ही मौजमजा परवडणारी आहे?

बावीस नोव्हेंबर रोजी रविवार होता. त्यानंतर दोन दिवस सरकारी कामकाज झाले. नंतर बुधवारी २५ ला गुरू नानक जयंतीची सुटी. त्याला जोडून दोन रजा टाकणाऱ्यांना सलग चार दिवस मजा करता आली. त्यात नोव्हेंबरचा शेवटचा आठवडा वाया गेला. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात चार दिवस काम झाले व सालाबादप्रमाणे सरकार पाच डिसेंबरपासून नागपूरला हिवाळी अधिवेशनासाठी रवाना झाले. २३ पर्यंत सरकार तिकडेच. त्यानंतर २४ ते २७ मोठा वीकेंड आला. सगळे ‘थर्टीफर्स्ट’च्या तयारीला लागले. शेवटचा आठवडाही वाया गेला. ४ तारखेपासून सरकार पूर्वपदावर येईल असे मंत्री, अधिकारीच येणाऱ्या जाणाऱ्यांना सांगत होते. या काळात मंत्रालयात फेरफटका मारला तर दिवाळीसारखी अवस्था होती. थोडक्यात काय तर गेल्या ४५ दिवसांपासून मंत्रालय जवळपास बंद झाल्यात जमा आहे. हे याच वर्षी होते आहे असे नाही. गेल्या अनेक वर्षांची ही परंपराच बनली आहे.
नागपूर अधिवेशन डिसेंबरात होते. त्याआधीचा एक आठवडा आणि अधिवेशन संपल्यानंतर ३१ डिसेंबरची पार्टी होऊन सगळे पूर्ववत कामावर येण्यासाठी वर्षातले ३० ते ३५ दिवस दरवर्षी वाया जातात. ही चैन, ही मौज महाराष्ट्राला परवडणारी आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर प्रत्येकाने आपल्या मनात शोधायचे आहे.
अधिवेशनातून काही हाती लागले का? तर त्यावर सांगण्यासारखे विरोधकांकडे फार काही नाही व सरकार केलेल्या घोषणांची यादी देण्यात मग्न आहे. दुसरीकडे राज्याच्या डोक्यावर साडेतीन लाख कोटींचे कर्ज आहे. अर्धे राज्य दुष्काळाच्या खाईत आहे. येणाऱ्या दोन महिन्यातच पाण्यासाठी मराठवाडा, खानदेश आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यात हाणामाऱ्या होतील अशी स्फोटक परिस्थिती आहे. मराठवाड्यातल्या अनेक गावांमध्ये आजच टोकाचा असंतोष आहे. पिण्यासाठी पाणी नाही, हाताला काम नाही, कोणाकडे आश्वासकपणे पाहावे असा दिलासा देणारा चेहरा दिसत नाही, विश्वासाने कोणाच्या खांद्यावर मान टाकून गुदमरलेलं मन मोकळं करावं असा खांदाही मिळेनासा झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्यांंची संख्या तीन हजारांचा आकडा पार करून गेली आहे. अशी विदारक स्थिती असताना स्वत:स कल्याणकारी राज्य म्हणवून घेणाऱ्या महाराष्ट्राला ही ३० ते ३५ दिवसांची चैन परवडणारी आहे?
या काळात ज्यांचे कोणाचे राज्यातल्या कोणत्याही जिल्ह्यात काम पडले असेल त्याला ‘आता अधिवेशन आहे, संपल्यानंतर या’ असे उत्तर ऐकायला मिळाले असेल. ज्याचा अधिवेशनाची काडीचाही संबंध नाही असा शिपाईदेखील हल्ली साहेब, अधिवेशन आहे, नंतर या, साहेब बिझी आहेत... असे साहेबांच्या परस्परच सांगून मोकळा होतानाचे चित्र अनेक कार्यालयांमधून पाहावयास मिळेल.
त्यातच गेल्या वर्षभरात सरकारने मंगळवारी मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्याचा नवा पायंडा पाडला आहे. त्यामुळे अनेक मंत्री सोमवारी सायंकाळपर्यंत किंवा मंगळवारी सकाळी मुंबईत येतात. मंगळवार-बुधवार मुंबईत. गेला बाजार काहीजण गुरुवारीही थांबतात आणि आपल्या मतदारसंघात निघून जातात. याचा अर्थ सोमवार, शुक्रवार, शनिवार मंत्रालय शांत शांतच असते. दर आठवड्याचे असे तीन दिवस, दिवाळीचे पंधरा-वीस दिवस आणि उत्सवप्रिय महाराष्ट्रात येणारे सण वार आणि त्यासाठीच्या सुट्या यांचा हिशोब यात कोठेही नाही.
जाता जाता : सरकारने गरिबांसाठी १० लाख घरे बांधण्याचा संकल्प सोडला, त्याला वर्ष झाले. एकही घर बांधून झालेले नाही. गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांच्या सहाव्या मजल्यावरील केबिनची आणि कार्यालयाची मात्र मोठ्या प्रमाणावर डागडुजी चालू आहे. सगळा कारभार पारदर्शक करण्यासाठी म्हणून काचेच्या केबिन केल्या जात आहेत. या कामासाठी आणखी किमान दहा बारा दिवस लागणार आहेत. त्यामुळे त्यांचे कार्यालय सध्या तरी जिथे जागा मिळेल तेथून चालू आहे...
- अतुल कुलकर्णी