‘धारिष्टास दैव धार्जिणे’

By Admin | Published: August 15, 2015 01:52 AM2015-08-15T01:52:53+5:302015-08-15T01:52:53+5:30

‘प्रारब्ध’ श्रेष्ठ की ‘पुरु षार्थ’ श्रेष्ठ असा प्रश्न ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर शरपंजरी पडलेल्या पितामह भीष्मांना विचारतो, असा एक प्रसंग महाभारतामध्ये आहे. धर्मराजाने विचारलेल्या त्या प्रश्नाला पितामह

'To give up destiny to the head' | ‘धारिष्टास दैव धार्जिणे’

‘धारिष्टास दैव धार्जिणे’

googlenewsNext

‘प्रारब्ध’ श्रेष्ठ की ‘पुरु षार्थ’ श्रेष्ठ असा प्रश्न ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर शरपंजरी पडलेल्या पितामह भीष्मांना विचारतो, असा एक प्रसंग महाभारतामध्ये आहे. धर्मराजाने विचारलेल्या त्या प्रश्नाला पितामह मोठे मार्मिक उत्तर देतात. दैव हे बलवानांना अनुकूल असते आणि अगदी पूर्णपणे बदलता जरी आले नाही तरी, प्रतिकूल पवित्रा घेणाऱ्या प्रारब्धाची धार पुरु षार्थाच्या बळावर बऱ्यापैकी बोथट बनवता येते, अशा आशयाचा एक श्लोक महाभारतकारांनी पितामहांच्या मुखी घातलेला सापडतो. पुरु षार्थी व्यक्ती इतकाच हा न्याय हिकमती शासनालाही लागू पडत असावा, असे केंद्रामध्ये सत्तारूढ असणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडे बघून म्हटल्याखेरीज राहवत नाही. अर्थकारणाच्या आघाडीवर केवळ देशातच नव्हे तर अगदी वैश्विक पातळीवरही, केंद्रातील सरकार उचलत असलेल्या पावलांना मजबुती देणारे वातावरण क्र माने निर्माण होत असल्याचे चित्र अलीकडील काळात प्रकर्षाने दिसते आहे. ग्रीसमधील आतताई सार्वमताच्या हिसक्याने हबकलेली जागतिक अर्थव्यवस्था त्या मानाने खूपच लौकर सावरली. सीरियामधील पेचप्रसंगापायी एकंदरच आखातात खदखदणाऱ्या अस्वस्थतेचा भडका उडून सरासरीने बॅरलला ५० डॉलरच्या परिघात सध्या घुटमळणारी कच्च्या खनीज तेलाची दरपातळी पुन्हा एकवार चढती भाजणी दाखवते की काय, अशी जागतिक समुदायाला वाटणारी धास्तीही सध्या दबूनच आहे. आपला शेजारी आणि तगडा स्पर्धक असलेला चीन त्यानेच निर्माण केलेल्या प्रश्नांच्या गुंत्यात सध्या अधिकाधिकच गुरफटला जातो आहे. निर्यातप्रधान आर्थिक विकासाचे ‘मॉडेल’ १९७८ सालापासून हिरिरीने राबवणाऱ्या चीनच्या भरधाव आर्थिक गाड्याला पश्चिमी बाजारपेठांमधील आजच्या गळाठ्याने खीळ बसते आहे.त्यामुळे, युआनचे अवमूल्यन करण्यापर्यंत इतके दिवस भुईपासून चार अंगुळे हवेतच चालणारा चिनी शासकांचा रथ खाली आल्याचे आपण पाहतो आहोत. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दाटलेले कुंठितावस्थेचे ढग निवारण्यासाठी सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांना देशातील कॉर्पोरेट क्षेत्रही प्रोत्साहक प्रतिसाद देत असल्याचे चित्र चालू वित्तीय वर्षातील पहिल्या तिमाहीची आकडेवारी आपल्या पुढ्यात साकारते आहे. उत्पादन, विक्र ी, निर्यात यांत चालू वित्तीय वर्षातील एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सरासरी २० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ घडून आली असे नोंदवणाऱ्या भारतीय कंपन्यांची यंदाची टक्केवारी २०१४ सालाच्या तुलनेत दुपटीपेक्षाही अधिक असल्याचे औद्योगिक विश्वातील अलीकडच्या एका पाहणीची आकडेवारी सांगते. मोटारी आणि चार चाकी वाहनांचे सुटे भाग उत्पादन करणारे उद्योग, यंत्रसामग्रीची निर्मिती, रबर व टायर उत्पादन, कापडनिर्मिती, घरबांधणी यांसारख्या उद्योगव्यवसाय क्षेत्रात आर्थिक पुनरु त्थानाची कोवळी चिन्हे आता दिसू लागलेली आहेत. कच्च्या खनीज तेलाचे भाव नरमाई दाखवत असल्याने सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांचे खातेपुस्तक तुपकट बनते आहे. दडी मारून बसलेल्या पावसाने महाराष्ट्राच्या काही भागातील लोकांच्या तोंडचे पाणी पार पळवलेले असले तरी देशाच्या अन्य भागात त्याने यथास्थित हजेरी लावलेली आहे. त्यामुळे, यंदाच्या खरीपाला फटका बसण्याच्या धास्तीची जागा आता जोमदार हंगामाच्या शक्यतांपायी जाग्या होत असलेल्या उल्हासाने घेतलेली दिसते. खरीपाचा हगाम व्यवस्थित पदरात पडला की अन्नधान्याच्या महागाईचा धसका उरणार नाही. मरगळ झटकून टाकत भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये जान फुंकण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या सरकारचा हुरूप वाढवणारी अशीच ही सारी परिस्थिती दिसते. भारतीय अर्थव्यवस्थेची येत्या काळातील वाटचाल एकदम मृदुमुलायम आणि सपाट गुळगुळीत रस्त्यावरून होईल, असा याचा अर्थ मुळीच नव्हे. कारण, उद्योगांच्या मार्गांतील अडथळेही तितकेच दुर्धर आहेत. बाजारातील तीव्र स्पर्धा, नोकरशाहीचा विळखा, करांचे बोजड ओझे, विजेचा तुटवडा, कुशल मनुष्यबळाची तीव्र चणचण यांसारखे भारतीय कॉर्पोरेट विश्वाचा पायात खोडा घालणारे प्रश्न ‘स्ट्रक्चरल’ स्वरूपाचे आहेत. त्यांच्यावर चुटकीसरशी उतारा सापडेल, असे समजणे हे प्रगाढ खुळेपणाचेच ठरेल. परंतु, या जुनाट समस्यांच्या निराकरणासाठी केंद्र सरकारने गेल्या वर्ष-सव्वावर्षात उचललेल्या पावलांची अपेक्षित फळे समूर्त साकार होण्यास आवश्यक असलेली पूरक परिस्थिती आता घरीदारी निर्माण होते आहे. वस्तू व सेवाकराचा अंमल व्यवहारात लागू करण्यासाठी राज्यांबरोबर चर्चेचे सकारात्मक सत्र गतिमान बनवणे, अनुदानांची कठोर चिकित्सा आरंभणे, सरकारी खात्यातील सुसूत्रतेअभावी रेंगाळलेले पायाभूत सेवासुविधांचे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी समन्वय समिती निर्माण करणे, सरकारच्या भांडवली खर्चाला भक्कम चालना देणे, यासारखी जी ठोस पावले मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारने आत्तापर्यंत उचलली त्यांची फलश्रुती दृश्यमान होण्यास अनिवार्य असणारा परिस्थितीचा टेकू आता सक्षम बनताना दिसतो. व्यवहारात केवळ धाडस पुरेसे नसते. धारिष्ट फलद्रुप होण्यास काळही अनुकूल असावा लागतो, हाच या सगळ्याचा इत्यर्थ!

Web Title: 'To give up destiny to the head'

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.