दहशतवादावरील असा तोडगा हा विस्तवाशी खेळ

भारतीय पोलीस सेवेत दाखल होणा-या नव्या प्रशिक्षणार्थी अधिका-यांचा दीक्षांत समारंभ नुकताच हैद्राबाद येथील सरदार पटेल अकादमीत झाला. या समारंभात बोलताना राजनाथ सिंह यांनी अशी ग्वाही दिली आहे की, येत्या पाच वर्षांत देशातील दहशतवाद, नक्षलवादी कारवाया संपून जाणार आहेत.

- प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)

भारतीय पोलीस सेवेत दाखल होणा-या नव्या प्रशिक्षणार्थी अधिका-यांचा दीक्षांत समारंभ नुकताच हैद्राबाद येथील सरदार पटेल अकादमीत झाला. या समारंभात बोलताना राजनाथ सिंह यांनी अशी ग्वाही दिली आहे की, येत्या पाच वर्षांत देशातील दहशतवाद, नक्षलवादी कारवाया संपून जाणार आहेत. त्या दृष्टीनं काश्मीर, ईशान्य भारतात सरकार पावलं टाकत आहे, असा निर्वाळाही त्यांनी दिला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री पदावर बसलेल्या राजनाथ सिंह यांनी बोलून दाखवलेल्या या आशावादातून काय सूचित होतं?
प्रथम काश्मीरचाच मुद्दा घेऊ या. काश्मीरमधील दहशतवादाचा कणा मोडला आहे, असा दावा सरकार करीत आहे. त्यामुळं आता तेथे संवादाची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यासाठी गुप्तहेर खात्याच्या माजी प्रमुखाची नेमणूक केली आहे. या नव्या संवाद प्रक्रियेमुळं विकास कामावर भर देण्याजोगी परिस्थिती निर्माण होईल आणि त्यात स्थानिक काश्मिरींचा सहभाग वाढत जाईल. त्यामुळं अंतिमत: दहशतवादाला काश्मीर खोºयात पाय रोवता येणं अशक्य बनेल, अशी सध्याच्या केंद्र सरकारची भूमिका आहे.
पहिली गोष्ट म्हणजे काश्मीर खोºयात संवादाची प्रक्रिया काही पहिल्यांदाच सुरू होत आहे असं नव्हे. या आधी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात प्रख्यात दिवंगत पत्रकार दिलीप पाडगावकर व इतर दोघा सदस्यांच्या समितीनं दीड वर्षे काश्मिरी समाजातील विविध गटांशी संवाद साधून एक अहवाल सरकारला दिला होता. काश्मिरी जनतेची ‘स्वायत्त’तेची जी मागणी आहे, ती राज्यघटनेच्या चौकटीत कशी व कितपत पुरी करता येऊ शकते, याचा विचार करणं गरजेचं आहे, अशी या समितीची प्रमुख शिफारस होती. त्यावेळच्या सरकारनं हा अहवाल बासनात बांधून ठेवला. आता गुप्तहेर खात्याच्या माजी संचालकांची नेमणूक करून नव्यानं जी संवाद प्रक्रिया सुरू केली जात आहे, त्यात ‘सर्वांशी सर्व मुद्यावर चर्चा केली जाईल’, असं जाहीर केलं गेलं आहे. पण प्रत्यक्षात तशी शक्यता अजिबातच नाही, हे खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या ताज्या विधानावरून अगदी सूर्यप्रकाशाइतकं स्पष्ट झालं आहे. काश्मीरमध्ये खरा मुद्दा आहे, तो स्वायत्ततेचाच, अशी प्रतिक्रिया माजी अर्थमंत्री व गृहमंत्री पी. चिदंबदरम यांनी व्यक्त केली होती. अर्थात पाडगावकर समितीनं दिलेल्या अहवालाच्या आधारेच हे विधान चिदंबरम यांनी केलं, हे उघडच आहे. तरीही तुम्ही हा अहवाल अंमलात आणण्याच्या दृष्टीनं का प्रयत्न केले नाहीत आणि आता का आक्षेप घेता, असा प्रश्न चिदंबरम यांना विचारला गेलाच पाहिजे. तसा तो विचारला गेला नाही, याचं कारण म्हणजे आपल्या देशातील प्रसार माध्यमांची सध्याची अवस्था हे आहे. मात्र चिदंबरम व संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारनं पाडगावकर समितीचा अहवाल बासनात बांधून ठेवला. कारण ‘काश्मीरला स्वायत्तता’ हा राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील मामला होता व आजही आहे. याचं खरं कारण, काश्मिरी जनता व तेथील नेते आणि भारतीय जनता व येथील नेते यांच्या समजुतीत असलेली मूलभूत विसंगती हेच आहे. काश्मीर भारतात विलीन झालं, असं आपण मानत आलो आहोत, तर ‘आम्ही काही अटींवर भारतात सामील झालो’, असं काश्मिरी जनता व तेथील नेते मानत आले आहेत. काश्मीरमधील प्रश्न हा ‘अस्मिते’चा आहे. असाच अस्मितेचा प्रश्न देशाच्या इतर अनेक भागात आहे. मात्र काश्मीरमधील अस्मितेचा जो प्रश्न आहे, त्याचं एक अंग हे फाळणीशी निगडित आहे. त्यामुळं त्याला धर्माचा रंग चढला आहे. तसा तो ईशान्येत वा देशातील इतर भागात नाही.
हा जो अस्मितेचा मुद्दा आहे त्यावर विकास वा रोजगार अथवा नोकºया हा तोडगा नाही. भारत हा विविध प्रादेशिक अस्मितांचा मिळून बनलेला एक ‘देश’ आहे. त्याच्या या बहुविधतेतून ‘एकात्मता’ (युनिटी) तयार केली जाण्याची प्रक्रिया पुरी झालेली नाही. उलट भाजपा जी विचारसरणी मानतो, त्यात या प्रकारच्या ‘एकात्मते’ऐवजी ‘एकसाचीकरणा’वर (युनिफॉर्मिटी) भर आहे.
राजनाथ सिंह जेव्हा सांगतात की आम्ही येत्या पाच वर्षात दहशतवाद, नक्षलवाद संपवून टाकू, तेव्हा ते लष्कर व सुरक्षा दलालांच्या बळावर या ‘अस्मिते’च्या अंगाराला जे हिंसक वळण मिळत गेलं आहे, ते निपटण्यात येईल, असं सुचवत असतात. भारतीयत्वाचा जो आशय आहे त्याच्याशी पूर्णत: विपरीत अशी ही भूमिका आहे.
प्रत्यक्षात अशा ‘बळा’च्या आधारे ‘अस्मिते’चे अंगारे फुलून त्याची अभिव्यक्ती ज्या हिंसाचारात होते तो कधीच बळाच्या आधारे मोडून काढता येत नाही. जगभर पॅलेस्टिनपासून अगदी कालपरवाच्या कुर्दिश अथवा आता अस्मितेचे अंगार फुलून स्पेनमधील कॅटालोनिया प्रांतातील ताज्या पेचप्रसंगापर्यंत अनेक घटनांनी हे सिद्ध केलं आहे. त्यामुळे ‘अस्मिते’ला उत्तर हे विकास व लष्करी बळ कधीच नसतं. खरा तोडगा असतो तो अशा अस्मितांना सामावून घेण्याचा. तोच भाजपाला व त्याच्या मागं असलेल्या राष्टÑीय स्वयंसेवक संघाला मान्य नाही. म्हणूनच येत्या पाच वर्षांत देशातील दहशतवाद, नक्षलवादी कारवाया संपुष्टात येतील’ अशी ग्वाही गृहमंत्रिपदी बसलेल्या राजनाथ सिंह यांनी देणं, याचा अर्थ देशातील विविध अस्मिता सामावून घेण्याऐवजी त्यांना ‘एकसाची’ चौकटीत कोंबून टाकण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे, असाच आहे.
हा विस्तवाशी खेळ आहे आणि त्यातून कायमस्वरूपी सामाजिक अशांतता व अस्थिरता निर्माण होण्याचा धोका आहे.