पैसा...पैसा... वाढत वाढे पेट्रोल डिझेलचा भडका

गेल्या दोन महिन्यांत पेट्रोलचे दर जवळपास ५ रुपयांनी वाढले. त्यातही गेल्या दहा दिवसांत पैसा-पैसा वाढत १ रुपये ८० पैशांनी पेट्रोल वाढले. महाराष्ट्रात परभणीतील दराने उच्चांक गाठला.

- धर्मराज हल्लाळे

गेल्या दोन महिन्यांत पेट्रोलचे दर जवळपास ५ रुपयांनी वाढले. त्यातही गेल्या दहा दिवसांत पैसा-पैसा वाढत १ रुपये ८० पैशांनी पेट्रोल वाढले. महाराष्ट्रात परभणीतील दराने उच्चांक गाठला. ही इंधन दरवाढ सातत्याने झाल्याने मोठ्या शहरांत भाजीपाल्यांचे भाव २० ते २५ टक्क्यांनी वाढले. सर्वसामान्य जनतेत संताप आहे. काँग्रेस आणि सर्व विरोधक एकवटले. भारत बंदसाठी रस्त्यावर उतरले. परंतु कें द्रातील पर्यटनमंत्री म्हणतात, कार चालकांकडे पैसे भरपूर आहेत, त्यांना काही कमी नाही. एकूणच जनतेच्या प्रश्नाला समाधानकारक उत्तर देण्याऐवजी मंत्री वादग्रस्त विधाने करुन सरकारलाच अडचणीत आणत आहेत. पेट्रोल डिझेल केवळ चारचाकी कारलाच लागत नाही. सामान्य माणसांच्या गरजेच्या जीवनावश्यक वस्तु वाहून आणणाºया ट्रकलाही लागते. ज्यामुळे जनता भाववाढ अर्थात महागाईने त्रस्त झाली आहे. 

इंधन दरवाढीविरोधात आंदोलन सुरू असताना १० सप्टेंबर रोजीही परभणीत ८९.८८ रुपये तर अमरावतीत ८९.३७ रुपये दराने पेट्रोल मिळत आहे. सरकारमधील मंत्र्याला वाटते तसे कारचालक हे पेट्रोल, डिझेल वाढले म्हणून काही उपाशी राहत नाही. परंतू  सामान्यांचे जगणे मुश्किल होते, हेही सत्ताधा-यांना समजत नसेल तर पेट्रोल डिझेलचा भडका निवडणुकीत उडाल्याशिवाय राहणार  नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात न घेता महागाईच्या स्फोटक स्थितीतही सरकार पक्षातील काहीजण गंमतीशीर तुलना करत आहेत. देशातील सर्व गावांमध्ये वीज पुरवठा करायचा आहे, शौचालये बांधायची आहेत. विकास प्रत्येकाच्या दारात घेऊन जायचा आहे, मग कर रुपाने पैसा गोळा करावाच लागेल असे समर्थन करणारेही महाभाग आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती युपीए काळातील किंमतीच्या तुलनेत सुमारे २५ टक्क्यांनी कमी आहेत. तरीही इंधन दरात दिवसेंदिवस वाढ होत आह़े. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण सुरू असल्याने आयात खर्चाचा प्रश्न आहे. परंतु ही घसरण थांबवणे, इंधन दरावर नियंत्रण आणणे सरकारची प्राथमिकता असली पाहिजे. 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह सत्ता पक्षातील सर्वच नेत्यांनी युपीए काळातील इंधन दरवाढीवर रान उठविले होते.

त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमती उसळल्या होत्या. तुलनेने आजची स्थिती बरी असतानाही विद्यमान सरकार इंधन दरवाढीचा आलेख का उंचावत आहे हा सामान्यजणांना पडलेला प्रश्न आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात शेती आणि शेतक-यांचे प्रश्न, ज्यामध्ये आत्महत्या, हमीभाव यावर जनतेत सरकारबद्दल नाराजी आहे. त्यातही शहरी भाग तुलनेने सरकारला जो काही अनुकूल होता तोही आता इंधनाच्या भडक्यात होरपळून निघत आहे. सत्तर वर्षात काँग्रेसने काय केले वा काय केले नाही याची चर्चा करताना लोक मोदी सरकारने चार वर्षात काय केले हेही विचारणार आहेत. नोटाबंदीत पैसेवाला मोठा माणूस अडचणीत आला, आपला काही सबंध नाही, काळा पैसा आता जणू नदी, नाल्यांमध्ये दिसेल अशी स्वप्ने रंगवली गेली. नोटाबंदीच्या रांगेत हाल झाले तरी अनेकांना काळ्या धनावर टाच येईल याचा आनंद झाला. मात्र रिझर्व्ह बॅकेच्या अहवालानंतर नोटाबंदीचे फलित सांगणे हे सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे. तसेच शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणाही हवेत विरल्या. हमीभावाचा प्रश्न सोडविता आला नाही. महाराष्ट्रात तूर, हरभरा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले. येणा-या काळात सरकारने साखर निर्यात अनुदानात वाढ नाही केली तर ऊस उत्पादक शेतकरीसुद्धा संकटात येणार आहे.

एकंदर गेल्या काही काळात केलेल्या घोषणा आणि आश्वासने सरकार समोरील डोके दुखी आहे. अच्छे दिन हा शब्दच गले कि हड्डी बना है, हे जबाबदार मंत्र्याचे विधान त्याच भावनेने समोर आले होते. पेट्रोल, डिझेल दरवाढीबाबतही सत्ताधा-यांची कालची आणि आजची विसंगत भूमिका जनतेला पटणार नाही. इतकेच नव्हे लोक हेही सांगू लागले आहेत, चार वर्षांत वाढवलेल्या दरात ऐन निवडणुकीत घट केला जाईल. भाजपाशासित राज्यांना व्हॅट कमी करुन दर खाली आणण्याचा उपाय सांगितला जाईल. शेवटी ‘ ऐ जो पब्लिक है, ऐ सब जानती है’.