बळीराजा संकटात, उद्ध्वस्त रानाला द्या मदतीचा जबाबदार हात

राज्य सरकारने शेतकºयांसाठी १० हजार कोटींची मदत जाहीर केली आहे.

डॉ.अजित नवले

तुडुंब पाणी साचलेल्या ओल्या रानाच्या बांधावर पंचविशीतला नामदेव हताशपणे बसला होता. सऱ्यांच्या माथ्यावर वाळायला घातलेल्या ओल्याचिंब कणसांना मोड आले होते. मका विकला की, पावण्यांकडून उसने घेतलेले वीस हजार परत करणार होतो... दाटून आलेला हुंदका गिळत नामदेव सांगत होता. तयार पिकं सावलीत न्यायच्या ऐन वेळी आभाळ फाटलं. मका, सोयाबीन, भुईमूग, तूर, बाजरी, भात, ज्वारी, कापूस, कांदा, खरिपाची सारीच हातातोंडाशी आलेली पिकं बरबाद झाली. परतीच्या अकाली पावसानं झेंडू, शेवंती, गुलाबाचा बागेतच चेंदामेंदा झाला. पालेभाज्या, फळभाज्या वाफ्यात सडल्या. द्राक्ष, डाळिंबाच्या बागा उद््ध्वस्त झाल्या. सर्वत्र दिवाळीचा आनंदोत्सव सुरू असताना अन्नदाते शेतकरी मात्र आपल्या शेतात परतीच्या पावसाची ही अवकळा उघड्या डोळ्यांनी हतबलपणे पहात होते. कडू झालेला दिवाळीचा घास विषण्णपणे गिळत होते. शेतीचा मुख्य हंगाम उद््ध्वस्त झाला आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार राज्यातील १७ जिल्ह्यांमधील ६० लाख हेक्टरवरील शेतीपिकांचे नुकसान झाले आहे. २७ लाख ६३ हजार शेतकऱ्यांना या आपत्तीचा गंभीर फटका बसला आहे. शेतीत साठलेलं पाणी, हवेतील आर्द्रता आणि पाऊस पुन्हा येईल, हा हवामान खात्याचा अंदाज पाहता, या नुकसानीची व्याप्ती आणखी वाढणार आहे.

राज्य सरकारने शेतकºयांसाठी १० हजार कोटींची मदत जाहीर केली आहे. एका पक्षाच्या प्रमुखाने शेतकºयांना प्रतिहेक्टर २५ हजार रुपये मदत देण्याची मागणी केली आहे. शेतकºयांचा उत्पादन खर्च भरून निघेल, इतकी मदत सरकारने करावी, असे काही विचारवंत सांगू लागले आहेत. अवकाळी पावसाने शेती क्षेत्रात काय ‘उद्ध्वस्त’ केलंय, याचा अजूनही अंदाज न आल्यानेच अशा ‘कफल्लक’ बाता केल्या जात आहेत. प्राथमिक अंदाजानुसार पिकांचे १७ हजार ७०० कोटीं रुपयापेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे. परिस्थिती पाहता ते वाढून २० हजार कोटींच्या वर जाणार आहे. पिके वाया गेल्याने ग्रामीण भागातला संपूर्ण रोजगार कोलमडून पडला आहे. चारा बरबाद झाल्याने दूध व्यवसाय संकटात आला आहे. कच्चा माल सडून गेल्याने प्रक्रिया उद्योगाच्या अडचणी वाढल्या आहेत. संकट गहिरे आहे. हेक्टरी २५ हजार रुपये म्हणजे गुंठ्याला २५० रुपये मदत ही शेतकºयांची निव्वळ चेष्टा आहे. प्रश्न केवळ उत्पादन खर्च भरून देण्याचा नाही. तयार झालेला सोन्यासारख्या शेतीमालाच्या बाजारातील किमतीइतकी मदत शेतकºयांना मिळणे आवश्यक आहे.
सरकारने जाहीर केलेल्या १० हजार कोटींच्या घोषणेबद्दलही मोठी संदिग्धता आहे. घोषणा होतात, प्रत्यक्ष मदत मात्र शेतकºयांना मिळत नाही हा अनुभव आहे. मागील गारपिटीचे, दुष्काळाचे, कर्जमाफीचे, बोंडआळीच्या नुकसानभरपाईचे पैसे अनेक शेतकºयांना अद्यापही मिळालेले नाहीत. परवा परवा आलेल्या महापुराच्या नुकसानभरपाईचे ६,८०० कोटी रुपयेही बाधितांना अद्याप मिळालेले नाहीत. राज्य सरकारची कर्जबाजारी आर्थिक परिस्थिती पाहता, जाहीर केलेले १० हजार कोटी रुपयेसुद्धा सरकार कोठून आणणार हाही प्रश्नच आहे. अशा परिस्थितीत घोषणा ‘जुमला’ ठरू नये, यासाठी केंद्र सरकारने मदतीसाठी पुढे आले पाहिजे.

केंद्र सरकार आपत्तीच्या वेळी राष्ट्रीय आपत्ती सहाय्यता निधी (एनडीआरएफ) अंतर्गत राज्यांना मदत करत असते. अर्थात, जाचक निकष, अटी, शर्तींचे अडथळे तेथेही असतातच. राष्ट्रीय आपत्ती सहाय्यता निधी अंतर्गत मदतीच्या निकषात ‘अवेळी पाऊस’ व ‘ढगफुटी’ मदतीसाठी पात्र नसल्याची आठवण केंद्र सरकारने राज्य सरकारला अगोदरच करून दिली आहे. प्रस्ताव जाण्यापूर्वीच हात वर करण्याचा हा प्रकार निराशा वाढविणारा आहे. शेतकºयांवरील संकट पाहता निकषांचे हे अडथळे बाजूला ठेवण्याची, निकषांमध्ये योग्य ते बदलही करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय आपत्ती सहाय्यता निधी अंतर्गत कोरडवाहू क्षेत्रासाठी हेक्टरी ६,८०० रुपये, बागायती क्षेत्रासाठी १३,५०० रुपये आणि फळबागांसाठी हेक्टरी १८,००० रुपये मदत देय असते. आपत्ती पाहता, तुटपुंज्या मदतीने शेतकºयांना दिलासा मिळणार नाही. केंद्र व राज्याने यासाठी विशेष तरतूद करणे आवश्यक आहे.

आपत्ती काळात शेतकºयांना मदतीसाठी देशभरात पंतप्रधान पीक विमा योजना राबविली जाते. या अंतर्गत नुकसानभरपाईची अपेक्षा विमाधारक शेतकरी बाळगून आहेत. योजनेतील तरतुदी, अटी शर्ती व नुकसान निश्चितीची प्रक्रिया पाहता, या बाबतही परिस्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची व निराशा वाढविणारीच आहे. योजनेंतर्गत पीक कापणी प्रयोगांमध्ये निघालेले ‘सरासरी उत्पादन’ हे संबंधित परिमंडळातील ‘उंबरठा उत्पादना’च्या प्रमाणात जितके कमी भरेल, तितकी भरपाई शेतकºयांना देय बनते. सध्याच्या खरीप हंगामात अकाली पावसापूर्वी पिके सुस्थितीत उभी असताना पीक कापणीचे प्रयोग करण्यात आले आहेत. नुकसान यानंतर झाले आहे. परिणामी, पीक कापणी प्रयोग रद्द समजून आज झालेल्या नुकसानीच्या आधारे विमा कंपन्यांनी भरपाई देणे आवश्यक आहे. सरकारने यासाठी हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. विमा योजनेतील तरतुदीनुसार आपत्तीच्या वेळी अर्ज करून क्लेम केल्यास शेतकºयांना तातडीने ‘आगाऊ भरपाई’ देण्याची तरतूद आहे. विमा घटक असलेल्या परिमंडळात २५ टक्के क्षेत्र बाधित असल्यास परिमंडळातील सर्वच क्षेत्र बाधित धरून सर्व विमाधारकांना भरपाई देण्याचीही तरतूद आहे. शेतकºयांना यानुसार भरपाई मिळेल, यासाठीही संवेदनशीलपणे सतर्कता दाखविणे आवश्यक आहे.

(लेखक अखिल भारतीय किसान सभा, सरचिटणीस आहेत )