गावगाडा रुतला!

खरिपाचे उत्पन्न हातात येण्याच्या वेळीच निश्चलनीकरणाचा सुलतानी आसूड कडाडला! काळा पैसा बाहेर येऊन देशाचे भले होईल, या अपेक्षेने प्रारंभी उभ्या देशाप्रमाणेच बळीराजाही सुखावला

- रवी टाले

खरिपाचे उत्पन्न हातात येण्याच्या वेळीच निश्चलनीकरणाचा सुलतानी आसूड कडाडला! काळा पैसा बाहेर येऊन देशाचे भले होईल, या अपेक्षेने प्रारंभी उभ्या देशाप्रमाणेच बळीराजाही सुखावला; पण लवकरच वस्तुस्थितीची जाणीव झाल्याने हादरला.

शेतकरी वर्गावर कोसळणाऱ्या आपत्तींचे वर्णन करण्यासाठी अस्मानी व सुलतानी या शब्दांचा वापर पूर्वापार होत आला आहे. निसर्गामुळे आले असेल, तर ते अस्मानी अन् सरकारमुळे असेल, तर ते सुलतानी! सध्याच्या घडीला बळीराजा जे संकट अनुभवत आहे, त्याचे वर्णन मात्र ‘सुलतानीचा बाप’ याच शब्दात करावे लागेल.
गत तीन वर्षांपासून अवर्षण अन् अतिवृष्टीचा मार झेलत आलेल्या विदर्भातील बळीराजाला या वर्षी पावसाने बऱ्यापैकी हात दिला. काही अपवाद वगळता बहुतांश भागात खरिपाची पिके उत्तम आली. भूगर्भातील वाढलेली जलपातळी, तुडूंब भरलेले जलसाठे आणि जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत झालेली कामे, यामुळे रब्बीसाठीही भरपूर पाणी उपलब्ध झाले. त्यामुळे बळीराजा आनंदला होता; पण कसले काय? ‘प्रथम ग्रासे मक्षिकापात’ व्हावा, त्याप्रमाणे खरिपाचे उत्पन्न हातात येण्याच्या वेळीच निश्चलनीकरणाचा सुलतानी आसूड कडाडला! काळा पैसा बाहेर येऊन देशाचे भले होईल, या अपेक्षेने प्रारंभी उभ्या देशाप्रमाणेच बळीराजाही सुखावला; पण लवकरच वस्तुस्थितीची जाणीव झाल्याने हादरला.
निश्चलनीकरणानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मागितलेली ५० दिवसांची मुदत संपत आलेली असताना, ग्रामीण भागातील आर्थिक चलनवलन पूर्णत: थंडावले आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांची खाती जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमध्ये आहेत. काळा पैसा पांढरा करणाऱ्यांना चाप लावण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने या बँकांचे नाक दाबले. त्यामुळे जीव मात्र गुदमरला तो शेतकऱ्यांचा! खात्यात पैसा असूनही तो शेतकऱ्याच्या कामी पडत नाही; कारण या बँकांकडेच रोकड उपलब्ध नाही.
विदर्भात सध्या कापूस वेचणी सुरू आहे. त्यासाठी मजुरांना रोख रकमेत मजुरी चुकवावी लागते. त्यासाठी रोकड नसल्याने कापूस वेचणीवर परिणाम होत आहे. तूर या खरिपातील पिकासह हरभरा, गहू, भूईमुग, करडई ही रब्बीतील पिके सध्या शेतात डोलत आहेत. जिल्हा बँकांचे व्यवहार ठप्प पडल्याने रब्बी पीक कर्ज वाटप रखडले आहे. त्यामुळे कीटकनाशके, खते घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे पैसाच नाही. ज्यांनी कीटकनाशके, खतांची कशी तरी सोय लावली, त्यांच्याकडे फवारणी, निंदणीदी कामांची मजुरी चुकविण्यासाठी रोकडची व्यवस्था नाही.
जे शेतकरी दुधाचा जोड व्यवसाय करतात, त्यांनाही वेळेवर पैसे मिळत नाहीत. मिळालेच तर धनादेशाद्वारे मिळतात. तो वटवायला गेल्यास बँक चार हजारांपेक्षा जास्त रक्कम देत नाही. त्यामुळे विदर्भातील दुग्ध व्यवसायही अडचणीत येऊ लागला आहे. प्रसंगी गृहलक्ष्मीच्या अंगावरील सोने गहाण ठेवून शेती तगविण्याची शेतकऱ्याची तयारी आहे; मात्र रोख रकमेच्या चणचणीमुळे सावकारांकडूनही कर्ज मिळू शकत नाही. शेतकरी असा चोहोबाजूंनी अडचणीत सापडला आहे.
शेतकऱ्याच्या अडचणीमुळे शेतमजुरांच्या हातीही पैसा पडत नाही. काही शेतकरी शेतमजुरांना एका दमात दोन हजाराची नोट देऊन थकबाकी चुकवित आहेत; पण ती नोट घेऊन मजूर जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी जातो, तेव्हा सुट्या पैशांचा प्रश्न उभा ठाकतो. या परिस्थितीवर उतारा म्हणून कॅशलेस व्यवहार करण्यास सांगण्यात येत आहे; पण त्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधांचीही ग्रामीण भागांमध्ये वानवा आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांकडे क्रेडिट तर सोडाच, डेबिट किंवा एटीएम कार्डदेखील नाही. अनेक गावांमध्ये मोबाईलचे सिग्नलच नीट मिळत नाहीत. बहुतेकांकडे स्मार्टफोन नाहीत, आहेत ते फिचर फोन! त्यांचा वापर करून कॅशलेस व्यवहार करायचे म्हटले, तरी मुळात ज्यांच्याकडून खरेदी करायची त्या दुकानदारांची तर त्यासाठी तयारी हवी ना?
या वर्षी झालेल्या चांगल्या पावसाच्या बळावर आजवरचे नुकसान भरून काढण्याची स्वप्ने रंगविला जात असतानाच, असा काही अकल्पित वार झाला, की शेतकरी गारच झाला! परिणामी गावगाडाच रुतून बसला आहे. तो पुन्हा कधी हलू लागेल, हे सध्याच्या घडीला तरी कुणीच सांगू शकत नाही.