सेवा शुल्क पूर्णत: माफ करा

आपल्याकडे हॉटेल उद्योगातील सर्व्हिस चार्ज (सेवा शुल्क) आणि सर्व्हिस टॅक्सबाबतचा विचार दोन वर्षांपूर्वीच सुरू झाला होता. आता केंद्र सरकारने यापैकी सेवा शुल्क ग्राहकाला ऐच्छिक केले आहे.

- वर्षा राऊत

आपल्याकडे हॉटेल उद्योगातील सर्व्हिस चार्ज (सेवा शुल्क) आणि सर्व्हिस टॅक्सबाबतचा विचार दोन वर्षांपूर्वीच सुरू झाला होता. आता केंद्र सरकारने यापैकी सेवा शुल्क ग्राहकाला ऐच्छिक केले आहे. मात्र असे असले तरी सेवा शुल्क द्यायचे की नाही, याबाबत ग्राहकांचा गोंधळ उडाला आहे. मुळात सेवा शुल्क भरणे हे बंधनकारक नाही. मात्र हॉटेलचालकांनी आपापल्यापरीने सेवा शुल्क सुरू केले आहे. परिणामी वेटरला देण्यात येणारी ‘टिप’, सेवा शुल्क आणि उर्वरित करांचा भरणा सर्वसामान्य ग्राहकांवर पडत असून, त्याच्या बिलात वरचेवर वाढच होत आहे.
सर्व्हिस टॅक्स आणि सर्व्हिस चार्ज यातला फरक ग्राहकांनी ओळखला पाहिजे. सर्वसामान्य ग्राहक जेव्हा हॉटेलमध्ये जातो; तेव्हा आपण अदा करणारे बिल नीट पाहत नाही. परिणामी ‘बिल रीडिंग’ महत्त्वाचे आहे. शिवाय ग्राहकांनी ‘लेबल रीडिंग’ करणे आवश्यक आहे. ग्राहकांनी आपले बिल वाचावे किंवा बिल रीडिंग करावे, अशी व्यवस्था असून, ग्राहकांनी बिल वाचावे याबाबत व्यापारी, हॉटेलचालक कधीच आग्रही नसतात. अथवा ग्राहकांची फसवणूक होणार नाही, याची काळजीही हॉटेलचालक कधी घेत नाहीत. उडपी हॉटेल्सचा विचार करायचा झाला तर ते सेवा शुल्क घेत नसतील. मात्र मोठी हॉटेल्स सेवा शुल्क घेत असून, त्यांचा मार्ग हा छुपा आहे. आपण जेव्हा एखाद्या हॉटेलमध्ये जातो; तेव्हा तेथील सेवा किती चांगल्या आहेत, सेवेबाबत आपण समाधानी आहोत का? जेवण चांगले आहे का? हे सर्व आपण पाहत नाही. सेवा शुल्काचा उल्लेख मेन्यू कार्डवर असला पाहिजे ही एकतर्फी बाब असून, ग्राहकाला पद्धतशीरपणे फसवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आपण एखाद्या हॉटेलमध्ये गेलो की प्रथमत: आपण मेन्यू कार्डवरील आवडता पदार्थ आणि त्यानंतर त्या पदार्थाची किंमत पाहतो. मात्र मेन्यू कार्डवरील सेवा शुल्काची प्रिंट पाहत नाही.
परिणामी आपण एखाद्या हॉटेल चालकाला सेवा शुल्काबाबत विचारले असता हॉटेलचालक नियमांवर बोट ठेवतो. याचा अर्थ एवढाच की आपण काही तरी निमित्ताने हॉटेलमध्ये जात असतो. आपले हॉटेलमध्ये जाणे कोणत्याही निमित्ताने थांबणार नाही. मात्र अशा वेळी आपण ज्या हॉटेलमध्ये जातो; तेव्हा समाधानकारक सेवा देणे हॉटेलचे काम असते. सरकारने सेवा शुल्क ऐच्छिक केल्यानंतर सर्वसामान्य ग्राहकांचा आणखी गोंधळ उडाला आहे. परिणामी ग्राहकांनी सेवा शुल्क अदाच करू नये, असा सरसकट आदेश सरकारने देणे गरजेचे आहे. यात कोणत्याही जर आणि तरची बाब असू नये. सेवा शुल्क अदा करणे हे ग्राहकांवर अवलंबून नसावे.
दुसरे असे की, एखाद्या ग्राहकाने अदा केलेले सेवा शुल्क वेटरच्याच खिशात जात नसेल तर मग ते कुठे जाते, हाही प्रश्न तेवढाच महत्त्वाचा आहे. आणि महत्त्वाचे म्हणजे सेवा शुल्क ऐच्छिक करण्यात येऊ नये, असे हॉटेलचालकांचे म्हणणे आहे. शिवाय त्यांच्यावर उर्वरित करांचाही भरणा पडतो आहे, असे स्पष्टीकरण हॉटेल संघटनांनी दिले आहे. मात्र आपण जर बारकाईने विचार केला तर ‘फूड इंडस्ट्री’ ही शंभर टक्के नफ्यात आहे. खाद्यपदार्थांचा उद्योग वाढला आहे आणि हा खर्च ग्राहकांच्या खिशातून वसूल केला जात आहे. परिणामी या सगळ्याच्या ‘कॉस्टिंग’मध्ये जाणे अत्यंत गरजेचे आणि महत्त्वाचे आहे.

(लेखिका मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या जनजागृती विभागाच्या प्रमुख आहेत.)
(शब्दांकन : सचिन लुंगसे)