सौंदर्याचा ध्यास घेतलेल्या गंगा, यमुनेस जोपासावे!

नद्या प्रदूषणाचा प्रश्न याहीपेक्षा भयंकर आहे. सरकार कोणाचेही असो, ‘सब घोडे बारा टक्के.’ संकल्प केलेल्या सरकारला प्रदूषित गंगा, यमुना स्वच्छ करता आली नाही;

 

विकास झाडे

लॉकडाऊन अर्थात टाळेबंदी! यातून बरेच काही शिकायला मिळत आहे. कोविड-१९ची दहशत संपता संपेना; परंतु काही वाईट गोष्टींतून चांगलेही घडत असते. तसेच काही हवेहवेसे बदल टाळेबंदीत झाले आहेत. हजारो कोटींचा चुराडा करून हवा, पाणी प्रदूषणाचा प्रश्न सरकारला सोडवता आला नाही, तो टाळेबंदीमुळे काहीअंशी सुटला. आता तर हवा स्वच्छ झाली अन् रात्री आकाशात लख्ख तारे दिसतात. नदी, तलावांमध्ये मासे स्वच्छंद विहार करीत आहेत. तीस वर्षांत पहिल्यांदाच पंजाबच्या जालंदरमधून दीडशे किलोमीटर दूर असलेल्या हिमालयीन पर्वतरांगाही दिसायला लागल्या आहेत.
गेली काही दशकं जगापुढे पर्यावरण, प्रदूषण, हवामान बदलाने आव्हान निर्माण केले आहे. या समस्यांमध्ये भारत लोकसंख्येइतकाच पुढे आहे. प्रदूषित पाणी व हवेमुळे आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अकाली प्रदूषणामुळे भारतात वर्षभरात २३ लाखांवर लोकांचा मृत्यू होतो. हवा प्रदूषणाने मरणाऱ्यांची संख्या साडेबारा लाख आहे. सात अकाली मृत्यूमागे एक मृत्यू प्रदूषणामुळे झाल्याचे नोंदविण्यात येत आहे. जागतिक आरोग्य संघटनाही यावर सहमती दर्शविते. भारतात यावर राजकारण केले जाते. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात नद्या, हवा प्रदूषण व पर्यावरण या विषयावर रवंथ केले जाते. हवामान बदल या विषयाला जागतिक पातळीवर ताकदीने वाचा फोडणारे केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर मात्र ‘वायू प्रदूषण’ माणसांचे आयुष्य कमी करते, हे कोणत्याही अभ्यासानुसार सिद्ध झाले नसल्याचे सांगतात. याचाच अर्थ सरकार यावर गंभीर नाही.

नद्या प्रदूषणाचा प्रश्न याहीपेक्षा भयंकर आहे. सरकार कोणाचेही असो, ‘सब घोडे बारा टक्के.’ संकल्प केलेल्या सरकारला प्रदूषित गंगा, यमुना स्वच्छ करता आली नाही; परंतु यानिमित्ताने ‘गंगाजळी’वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित व्हायला लागले. राष्टÑीय हरित लवाद व सर्वोच्च न्यायालयाला यात हस्तक्षेप करावा लागला. गंगा, यमुना स्वच्छतेची अंतिम कालमर्यादा विचारली, पण सरकारला सांगता आले नाही. १९८५मध्ये स्थापन झालेल्या जलसंपदा, नदीविकास व गंगा कायाकल्प मंत्रालयाला घराघरांत ओळख देण्याचे काम विद्यमान सरकारमध्ये झाले. मोदींचा लोकसभा मतदारसंघ वाराणसी असल्याने २०१४ मध्ये ‘नमामी गंगे’ म्हणत सरकारने गंगा स्वच्छतेची शपथ घेतली. या पुण्य कार्याची जबाबदारी तत्कालीन मंत्री साध्वी उमा भारती यांच्याकडे होती. असंख्य बैठका, विचारमंथन झाले. गंगेच्या दूषित पाण्यामुळे कातडीचे आजार होत असल्याचे अभ्यासात दिसून आले. यात बराच वेळ गेला. गंगा विकासाला मात्र गती मिळू शकली नाही. तेव्हा ‘वर्कव्होलिक’ मंत्री म्हणून ख्याती असलेले नितीन गडकरी यांना गंगा स्वच्छ करण्याचा साक्षात्कार झाला. २०१७ मध्ये गडकरींकडे गंगेची जबाबदारी आली. एखादे काम हाती घेतले की तडीस नेण्यासाठी ते संपूर्ण ताकद लावतात. कोणत्याही कामाची सुरुवात करताना गडकरी टॅगलाईन देतात. त्याच श्रृंखलेत असलेले ‘निर्मल गंगा, अविरल गंगा’ हे गडकरींचे ब्रीद प्रत्येकास भावले. त्यांनी गंगाच नव्हे, तर यमुनेपासून नागपूरच्या नागनदीपर्यंतचा डोळ्यांना सुखावणारा आराखडा तयार केला होता. नद्यांमधून प्रवासी बोटी कशा चालतील याबाबत पॉवर प्रेझेंटेशन झाले. एअरबसला पाण्यात उतरवून तिचे रिव्हरबसमध्ये रूपांतरित करण्याचे काही प्रयोगही त्यांनी केले. गडकरींना पडलेली स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी २०१९ मध्ये त्यांना संधी मिळाली नाही. परिणामत: सर्वच नद्या अस्वच्छ राहिल्या व गडकरींच्या स्वप्नावरही पाणी फेरले.
आता नद्यांचे चित्र वेगळे आहे. आयआयटी तज्ज्ञांच्या मते, टाळेबंदी काळात गंगा, यमुनेतील प्रदूषण ५० टक्क्यांनी कमी झाले. हे बदल केवळ उद्योगाचे घाण पाणी थांबल्याने आहेत. कारखाने बंद असल्याने गंगेच्या पाण्याचे आरोग्य सुधारले आहे. गडकरींचा भार केंद्रीय जलशक्तीमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांच्याकडे आला आहे. नद्यांमध्ये इतके छान बदल कसे झाले याबाबत आश्चर्य व्यक्त करीत नद्या प्रदूषणाबाबत आम्ही अध्ययन करीत असल्याचे ते सांगतात. हजारो कोटी रुपये पाण्यात घालण्याआधी सरकार अभ्यास करू शकले नाही.

गंगा प्रदूषणात कानपूरच्या चामडे उद्योगाचा मोठा वाटा आहे. तो सध्या बंद आहे. उत्तर प्रदेशातील साखर कारखानेही गंगेचे मोठे प्रदूषण करतात. टाळेबंदीनंतरच्या सर्वेक्षणात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आकड्यांनुसार, ३६ नियंत्रण केंद्रांकडील नोंदींनुसार २७ ठिकाणचे पाणी अंघोळीसाठी, तर काही ठिकाणचे पाणी पिण्यायोग्य आहे. तेथे जैवरासायनिक आॅक्सिजन मागणी एका लीटरमध्ये तीन मिलिग्रॅमपेक्षाही कमी आढळली. हे केवळ उद्योग बंद असल्याने साध्य झाले. उद्योगांसोबतच प्रदूषणात तेवढाच सहभाग सांडपाण्याचा आहे. गंगेत कानपूर, अलाहाबाद, कोलकाता यांसह ५० शहरांतील २७३० दशलक्ष लीटर मलजल मिसळते. त्यावर सरकारचे नियोजन नाही. येत्या सोमवारपासून उद्योग सुरू होतील. पुन्हा गंगा, यमुनेसह अन्य नद्या ‘जैसे थे’ होण्याचा तो बिगुल असेल. शाश्वत विकासासाठी स्वीडनची १७ वर्षांची ग्रेटा थनबर्ग पर्यावरण बदलावर आवाज उठवत ‘आमच्या भविष्याचे काय?’ म्हणून आंदोलन करते आणि इकडे भारतात उद्योजकांसोबत केवळ आर्थिक हितसंबंध जोपासत उद्योगाचे पाणी प्रक्रिया करून सोडण्यापासून सवलत दिली जाते. नदी प्रदूषण थांबविण्यासाठी चाकोरीबद्ध विचार करणे सोडले पाहिजे. कोरोनातील टाळेबंदीतून हेही शिकता येईलच.


(लेखक दिल्ली लोकमतचे संपादक आहेत)