अपघात नव्हे, खून! घाटकोपरची दुर्घटना अन् पालिकेचे होर्डिंग धोरण

बाकी महामूर पैशाच्या खेळात निलाजरेपणाने लोळत असलेल्या मस्तवाल यंत्रणांना कशाचेही सोयरसुतक उरलेले नाही.

उन्हाच्या काहिलीने पोळून निघालेल्या मुंबईकरांना सोसाट्याचा वारा आणि सोबत आलेल्या जलधारांनी सोमवारी क्षणभर सुखावले. तोच घाटकोपरच्या छेडानगर येथे एक अवाढव्य होर्डिंग त्यालगत असलेल्या पेट्रोलपंपावर कोसळले. त्याखाली चिरडून १४ जणांचा बळी गेला तर शेकडो जखमी झाले. इंधन भरायला आलेल्यांसोबत वादळी पावसापासून बचावाकरिता आडोसा शोधायला आलेलेही मृत्यूच्या या पोलादी सापळ्यात सापडले. 

आपल्याकडे दुर्घटना झाली की, कुणी काय करायचे हे एखाद्या संहितेसारखे ठरल्याप्रमाणे घडते. सत्ताधारी आपल्या समर्थकांसह दुर्घटनास्थळी धावतात, विरोधक या दुर्घटनेला सत्ताधाऱ्यांचा निष्काळजीपणा कसा कारणीभूत आहे ते उच्चरवात सांगतात, माध्यमे ब्रेकिंग न्यूजच्या हव्यासापोटी मिळेल ती माहिती प्रसूत करण्याचा सपाटा लावतात, नोकरशाहीतून निवृत्त झालेल्यांना एका चौकशी समितीच्या निमित्ताने भत्ते खाण्याची संधी मिळते. वर्ष-दीड वर्षानंतर अहवाल येतो, तोपर्यंत दुर्घटनेचे विस्मरण झालेले असते. मग पुन्हा नवी दुर्घटना घडेपर्यंत आपण काही करीत नाही. मुळात हे होर्डिंग रेल्वेच्या जमिनीवर लावले होते. पोलिस गृहनिर्माणाकरिता आरक्षित असलेल्या या भूखंडावर पेट्रोलपंप, होर्डिंग उभे करायला परवानगी कशी दिली गेली? 

२०२१ मध्ये जर हे अजस्र होर्डिंग उभारण्यास परवानगी दिली तर जेमतेम अडीच वर्षात ते कोसळले कसे? असे प्रश्न निर्माण होतात. रेल्वे पोलिसांच्या अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीर होर्डिंगला संरक्षण दिले असेल आणि मुलुंडच्या इगो मीडियाने जर इतके महाकाय होर्डिंग उभारताना त्याचा पाया व त्यामधील तुळया कुचकामी वापरल्या असतील तर या सर्वांवर सदोष मनुष्यवधाचा नव्हे तर हेतुतः १४ लोकांची हत्या केल्याचा गुन्हा दाखल करायला हवा. आपण बेकायदा व तकलादू बांधकाम करत असल्याची त्यांना पूर्ण कल्पना होती. सुमारे पाच वर्षापूर्वी पुण्यात सिग्नलपाशी असलेले एक होर्डिंग कोसळून काहींचा मृत्यू झाल्यावर राज्य शासन व मुंबई महापालिका यांनाही शहरातील महाकाय होर्डिंगमुळे शहर विद्रुपीकरणाची व संभाव्य अपघाताची जाणीव झाली होती. त्यामुळे मुंबई महापालिकेने होर्डिंगबाबत धोरण निश्चित केले. एकेकाळी मुंबईत महापालिका हीच सर्व शक्तिमान प्रशासकीय संस्था होती; मात्र महापालिकेत शिवसेनेची तर मंत्रालयात काँग्रेसची सत्ता असल्याने सत्ताधाऱ्यांनी एमएमआरडीएच्या शिडात हवा भरली. तिजोरीत भरपूर दौलत असलेली ही संस्था मुंबईत पर्यायी सेवा देऊ लागली. 

महापालिकेचे होर्डिंग धोरण ठरण्यापूर्वीच म्हाडा, एमएमआरडीए वगैरे संस्थांनी मोठी होर्डिंग लावली होती. मात्र महापालिका प्रशासनाने चर्चेने व नोटिसा बजावून लहान आकाराची किंवा डिजिटल होर्डिंग उभारण्यास त्यांना भाग पाडले. रेल्वे पोलिस काही महापालिकेला जुमानत नव्हते. कोसळले ते १२० फुटांचे म्हणजे महापालिकेच्या धोरणात असलेल्या बंधनाच्या तिप्पट आकाराचे होर्डिंग घाटकोपरमध्ये उभे राहण्यास रेल्वे पोलिसांची मुजोरी कारणीभूत आहे. रेल्वेचे बेमुर्वतखोर प्रशासन राज्य शासन, महापालिका यांना धूप घालत नाही. त्या प्रवृत्तीनेच घाटकोपरमध्ये निरपराधांचे बळी घेतले. महापालिकेच्या नोटिसांविरुद्ध रेल्वेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. धक्कादायक बाब म्हणजे जमीन रेल्वे पोलिसांची असेल तर तेथे किती आकाराचे होर्डिंग असावे, हा रेल्वेचा अधिकार असल्याचा बिचकवणारा निकाल लागला. त्यामुळेच घाटकोपरच्या कोसळलेल्या होर्डिंगशेजारी आणखी तीन महाकाय होर्डिंग महापालिकेला वाकुल्या दाखवत उभी राहिली. रेल्वेने आपल्या जागेवर खारफुटीमध्येसुद्धा होर्डिंग उभी केली आहेत. 

जाहिरातींच्या आड झाडे आली तर त्यांना विषप्रयोग करून संपविण्याचा निलाजरेपणाही केलेला आहे. केवळ मुंबई महापालिकेला त्यांच्या जमिनीवरील होर्डिंगपासून वर्षाकाठी ३५० ते ४०० कोटी उत्पन्न मिळते. असेच शेकडो कोटी रुपये रेल्वेलाही मिळत असणार. त्यामुळे मुंबईत होर्डिंग माफिया फोफावले आहेत. राजकीय नेते, नोकरशहा यांचे पाठबळ असल्याखेरीज महापालिका, नगरविकास विभागाचे धोरण गुंडाळून बेकायदा कृत्ये करण्याची ही गुर्मी येत नाही. 

वांद्रे येथे एका अतिविशाल होर्डिंगवर जाहिरात नसते, तेव्हा 'आशियातील सर्वात मोठे होर्डिंग', अशी आपल्या मस्तवालपणाची जाहिरातबाजी हे होर्डिंगमाफिया करतात. वडाळा येथे पार्किंगसाठी सुरू असलेल्या बांधकामाचा सांगाडाही सोमवारीच कोसळला. 'सीआयडी' चित्रपटातील ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ... या गाण्यात जे म्हटले आहे ती हतबलता फक्त सामान्य माणसांच्या पाचवीला पुजलेली आहे. बाकी महामूर पैशाच्या खेळात निलाजरेपणाने लोळत असलेल्या मस्तवाल यंत्रणांना कशाचेही सोयरसुतक उरलेले नाही.