कर्जे माफ करा, बेरोजगारांना आधार द्या!

पथारीवाले, बेरोजगार तरुण, छोटे-मध्यम उद्योजक गंभीर संकटात

- विजय दर्डा,  
चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह

छोटासा ढाबा सुरू करण्यासाठी एका तरुणाने कर्ज घेतले. दहा-बारा लाख त्यात घातले. महामारी आली. टाळेबंदी लागली आणि सुरू होण्याआधीच धंदा बंद पडला! - या परिस्थितीत त्या तरुणाचे आयुष्यच संपले!

एका माणसाने केशकर्तनालय सुरू करण्यासाठी खुर्ची, आरसा खरेदी केला. पत्र्याची शेड भाड्याने घेऊन काम सुरू केले. पाच महिन्यात त्याच्याकडे एकही ग्राहक आला नाही, कारण या कामावर बंदी होती. हा माणूसही मग आयुष्यातून उठला! सरकारी योजना भले असतील, पण याला त्या कोण सांगणार ?

एका हिकमती माणसाने छोटा उद्योग सुरू केला. सात-आठ मजुरांना काम दिले. टाळेबंदी सुरू झाली. उद्योग बुडाला. तो आत्महत्या करायला निघाला होता असे ऐकले.

किती कहाण्या ऐकवू? हे असे दु:ख सगळीकडे विखरून पडले आहे. या घनघोर संकटातून बाहेर कसे पडावे, हे लोकांना कळेनासे झाले आहे. सुमारे १२ कोटी लोकांचा रोजगार हिरावला गेला आहे. फुटपाथवर पथारी मांडून छोटा-मोठा धंदा करणाऱ्यांकडे असे किती भांडवल असणार? दोन, पाच हजार. टाळेबंदीच्या काळात तेही संपले. धंद्यासाठी पुन्हा कर्ज घ्यावे लागले. अजून कळत नाही, जगण्याची गाडी रूळावर कधी येईल? आता या लोकांसमोर मोठा प्रश्न आहे की जे थोडेबहुत कमावले त्यातून कर्ज फेडावे की कुटुंबाच्या ताटात अन्न वाढावे? अशा छोट्या धंदेवाल्याला दहा हजार रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याची सरकारची योजना आहे; पण तो कोठे धंदा करत होता याचे प्रमाणपत्र त्याने द्यायला हवे. आता हा धंदेवाला हे प्रमाणपत्र कोठून आणणार? सरकारने त्यांच्यावर विश्वास ठेवावा. छोटा माणूस कधी खोटे बोलत नाही. खोटेपणा, कारस्थाने करतात, ते मोजके मोठे लोक. पहिले कर्ज न फेडता ते दुसरे घेतात. कोणी पन्नास हजार कोटी, तर कोणी साठ हजार कोटी बुडवले. कोणी एक लाख कोटी, तर कोणी दीड-दोन लाख कोटींचे कर्ज बुडवले. निवडक उद्योगपतींनी १५ लाख कोटींचे कर्ज बुडवले, तरी त्यांच्या ऐशआरामात काहीही फरक पडलेला नाही. त्यांचे विमान अजूनही सरकारच्या नाकावर टिच्चून उडतेच आहे. या बड्या माशांचे कुणीही काहीही वाकडे करू शकत नाही. एका प्रसिद्ध उद्योगपतीने तर महाराष्ट्र सरकारची ५-६ विमानतळेच हडपली. १५ पेक्षा जास्त वर्षात कितीक मुख्यमंत्री आले आणि गेले. कोणीही ही विमानतळे मुक्त करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही.

बड्यांना हे सतत असे झुकते माप देणारा कायदा गरीब आणि मध्यमवर्गाचा प्रश्न आला कीच नेमका आपली फूटपट्टी घेऊन कसा काय येतो? राज्यकर्त्यांनो, या गरीब आणि मध्यमववर्गाला कर्जाची नव्हे साहाय्याची गरज आहे, हे तुम्हाला माहिती नाही का? बेरोजगाराच्या हाताला काम मिळेपर्यंत महिन्याला किमान ५००० रुपये मिळाले पाहिजेत; तरच त्यांच्या ताटात दोन घास पडतील. आपली गुदामे धान्याने ओसंडून वाहात आहेत असे सांगितले जाते, ते धान्य सडून जाण्याऐवजी गोरगरीब/मध्यमवर्गाला वाटून का दिले जात नाही?

छोटे आणि मध्यम उद्योग जवळजवळ बंद झाले आहेत. त्यांच्यावर बँकांचे १५ लाख कोटींचे कर्ज झाले आहे. कर्ज फेडण्याच्या स्थितीत ते नाहीत त्यांचे कर्ज माफ करून ६ टक्के किंवा त्याहूनही कमी व्याजदराने त्यांना नवे कर्ज दिले पाहिजे. या कर्जाची व्याज आकारणी वर्षभरानंतर सुरू केली पाहिजे; तेव्हा कुठे हे लोक पुन्हा डोके वर काढू शकतील. छोटे, मध्यम उद्योग सरकारला जी सामग्री पुरवतात त्यांची देयके ३० दिवसांत चुकती झाली पाहिजेत. वेळेत पैसे न दिल्यास १५ टक्के व्याज त्यांना द्यावे. आणखी विलंब झाल्यास १८ आणि त्यापेक्षाही जास्त उशीर झाल्यास २४ टक्के व्याज दिले जावे. छोट्या, मध्यम उद्योगांना वाचवणे खूप जरूरीचे आहे. हे क्षेत्र कोट्यवधी लोकांना रोजगार पुरवते आणि जीडीपीत ३० टक्के भर घालते. यांची उपेक्षा करू नका, त्यांना जिवंत ठेवा तरच देश उभा राहील. यांच्यातूनच उद्याचे टाटा, नारायणमूर्ती येतील. लोक सरकारकडून नव्हे तर कोणाकडून अपेक्षा ठेवणार? तरुणांमधले नैराश्य, शेतकऱ्यांची तडफड समजून घेणे गरजेचे आहे. ही सरकारची जबाबदारी आहे, कारण सरकार याच लोकांच्या खांद्यावर उभे असते.

कर्जमाफी आणि बेरोजगारी भत्ता देण्याची सूचना अतिशयोक्त वाटेल; पण ते अशक्य नाही. गरज आहे ती दृृढ निर्धाराची.. गतवर्षी देशाच्या अर्थसंकल्पातील खर्च ३० लाख कोटी होता. अर्थसंकल्पातील १० ते १२ टक्के हिस्सा कर्जमाफी आणि बेरोजगारी भत्ता म्हणून बाजूला काढता येईल. केवळ पेट्रोलवर १ ते ३ रुपये अधिभार लावता येईल. दारू, सिगारेट आणि चैनीच्या वस्तूंवर अधिभार लावता येईल. पाच-सहा लाख कोटी जमवणे सरकारसाठी फार कठीण काम नाही; पण सरकार कर्जमाफी करू इच्छित नसेल, असे मला वाटत नाही. सरकारमध्ये बसलेले अर्थशास्री सरकारला जे सांगतात ते सरकार मानते, एवढेच! कर्जमाफी आणि बेरोजगार भत्ता द्यायचाच असे सरकारने ठरवले तर चमत्कार होऊ शकतो. ‘इच्छा असेल तर मार्ग निघेल’ अशी एक जुनी म्हण आहे. गरीब आणि गरजवंतांना संकटातून बाहेर काढण्याची प्रबळ इच्छा असली पाहिजे. महामारीतून देशाची अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी केवळ अमेरिका नव्हे तर अनेक देशांनी अशी महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. त्या देशांची सरकारे हे करू शकतात; तर आपण का नाही?