महाराष्ट्रातील गडकिल्ले म्हणजे मौजमजेची स्थळे नव्हेत!

दुर्गांची दुरुस्ती, डागडुजी हे काम सोपे  नाही. २५०-३०० वर्षे किंवा त्यापेक्षाही जुन्या किल्ल्यांची बांधकाम-दुरुस्ती त्यांच्या रचनेशी सुसंगतच असली पाहिजे.

-गिरीश टकले
दुर्ग अभ्यासक, नाशिक गिर्यारोहक संघाचे अध्यक्ष

महाराष्ट्रातील दुर्गांचे टप्प्याटप्प्याने संवर्धन करण्याची मुख्यमंत्र्यांनी केलेली घोषणा उत्साहवर्धक आहे. महाराष्ट्रातील किल्ल्यांना त्यामुळे पुनरुज्जीवन मिळू शकेल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्वत:च दुर्गप्रेमी असल्याने महाराष्ट्राचा हा इतिहास आता पुन्हा जीवंत हो‌ईल अशी आशा करायला जागा आहे. 
‘दुर्गसंवर्धन’ या शब्दाची व्याख्या मोठी व्यापक आहे. दुर्गांचे संगोपन, संवर्धन एवढाच अर्थ त्यात अपेक्षित नाही. दुर्गांची दुरवस्था, दुरुस्ती, डागडुजी, नुकसान थांबविणे या गोष्टीही अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. 

२५०-३०० वर्षे किंवा त्यापेक्षाही जुन्या असलेल्या किल्ल्यांची बांधकाम-दुरुस्तीही त्याच्याशी सुसंगत अशीच असली पाहिजे. त्यासाठी अभ्यास तर हवाच, पण तसे तज्ज्ञ कारागीरही उपलब्ध झाले पाहिजेत. या कामासाठी घाई करून चालणार नाही. कारण एकेका किल्ल्याच्या बांधकामासाठीच २५-३० वर्षांचा काळ लागलेला आहे. त्यासाठी पूर्वनियोजित सर्वंकष आराखडा तयार करूनच पावले उचलली पाहिजेत. 
किल्ल्यांची डागडुजी, आवश्यक तिथे पुनर्बांधकाम, देखभाल यंत्रणा, किल्ल्यांच्या पायथा परिसराचा विकास, तिथले रस्ते, लोकसहभाग, त्या त्या किल्ल्याच्या पायथा परिसरातच वस्तुसंग्रहालय, किल्ल्यांचं जतन, संरक्षण, संवर्धन इत्यादी व्यापक दृष्टिकोनातून याकडे पाहावे लागेल. गडावर एखादी टाकी बांधली, भिंत बांधली, स्वच्छता केली म्हणजे केवळ दुर्गसंवर्धन नव्हे. महाराष्ट्रात जवळपास ४०० ते ४५० किल्ले आहेत. त्यातील काही किल्ले केंद्रीय पुरातत्त्व खात्याकडे, तर काही किल्ले राज्य पुरातत्त्व खात्याच्या अखत्यारीत आहेत. गिरीदुर्ग, जलदुर्ग आणि भुईकोट असे किल्ल्यांचे तीन प्रकार पडतात. यातील सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जे किल्ले अद्याप अधिग्रहित केलेले नाहीत, ते राज्य सरकारने तातडीने अधिग्रहित केले पाहिजेत. किल्ल्यांची जिल्हास्तरीय सूची करून, कायदेशीर प्रक्रिया राबवून किल्ल्यांचे प्राधान्यक्रम ठरवावे लगतील. मुख्यमंत्र्यांनी पहिल्या टप्प्यात शिवनेरी, तोरणा, राजगड, सिंधुदुर्ग आणि सुधागड या पाच किल्ल्यांचे संवर्धन करण्याचे जाहीर केले आहे. यातील विजयदुर्ग आणि सुधागड या किल्ल्यांची मुख्यमंत्र्यांनी केलेली निवड ही त्यांची यातली जाणकारी दाखवून देते. 

किल्ल्यांचे जतन, संवर्धन करताना त्यांचे पावित्र्य राखणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. कारण हे किल्ले म्हणजे महाराष्ट्राचा जीवंत इतिहास आहे. मावळ्यांचं, मराठ्यांचं रक्त तिथं सांडलं आहे. याच किल्ल्यांच्या आधारे तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी आपले राज्य केले, वाढवले आणि परकीय आक्रमणेही त्यांच्याच मदतीने थोपविली आहेत. लग्नसमारंभ, जेवणावळी, फोटोशुटिंग, मौजमजा, धांगडधिंगा यासाठी हे किल्ले नाहीत. खरेतर धार्मिक जत्रा, यात्रांनाही येथे परवानगी देऊ नये. त्यामुळे दुर्गांचे, पर्यावरणाचे प्रचंड नुकसान होते. महाराष्ट्रातील गडकिल्ले म्हणजे तीर्थक्षेत्रे नसून धारातीर्थे आहेत, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. राजस्थानातील काही किल्ल्यांचे रूपांतर फोर स्टार, फाइव्ह स्टार हॉटेल्समध्ये करण्यात आले आहे. जर्मनीत एका किल्ल्याचे रूपांतर युथ होस्टेलमध्ये करण्यात आलं आहे. आपल्याला असे करून चालणार नाही. वेगळ्या दृष्टीने याकडे पाहावे लागेल. पर्यटकांनी किल्ल्यांना भेटी द्याव्यात, आपला इतिहास समजून घ्यावा, मात्र गडकिल्ल्यांवर प्रेम असले तरी अति उत्साह नको. आपल्या अनेक किल्ल्यांवरची पठारे आकाराने अतिशय लहान आहेत. त्यांची क्षमता शंभर-दोनशे माणसांच्या समावेशाचीही नाही. तिथे जर हजारो लोक जमा झाले तर किल्ल्यांचे नुकसान होणारच. पर्यावरणाचा समतोलही बिघडेल. दोनशे-अडीचशे वर्षांपूर्वी गड-किल्ल्यांवर जायला कोणालाच परवानगी नव्हती. किल्ल्यांचे दरवाजे रोज रात्री बंद केले जायचे. किल्ल्यावर जायचे असेल, तर आधी पूर्वपरवानगी अत्यावश्यक होती. आता लढाईसाठी, संरक्षणासाठी कोणी किल्ल्यांचा वापर करणार नाही, पण ती संघर्षाची, लढाईची, आपल्या अस्तित्वाची ठिकाणे होती, हे लक्षात घेतले पाहिजे. 

दुर्गांच्या रक्षणासाठी दुर्गसंवर्धन खाते सुरू करावे व त्यांच्या देखभाल, दुरुस्तीसाठी कायमस्वरूपी निधीची व्यवस्था व्हावी अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांबरोबर नुकत्याच झालेल्या बैठकीत मी केली आहे. सर्व दुर्गप्रेमींचीच ती मागणी आहे. गडकिल्ल्यांचे अधिग्रहण, पुरातत्त्व, पर्यटन आणि वन विभागाचा समन्वय यामुळे महाराष्ट्रातील गडकिल्ल्यांचा इतिहास पुन्हा उजळून निघेल असा विश्वास आहे.