी जाऊन बसण्यासाठी हपापलेले आणि एकदा सत्ता मिळाल्यावर आपली धन करणारे किंवा आपल्या झापडबंद वैचारिकतेनुसार देशाला घडवू पाहाणारे राजकारणी तरी आहेत ंिकवा ‘एनजीओ’ काढून एखादा विषय हाती घेऊन त्याच्या मागं लागण्यात धन्यता मानणारे आहेत. व्यापक भान असणारा बुद्धिवंत किंवा आपल्या कलेपलीकडं जाऊन जगाचा वेध घेणारा कलाकार किंवा उद्योगधंदा करीत असतानाही एकूण व्यापक अर्थकारणाची व समाजमनाची सखोल जाण असणारा उद्योजक अथवा विद्यापीठ वा महाविद्यालयात तासांचे रतीब टाकण्यापलीकडं पाहाणारा प्राध्यापकही दिसत नाही. जे कोणी बोलत आहेत, लिहीत आहेत, त्यांचे आपापले ‘अजेंडे’ आहेत. ते पुरे करण्यासाठी ही मंडळी आपली बुद्धी पणाला लावत असल्याचंच दिसून येतं. सध्या स्थित्यंतराच्या काळात होणाऱ्या उलथापालथीत ही जी कुंठितावस्था आली आहे, त्यामुळं समाजातील असंतोष व अस्वस्थता यांचा निचरा होण्यास वाव मिळेनासा झाला आहे.
...आणि जात हे भारतातील समाज वास्तव असल्यानं व सध्याच्या उलथापालथीतून नवं प्रारूप आकारला येत नसल्यानं असंतुष्ट व अस्वस्थ असलेले समाज घटक आपापल्या जातीच्या संघटनाच्या आधारे जे काही पदरात पडू शकते, ते मिळविण्यासाठी रस्त्यावर उतरत आहेत.
अशा जातिजमाती, धर्म-पंथ, वंश, भाषिक गट इत्यादीतून सर्वांना सामावून घेणारं ‘राष्ट्र’ घडवण्याचं ध्येय स्वातंत्र्य चळवळीनं ठेवलं. देश स्वतंत्र झाल्यावर त्याच प्रेरणेतून ‘राष्ट्र उभारणी’चं काम सुरू झालं. केवळ सात दशकाच्या काळात अशी ‘राष्ट्र उभारणी’ होत नाही. मात्र या प्रक्रियेचा भरभक्कम पाया आपल्या राज्यघटनेच्या रूपानं घातला जाऊनही आज सात दशकांनंतर पुन्हा आपण उलटी वाटचाल करू लागलो नाही ना, असा प्रश्न पडावा, इतकी सध्याची परिस्थती अनागोंदीची आहे.
हा असा माहोल आहे, त्याचं मूलभूत कारण हे आर्थिक आहे आणि घड्याळाचे काटे उलटे फिरवण्याप्रमाणं पुन्हा पूर्वीच्या अर्थव्यवस्थेकडं जाणं, हा त्यावरचा उताय नाही. जागतिकीकरण हे २१ व्या शतकातील जगाचं वास्तव आहे. त्याकडं पाठ फिरवणं कोणालाच आता शक्य नाही. मात्र जागतिकीकरणाचे हे वारं कसं व किती प्रमाणात येऊ द्यायचं, हे ठरवलं गेलं पाहिजे. समाजाला काय रूचेल आणि पचेलही त्यावर आर्थिक मुक्तपणासाठी बंद दरवाजे किती उघडायचे हे ठरवलं जायला हवं. असं करण्यासाठीही गरज असते, ती ज्याची दृष्टी व्यापक आहे आणि ज्याला भारतीय समाजाचा पोत काय आहे, याची सखोल व सघन जाणीव आहे, अशा नेतृत्वाची. गेल्या २५ वर्षांत असं घडलं नाही. त्यामुळं जागतिकीकरणाचं वारं एक आल्हाददायक झुळूक वाटेल इतकेच दरवाजे उघडण्याचं भान ठेवलं गेलं नाही. उलट हे वारं झंझावात बनूून आलं आणि त्यानं उलथापालथ होत गेली. भारताची प्रगती झाली. तशी ती झाली नाही, असं मानणं हा वैचारिक अप्रामाणकिपणा आहे. मात्र या प्रगतीची फळं समाजाच्या सर्व थरांत न्याय्य (समान नव्हे) पद्धतीनं पोचली नाहीत. देशाच्या १२५ कोटी जनतेपैकी ३०-३५ कोटी लोकांना सुखी समाधानी आणि पाच कोटींच्या आसपास लोकांना चैनीचं आयुष्य जगण्याची सोय झाली. पण उरलेल्या ९० कोटी लोकांचा जीवनसंघर्ष तीव्र होत गेला. शेतीव्यवस्था पेचप्रसंगात सापडली. रोजगाराविना प्रगती होत राहिली. विषमतेची दरी रूंदावत गेली. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या किंवा राखीव जागांच्या मागण्या ही या आर्थिक कोंडीची दृश्य रूपं आहेत.
मराठे असू देत, वा पटेल किंवा जाट, राखीव जागांमुळं त्यांची समस्या सुटणार नाही. दलित असू देत किंवा ओबीसी, राखीव जागा असूनही त्यांचा जीवनसंघर्ष कमी होणार नाही. झपाट्यानं होणारा आर्थिक विकास आणि त्याआधारे होणाऱ्या संपत्तीच्या निर्मितीचं न्याय्य वाटप, हाच समाजातील अस्वस्थता व असंतोष यावरचा खरा उतारा आहे. पण त्यात कोणालाच रस नाही. प्रत्येकाला नजीकच्या काळातील फायदा मिळवण्यातच जास्त रस आहे आणि अशा नजीकच्या फायद्याची आश्वासनं देऊन मतांची बेगमी करण्याचं व सत्ता हाती घेण्याचं राजकीय पक्षांचं उद्दिष्ट आहे.
म्हणनूच सध्या दिवस मोर्चाचे आहेत.