इंधन दरवाढ : लबाड सरकार ढोंग करतंय!

सरकार दररोजचे २४ तास ते फक्त कोणत्या ना कोणत्या निवडणुका जिंकण्याचे मशीन बनले आहे.

सुरेश भटेवरा

जनतेच्या वेदना समजून घ्यायला मोदी सरकारकडे वेळच नाही. दररोजचे २४ तास ते फक्त कोणत्या ना कोणत्या निवडणुका जिंकण्याचे मशीन बनले आहे. इंधनाच्या दरवाढीने देशातली असहाय जनता कशी होरपळून निघते, याचा प्रत्यय मात्र सारा देश ११ दिवसांपासून घेतोय. कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुका सुरू असताना, सलग १९ दिवस, देशात पेट्रोल, डिझेलचे भाव स्थिर होते. निवडणूक संपताच सलग ११ दिवस ते दररोज वाढत गेले. शुक्रवारी दिल्लीत पेट्रोल प्रतिलिटर ७७ रुपये ४७ पैसे अन् डिझेल ६८ रुपये ५३ पैसे तर मुंबईत ८५ रुपये २९ पैसे अन् डिझेल ७३ रुपयांवर पोहोचले. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे भाव कितीही भडकले तरी दिल्ली अन् मुंबईच्या इतिहासात इंधन दरवाढीने इतका विक्रमी उच्चांक कधीही गाठला नव्हता. हा आलेख ज्या वेगाने सध्या उंचावतो आहे ते पाहता, पेट्रोलने १०० रुपये प्रतिलिटरची सीमा लवकरच पार केली तर आश्चर्य वाटणार नाही.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बुधवारी बैठक झाली. सर्वांनाच अपेक्षा होती की या बैठकीत इंधनाची दरवाढ रोखण्याचा निर्णय नक्की झालेला असेल. पण कसचे काय? निर्णयांची माहिती देण्यासाठी कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद आले, तेव्हा पत्रकारांकडून आपल्यावर कोणत्या प्रश्नांचा भडिमार होईल, याचा पुरेसा अंदाज त्यांना होता. गंभीर हावभावांचा अभिनय करीत ते म्हणाले, ‘इंधनाच्या वाढत चाललेल्या किमतींबद्दल सरकारला चिंता आहे, मात्र या संदर्भातला कोणताही निर्णय घाईगर्दीत घेण्याचा सरकारचा इरादा नाही. दीर्घकालीन धोरण ठरवण्यास सरकारला थोडा वेळ हवा आहे.’ प्रसादांंचे निवेदन संपताच पत्रकारांनी विचारले, इंधनावरची भरमसाठ एक्साईज ड्युटी सरकार कधी कमी करणार? या थेट प्रश्नाचे सरळ उत्तर न देता प्रसाद म्हणाले, एक्साईज ड्युटीच्या रकमेतूनच सरकार विविध सुविधा व एन्फ्रास्ट्रक्चरची निर्मिती करते. प्रसादांचे उत्तर ऐकताना, भाजपच्या याच कांगावखोर वीरांनी मनमोहनसिंग सरकार सत्तेवर असताना, २०१२ साली रस्तोरस्ती कसे थैमान घातले होते, पंतप्रधानांच्या कार्यक्षमतेच्या विरोधात आक्रस्ताळी विधाने करीत गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कसे सर्वात आघाडीवर होते, याची आठवण झाल्याशिवाय राहिली नाही.
मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात, कच्च्या तेलाच्या किमती १४३ डॉलर्स प्रतिबॅरलपर्यंत चढत गेल्या होत्या मग त्या १२० डॉलर्सवर स्थिरावल्या. त्यावेळी पेट्रोलचा दर होता ७३ रुपये प्रतिलिटर. उलट मोदी सरकारच्या सुरुवातीच्या काळात इंधनाच्या किमती २९ डॉलर्स प्रतिबॅरलपर्यंत खाली आल्या आणि सध्या त्या ७९ डॉलर्सवर आहेत मात्र पेट्रोलच्या दराने आजच ८५ रुपयांची सीमारेषा ओलांडली आहे. शंभराच्या दिशेने त्याची वाटचाल सुरू झालीय. मोदी सरकार मात्र इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या विकासाची स्वप्ने विकत या विषयावर गप्प बसले आहे. रोम जळतोय अन् निरो फिडल वाजवतोय, अशीच ही स्थिती आहे. मोदी सरकारचा हा काही पहिलाच डाव नाही. १७ सप्टेंबर २०१७ रोजी महाराष्ट्रातल्या २१ जिल्ह्यात पेट्रोलचे भाव ८० रुपये प्रतिलिटर पेक्षा जास्त होते. नांदेड, यवतमाळ, गडचिरोली, भंडारा, औरंगाबादच्या जनतेला याची नक्कीच आठवण असेल. परभणीत तर ते ८१ रुपये ३१ पैसे प्रतिलिटर होते. कच्च्या तेलाची किंमत त्यावेळी होती अवघी ५४.५२ डॉलर्स प्रतिबॅरल. आता २५ मे १८ रोजी परभणीत पेट्रोलने ८६ रुपयांचा आकडा पार केला असताना, कच्च्या तेलाची किंमत आहे ७९ डॉलर्स प्रतिबॅरल. सौदी अरब, इराक, इराण अशा आखाती देशातून भारत तेल आयात करतो. श्रीलंका भारताकडून हेच तेल आयात करते. मग श्रीलंकेत पेट्रोल भारतापेक्षा २५ रुपये प्रतिलिटर स्वस्त कसे? याच आखाती देशातून तेल आयात करणाऱ्या पाकिस्तानातही ते भारतापेक्षा स्वस्तच आहे.
पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड अ‍ॅनालिसिस सेल या सरकारी वेबसाईटवर दृष्टिक्षेप टाकला तर मोदी सरकारच्या तिजोरीत पहिल्या तीन वर्षात, इंधन व गॅसच्या विक्रीतून किती पैसे जमा झाले त्याची लक्षवेधी आकडेवारी सामोरी येते. २०१४/१५- ३ लाख ३२ हजार ६२० कोटी, २०१५/१६- ४ लाख १८ हजार ६५२ कोटी व २०१६/१७-५ लाख २४ हजार ३०४ कोटी, अशी डोळे दिपवून टाकणारी ही आकडेवारी आहे. उघडच आहे २०१७/१८ साली ही कमाई यापेक्षा अर्थातच जास्त असणार. पेट्रोल, डिझेलच्या किमतीत ४० टक्याहून अधिक हिस्सा हा करांचा आहे. वेबसाईटनुसार या कमाईतला जो हिस्सा राज्य सरकारांकडे जातो, तो २०१४/१५ साली ४८.२७%, २०१५/१६ साली ३८.२७%, अन् २०१६/१७- ३६.१९% याप्रमाणे दरवर्षी कमी कमी होत चाललाय. राज्य सरकारांना इंधन अन् गॅसपासून २०१४/१५ साली जी कमाई मिळत होती त्यात ८ ते १० टक्क्यांची घट झालीय असा याचा सरळ अर्थ आहे.
इंडियन आॅईल कॉर्पोरेशनने तीनच दिवसांपूर्वीच आपल्या चौथ्या तिमाहीचे आकडे घोषित केले. गतवर्षीच्या चौथ्या तिमाहीच्या तुलनेत या कंपनीच्या नफ्यात थेट ४० टक्के म्हणजे ५२१८ कोटींची वाढ झालीय. मोदी सरकार २६ मे २०१४ रोजी सत्तेवर आले होते. त्याला चार वर्षे आज पूर्ण होत आहेत. मोदी सरकारने पेट्रोल, डिझेलवर सर्वप्रथम प्रत्येकी दीड रुपया एक्साईज ड्युटी १२ नोव्हेंबर २०१४ रोजी वाढवली. जगाच्या बाजारपेठेत तेव्हा कच्च्या तेलाची किंमत होती ७८.४४ डॉलर्स प्रतिबॅरल. यानंतर या बाजारपेठेत सातत्याने कच्च्या तेलाच्या किमती घसरतच गेल्या. सरकारने मात्र इंधनावरची एक्साईज ड्युटी तब्बल नऊ वेळा वाढवली. माजी अर्थमंत्री चिदंबरम म्हणतात, ‘मोदी सरकारला खरोखर जनतेची चिंता असेल तर, प्रतिलिटर २५ रुपये प्रमाणे पेट्रोलचे दर कमी होऊ शकतात. पण सरकार असे करणार नाही. फारतर दोन रुपये लिटर कमी करून जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक केली जाईल’. गुजरात निवडणुकीच्या अगोदर सरकारने फक्त एकदा असेच दोन रुपये प्रतिलिटर दर घटवले होते. सरकारपाशी तरीही एक मार्ग आहे व असे सांगितले जाते की सरकार त्याला तयारही आहे. तो म्हणजे पेट्रोल व डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा. असे खरोखर झाले तर इंधनावरचे सारे कर बाद होतील व फक्त २८ टक्के कर घेता येईल. तथापि मोदी सरकार संभावितपणे त्यावर म्हणते, ‘या प्रस्तावाला तमाम राज्य सरकारांची संमती हवी’. भाजपला भारताचा नकाशा वारंवार भगव्या रंगात दाखवण्याची बरीच हौस आहे. देशात सध्या २० पेक्षा अधिक राज्यात भाजपचे सरकार आहे. मग या तमाम राज्यात इंधन तेल जीएसटीच्या कक्षेत आणायला मोदींना कोणी रोखलंय? थोडक्यात काय तर, महागाईने जनता भलेही हैराण असेल, लबाड सरकार ढोंग करतंय!