निसर्ग देतो; सरकार नेते!

डाळींचे भाव कडाडल्याबरोबर आयातीसाठी धावाधाव करणाऱ्या सरकारला आता शेतकऱ्याच्या हालअपेष्टा मात्र दिसत नाहीत. उद्योजक, शहरी मध्यमवर्गीय या अल्पसंख्य वर्गांच्या समस्यांबाबत संवेदनशील असलेले सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसंदर्भातच का असंवेदनशील बनते?
कांदा आणि डाळी या भारतीय स्वयंपाकघरातील दोन अत्यावश्यक जिनसांनी शेतकरी अन् सत्ताधारी या दोघांच्याही नाकीनऊ आणण्याचा पण घेतला आहे की काय न कळे ! कांद्याने तर चक्क सरकारांचे बळी घेतले आहेत. अर्थात शेतकऱ्यांच्या बळींची तर मोजदादच नाही ! जनतेच्या आशा, आकांक्षा प्रचंड वाढवून सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारला डाळींच्या भडकलेल्या दरांनी कारकिर्दीच्या प्रारंभीच छळले. शेवटी सरकारने डाळींची आयात करून दर आटोक्यात आणले. त्यानंतर ‘मन की बात’मधून देशातील शेतकऱ्यांना डाळवर्गीय पिकांची मोठ्या प्रमाणात लागवड करण्यास प्रोत्साहित केले. डाळींना आलेले ‘सोनियाचे दिन’ बघून राज्यातील शेतकऱ्यांनी यावर्षी खरिपात खूप मोठ्या प्रमाणात तुरीची लागवड केली; पण शेतकऱ्याचे कुप्रसिद्ध फाटके नशीब आडवे आलेच ! विदेशातून सुमारे १५ हजार रुपये क्विंटल दराने तूरडाळ आयात केलेल्या सरकारने यावर्षी तुरीला अवघा ५०५० रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर केला.
तूर उत्पादक शेतकऱ्याचे दुर्दैव इथेच संपले नाही. यावर्षी निसर्गाच्या कृपेने तुरीचे प्रचंड उत्पादन झाले; पण तुटपुंजा हमीभाव आणि सरकारी यंत्रणांनी घातलेला खरेदीचा घोळ यामुळे शेतकरी अगदी मेटाकुटीला आला आहे. तेलवर्गीय व डाळवर्गीय पिकांच्या खरेदीची जबाबदारी असलेली ‘नाफेड’ ही यंत्रणा त्यासाठी जबाबदार आहे. ‘नाफेड’ने तूर खरेदीसाठी सुरू केलेल्या केंद्रांची संख्या गरजेच्या तुलनेत खूप तोकडी आहे.
उत्पादन जास्त आणि केंद्र कमी, अशी स्थिती असल्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रचंड मनस्ताप होत आहे. त्यातच ‘नाफेड’कडे मनुष्यबळाचीही टंचाई आहे. एक ग्रेडर व आणखी एखादा कर्मचारी एवढ्या अपुऱ्या मनुष्यबळावर अनेक केंद्र रडतखडत सुरू आहेत. परिणामी, अकोला येथील केंद्राची तर ही स्थिती आहे, की शेतकऱ्याच्या मालाच्या मोजमापासाठी एक ते दीड महिना एवढा प्रचंड कालावधी लागू शकतो, असे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे म्हणणे आहे.
हे कमी की काय म्हणून बारदानाचाही प्रचंड तुटवडा आहे. बारदानाअभावी राज्यातील अनेक खरेदी केंद्र नुकतीच जवळपास आठवडाभर बंद होती. आता बारदान उपलब्ध झाल्याने खरेदी पुन्हा सुरू झाली असली तरी ती परत केव्हा बंद पडेल याचा काहीही नेम नाही. सरकारने स्वत: शेतकऱ्यांना डाळवर्गीय पिकांचा पेरा वाढविण्याचे आवाहन केल्यावर, अपेक्षित उत्पादनाचा अंदाज घेऊन बारदानाच्या उपलब्धतेची काळजी घेणे, हे सरकारचे काम नव्हते का?
सरकारला शेतकऱ्यांची काळजी नसली तरी नाफेडला मात्र व्यापाऱ्यांची काळजी असल्याचे दिसते. ‘लोकमत’ने अकोला जिल्ह्यातील तेल्हारा येथे केलेल्या ‘स्टिंग आॅपरेशन’मध्ये ही बाब सप्रमाण उघडकीस आली. व्यापारी हमीभावापेक्षा सुमारे ७०० रुपये कमी भावाने तूर खरेदी करून नाफेडला हमीभावानुसार विकत असल्याच्या तक्रारी आहेत. माल खरेदीनंतर शेतकऱ्याला २४ तासांच्या आत पैसा मिळायला हवा, असे कायदा सांगतो; पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्याच्या हाती तुरीचे पैसे पडायला दहा ते बारा दिवस लागत आहेत. भरीस भर म्हणून आता एका शेतकऱ्याकडून कमाल २५ क्विंटलच तूर खरेदी करण्याचा तुघलकी निर्णय घेण्यात आला आहे. यावर्षी अनेक शेतकऱ्यांनी मिश्र पेरा न करता निव्वळ तुरीचेच उत्पादन घेतले आणि तुरीचे सरासरी उत्पादन एकरी दहा क्विंटल झाले आहे, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतल्यास, हा निर्णय किती अन्यायकारक आहे, हे लक्षात येते.
डाळींचे भाव कडाडल्याबरोबर जगभरातून आयातीसाठी धावाधाव करणाऱ्या सरकारला आता शेतकऱ्याच्या हालअपेष्टा मात्र दिसत नाहीत. उद्योजक, शहरी मध्यमवर्गीय या अल्पसंख्य वर्गांच्या समस्यांबाबत संवेदनशील असलेले सरकार बहुसंख्य असलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसंदर्भातच का असंवेदनशील बनते, हा अनाकलनीय प्रश्न आहे. ‘दैव देते, पण कर्म नेते’, अशी मराठीत म्हण आहे. शेतकऱ्यांसाठी त्यामध्ये ‘निसर्ग देतो, पण सरकार नेते’, अशी सुधारणा करायला हवी!
- रवि टाले